गत फागुन २१ गते भएको संसदको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याउन सफल भएको रास्वपाको बालेन सरकार गठन भएको दिनदेखि नै प्रतिशोधको राजनीतिमा उत्रिएको छ । सरकार गठन भएको चैत्र १३ गते नै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मध्यरातामा गिरफ्तार गरेर प्रतिशोधको राजनीति सुरु गरिएकोमा अहिले सम्म त्यो क्रम जारी रहेको छ । रास्वपाले पहिला पनि आफूमाथि तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी सम्बन्धी काण्डमा पक्राउ पर्दा लामिछानेले ओली सरकारले आफूमाथि प्रतिशोध लिएको ठुला ठुला डंक पिट्दै आएका थिए भने बालेन साह काठमाडौ महानगरको मेयर रहेका बेला आफ्नी श्रीमती सवार गाडीमा प्रहरीले चेकजाँच गर्न खोज्दा सिंहदरबारमा आगो लगाईदिन्छु भन्ने स्टाटस नै लेखेका थिए ।
गत भाद्र २३ गते जेनजीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनमा रास्वपाका अधिकांश नेताहरु सहभागि भएका थिए । विरोध प्रदर्शनमा पानी बाँड्न आएको बताउने हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नै विरोध प्रदर्शन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा अनुमतिका लागि निवेदन दिएका थिए । गुरुङ हामी नेपाली संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका भएपनि र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विरोध प्रदर्शनका लागि अनुमति माग्ने व्यक्ति भएपनि उनले त्यो कुरालाई लुकाएका थिए । भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनलाई उग्र बनाउन रास्वपाकै नेताहरु र हामी नेपाल संस्थाका व्यक्तिहरु सक्रिय रहेका पुष्टि भै सकेको छ भने विरोध प्रदर्शनमा टिओबी ग्रुपलाई समेत प्रयोग गरिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । भाद्र २३ गते विध्वस मच्चाउने रणनीतिक उदेश्यका साथ स्कुले भाइबहिनीहरुलाई प्रयोग गरिएको थियो । विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्य एकै दिनमा भएको थिएन । अभिभावकले आफ्ना बाल बच्चालाई स्कुल पठाएकोमा किन विद्यालयहरुले उनीहरुलाई विरोध प्रदर्शनमा भाग लिन पठायोे त्यस विषयमा आजसम्म कहिँकतै बाट अनुसन्धान समेत गरिएन किन ?
सहकारी ठगीमा तत्कालिन अवस्थामा जेलमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई जेलमुक्त त्यही दिन गराइएको थियो, नियम कानुनलाई हातमा लिएर जबरजस्ती लामिछाने जेलमुक्त भएका थिए । लामिछाने जेलमुक्त हुँदा ठुलो उत्सव नै मनाइएको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भाद्र २३ गते १२ बजेसम्म शान्तिपूर्ण रुपमा भएको विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व सुधन गुरुङले गरेपछि विरोध प्रदर्शनले उग्ररुप लिएको र प्रहरी प्रशासनले गोली चलाएको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ । त्यही विरोध प्रदर्शनमा भएको गोली प्रहारबाट काठमाडौ र इटहरीमा गोली प्रहारबाट मारिएका काठमाडौमा १९ र इटहरीमा २ जना गरी २१ जनाको ज्यान गएको विषयलाई लिएर भाद्र २४ गते मुलुकभरमा विध्वसात्मक कार्य भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाद्र २४ गते विहानै राजिनामा दिइसकेका थिए तर विरोध प्रदर्शन रोकिएन सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, सडक विभाग शिर्ष नेताहरुका निजी निवास, व्यवसायिक भवनहरु समेत आगजनी गरियो । यसरी विश्वसात्मक कार्य हुँदा सम्म नेपाली सेना भन्ने चुपचाप बसेको हुनाले विरोध प्रदर्शनले उग्ररुप लिएको सत्य वास्तविकता हो ।
फागुन २१ गते भएको संसदको निर्वाचनमा त्यही विरोध प्रदर्शनमा सहभागि भएका रास्वपा र अन्य केही व्यक्तिहरु नै निर्वाचनमा गएका र उनीहरुले भाद्र २३ र २४ गतेको घटना तत्कालिन सरकारले नै गराएको आरोप लगाएका हुनाले त्यसलाई जनताले पत्याएको हुनाले मात्र रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको हो । निर्वाचनको बेला सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार रहेको र सरकारले समेत रास्वपालाई नै सहयोग पुग्ने गरी सहयोग गरेको थियो भने जनतामा पुराना दलहरुप्रति सरकार र सुरक्षा निकायले नै नैराश्यता फैल्याउने कार्य समेत भएको थियो । सिंहदरबारमा आगो लगाईदिन्छु भन्ने व्यक्ति कसरी एकाएक सो विरोध प्रदर्शनमा सहभागीमात्र भएनन् कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेलमा समेत सक्रिय भए । त्यसैगरी विरोध प्रदर्शनमा पानी बाँड्न आएको बताउने सुधन गुरुङ कसरी एकाएक सरकार बनाउने हैसियतमा पुगे ? के त्यसको खोजविन र अनुसन्धान हुनु पर्दैन ?
अहिले रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साहको नेतृत्वको सरकार रहेको छ तर बालेन सरकारले पुराना भनिएका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहितका दलका नेताहरु त्यसमा पनि केपी ओलीमाथि प्रतिशोध साँधिरहेको छ । स्टाटसमार्फत राजनीतिक दलहरुलाई जथाभावी गाली गर्ने र अपमानजनक ढँगले अभिव्यक्ति दिन प्रधानमन्त्री साहलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन ? त्यस्तै स्टाटस लेख्दा अरु व्यक्ति कानुनी कारबाहीमा पर्ने तर सरकार प्रमुख भएका व्यक्ति के कानुन भन्दा माथि हुन् त भन्ने प्रश्न समेत उठेकाले हामी सबैलाई कानुन बराबरी हुनुपर्नेमा अडिग रहेका छौँ । यसैमा मात्र लोकतान्त्रिक पद्दति र लोकतान्त्रिक चरित्र सबैको लागि बराबर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।