• राजन कार्की

संविधानमा जनताको सुझाव सामेल गरिएन । यहीकारण संविधानप्रति जनतामा श्रद्धा देखिदैन । श्रद्धा नभएपछि आस्था हुने कुरै भएन । यहीकारण संविधान दुर्घटनामा परिसक्यो । संविधानलाई जनताले अपनत्व ग्रहण नगरेकै कारण टालाटुली बटुली भन्ने पुतलीको खेलजस्तो बनेको छ लोकतन्त्र । संविधान दिवसका दिन राजपाले संविधानमा आगो लगाउने निर्णय गरेको छ । राप्रपाले सहभागिता नजनाउने संकेत गरेको छ । संविधान दिवसका दिन नेपाली कांग्रेससभेत परै रहने हो कि भन्ने सन्देशहरु आइरकेका छन् । कांग्रेसभित्र हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्ने विवादमात्र होइन, जसले हिन्दुराष्ट्र भन्छ, उही आगामी सभापति भन्ने बहस सुरु भइसकेको छ ।

हुन त त्यसै पनि संविधान दिवस सत्तासीन दल, सुरक्षा निकाय र कर्मचारी सहभागी हुने, तिनले नै शान्त रात्रिभोज खाने दिवसका रुपमा मनाइदै आएको हो । यो वर्ष संविधान दिवस असाज ३ गते राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने घोषणा भइसकेको छ । यो वर्ष भारतका प्रधानमन्त्रीलाई टुँडिखेलमा उभ्याएर भारत संविधान प्रति समर्थन लिने र सम्बन्ध सुधारको ढोल पिट्ने योजना थियो, तुहिएको खबर सार्वजनिक भइसकेको छ । यो वर्ष पनि उही सुरक्षा निकाय, कर्मचारी र सत्तासीनले संविधान दिवस मनाउने र लोकको सहभागिता नहुने संकेत देखिएको छ । लोकतन्त्र उत्तम व्यवस्था हो तर यसभित्र संघीयता गाँसगुँस पार्दा पुङ्माङ बन्यो । चाहिएको खट्ट पर्दाको अवस्थामा जोहो गर्न र वर्तमानमा उत्साह थप्ने व्यवस्था, अर्थात सिङ्माङ, हुनपुग्यो पुङ्माङ् ।

यही कारणले गर्दा नेताजति महाराजा बने, लोकको सम्मान हुनसकेन, लोकको अपमानमात्र हुनपुग्यो र लोकतन्त्रसमेत दागी बन्न पुगेको छ । लोक भनेको मानौं यी नेताहरुका लागि कागती हो र कागतीलाई जति निचोरे पनि रस आउँछ भन्ने यिनको दिमागमा परेको छ ।

लोकतन्त्र चलाउने दिमागमा घोडाको लिदी भरिएपछि यस्तै हुन्छ । विश्वको उत्तम व्यवस्था लोकतन्त्र यसैगरी नेतातन्त्रमा रुपान्तरण भएर बदनाम हुन्छ । राजतन्त्रसहितको लोकतन्त्र बिना अव १२६ जातिको नेपालमा समानता, न्यायपूर्ण समाज र बिधिको शासन नचल्ने निश्चित भयो । संघीयता संसदबाट फुत्त आयो, सिंहदरवारमा आएर घाइते भयो र गाउँ गाउँसम्म पुगेर दुर्घटनाग्रस्त हुनपुग्यो ।
मार्कट्वेन विश्वप्रशिद्ध व्यङ्गकार हुन् । एकपटक उनी गम्भीर रुपमा बिरामी भए, लामो समय सार्वजनिक जीवनमा देखा परेनन् । समाचारपत्रले छापिदियो– मार्क ट्वेनको मृत्यु भइसक्यो । मार्कट्वेनले पत्रिका पढे, आप्mनो मृत्युको खबर आफैले पढे र पत्रिकालाई प्रतिक्रिया पठाए– तपाईहरुलाई निराश बनाउनु पर्दा मलाई खेद छ । जहाँसम्म मलाई सम्झना छ, म अझै ज्यूँदैछु ।

हो संघीयतासहितको लोकतन्त्र ज्यूँदै छ । तर यो जिवन्त छैन । बिरामी ठिक हुनसक्छ, भ्रष्टाचारको खियाले खाएको संघीयताले देशै खालाजस्तो भइसक्यो । पञ्चायत फालियो, बहुदल आयो, बहुदल ज्यूँदो रहन सकेन । बहुदललाई लोकतन्त्रले प्रतिस्थापन ग¥यो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पद्धति अपनाइएको छ । यही पद्धतिअनुसारको संविधान छ, कानुन बनेका छन्, संवैधानिक निकायहरु छन्, दुई तिहाइको शासन छ, स्थायी सरकार प्रशासन छ, सुरक्षा निकायहरु पनि छन् । तर, के संघीयता ज्यूँदो छ ?

लोकतन्त्र लोकजीवन बनेको छ ? गणतन्त्रमा गण कहाँ छन् ? संविधान छ, कानुन छ, संविधान र कानुनअनुसार काम भएका छन् ? संविधान र कानुनका दृष्टिमा समानता कायम छ ? जवाफदेहीता, दण्ड, पुरस्कारको स्वस्थ व्यवस्था छ कि छैन ? संवैधानिक निकायहरु राज्यप्रति, सविधानप्रति बफादार छन् कि त्यहाँ नियुक्त पाउनेहरु पार्टीहरुप्रति बफादार छन् ? अदालतहरुप्रति सर्वदलीयताको दाग किन लागेको छ ? जता हेरे पनि राजनीतिकरण र राजनीतिक अपराधमात्र देखिन्छ, जवाफदेहीता र जिम्मेवारी कतै पनि देखिन्न । संघीयता सिद्धियो ।

विल्सनले उहिल्यै भनेका थिए– कानुन देशको नैतिक उन्नतिको ऐना हो । नेपाली उखानअनुसार भताभुङभुङ्ग देशको लथालिङ्ग चाला । छुचुन्द्राको टाउकामा चमेलीको तेल । जोन ब्राइटले भनेझैं बिरालोले मुसाका लागि उचित कानुन बनाउँदैन । नेपालको कानुन व्यवस्थामा, शासकीय चरित्रमा जे देखिएको छ, त्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदै होइन, भन्नै सकिन्न । यो त भाग शान्ति जय नेपाल शासन हो, नेतातन्त्र हो ।

स्वतन्त्र नेपालको भूमिमा गाडिएको लोकतन्त्र नामको बुख्याँचा हो । यसको प्रमाण गंगामायाँ अधिकारी, निर्मला पन्तदेखि शालिकराम, रवि लामिछाने प्रकरणहरु पर्याप्त छ । छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कारवाही होस् भनेर अनसन बसेरै मरेका उनका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको लाश ५ वर्षदेखि टिचिङ अस्पतालको फ्रिजमा राखिएको छ । मानवाधिकार भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था यस्तै हुन्छ ? जहाँ कानुनको अन्त्य हुन्छ, त्यहाँ कुशासनको प्रारम्भ हुन्छ भनेका थिए बिलियम पिटरले । नेपालमा शासकीय अधिकारीको हातमा कानुन सिमित छ, यसकारण कानुनको शीघ्र पतनको श्रृंखला जारी छ । यो नाङ्गो गैह्र जिम्मेवार शासन कहिलेसम्म जनताले बोकिरहने ?

सांसद रामकुमारी झाँक्री भन्छिन्– नेपालमा दलालपूँजीबाद कति बलियो छ र्हेु‘स् त ? कर नतिरेर राज्य मारेको पैसाले सबै बस्तु खरीद गर्न सकिन्छ विचौलिया मार्फत । प्रत्येक अर्थविदहरु भन्छन्, स्वतन्त्र कानुनविदहरु भन्छन्– लाभकर तिर्नैपथ्र्यो, एनसेलले छुट पायो । जनआवाज समेत दबाइयो ।

यसरी सर्वोच्च अदालतसमेत आलोचनाको पात्र बनेको छ । यसको अर्थ नेपालमा कानुनमाथि राजनीतिकरण हावी छ भन्ने नै हो । कानुन कमजोरलाई लाग्ने, बलियाले जति मिचे पनि हुने हो कि ? कानुनी राज चलाउनेहरुले जतिसुकै मनलागि निर्णय गरे पनि हुने हो ? संसदमा समेत सर्वोच्चको फैसलाबारे प्रश्न उठेपछि भन्नैपर्छ– कानुनका छिद्रहरुको फाइदा उठाए भ्रष्टहरुले ।

अर्को बिडम्बना, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस चुप्पी साधेर बसेको छ । छायाँ सरकार भनिने प्रतिपक्षीले विकृति र बिसंगतिका बारेमा बोल्नैपर्ने हो । राज्याधिकारका पक्षमा उभिनै पर्ने हो । तँ रोएजस्तो गर, म कुटेजस्तो गर्छु भनेर सेटिङमा जनआवाज, जनअपेक्षा र कानुन दबाउने घटनाहरु रोकिनुपर्छ । अन्यथा यो कुशासनको जगजगी हुनेछ ।

यो दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार । यो सरकारले संविधानसमेत संशोधन गर्ने अधिकार राख्छ । ५ वर्षको मेण्डेट पाएको नेकपाले सरकार त बनायो, न हाँसको चाल, न कुखुराको चाल देखिदै गयो । ओली प्रधानमन्त्री बने, चटकेजस्तो प्रवृत्ति देखाउँदै गए । उनले सुशासन र समृद्धिको नारामात्र दिएनन्, सुखी नेपालीको सपना पनि देखाए । सडकका पोलपोलमा र नाङ्गले पत्रिकाहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीका बडेमानका फोटोहरु पनि छपाए । ओली सरकारको यतिबिघ्न प्रचार भयो कि नयाँ नेपाल बनाउने चाणक्य ओली नै हुन् । तर काम गराइको नतिजा– इम्परर न्यूक्लोथको जस्तो नयाँ लुगा भनेर नाङ्गै हिड्ने स्थितिमा पुगेका छन् । जनता नै भन्न थाले– ओली शासन सराप हो, शासना हो ।

१८ महिनामा ओलीको अक्षमता देखियो । बालुवाटारकै जग्गामा माफियाकरण, नेकपाका नेताको संलग्नता, जनविरोधी विधेयकहरु, वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्व ३५ करोडको घोटाला, ३३ किलो सुनकाण्ड, निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या, सिण्डिकेट खारेजीको नाटक, ठेकेदारसँग मिलोमतो प्रकरण, होली वाइन र सुशासनको डम्फु, भेनेजुयलामा छोटे मुह बढी बात, बुद्धिजीवीलाई थलापार्ने धम्की, रवि लामिछाने र आत्महत्यामा सरकारको गलत रवैया ।

एउटा निर्णय पनि नेकपाको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार गर्न सकेन । संविधान असफल पार्ने प्रमुख जिम्मेवार यही सरकार हो । अव आएर एनसेलबाट उठाउनै पर्ने लाभकरमा देशहित विपरितको ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन चरितार्थ गरियो ।

मुनाफा कमाउनेलाई छुट, राहत खोजिरहेका जनतालाई करमाथि करको भार । यो कस्तो लोकतन्त्र हो । जसले जनतालाई संवोधन नै गर्न सक्दैन । कम्युनिष्ट समाजवाद भनेको शायद यही होला । कम्युनिष्ट आज पुँजीपति बन्नपुगेका छन् । देश र जनता कंगाल पारेर कम्युनिष्ट सप्रने, महाराजा बन्ने व्यवस्था बन्नपुग्यो लोकतन्त्र ।