संविधान भन्दा माथि कोही छैन : कामु प्रधानन्यायाधीस मल्ल
गठवन्धनको फाइदा माओवादी र समाजवादीलाई
वि.सं.२०७८ चैत १८ शुक्रवार ०६:२४
442
shares
shares
काठमाडौँ । काग्रेसको केन्दीय समितिको वैठकले अहिलेको सत्ता गठवन्धनलाई कायमै राखेर सबै तहको निर्वाचनमा गठवन्धन नै गरेर जानु पर्ने पक्षमा पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवा रहेपछि संस्थापन पक्षका र संस्थापन इतर पक्षका केही नेताहरुले पनि गठवन्धनके पक्षमा मत जाहेर गरेका छन् । काग्रेसको केन्द्रीय समितिमा सभापति देउवा दुई तिहाई बहुमतमा रहेकाले उनलाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन कुनै कठीनाई छैन । पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरु प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा गठवन्धनका पक्षमा रहेका भएपनि सभापतिको निर्वाचनमा लडेका शेखर कोइराला महामन्त्री गगन थापा र पूर्व महामन्त्री शशांक कोइराला भने चुनावी गठन्धनको विपक्षमा उभिएका थिए ।
गठवन्धन गरेर अघि बढ्नु पर्ने निर्णयसँगै काग्रेसका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताहरुले टिकट नपाउने पक्का पक्की भएको छ । गठवन्धनकारी सबै दलहरुलाई भाग मिलाउनु पर्ने अवस्था आएपछि जिल्ला र गाँउ गाँउमा वसेर लामो समयदेखि काग्रेसको राजनिति गर्दै आएका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नेतृत्व प्रति रुष्ठ हुदै गएका छन् । काग्रेसले एक्लै जित्ने ठाउँमा काग्रेसले नै छोड्न् पर्ने अवस्था के काग्रेसका ति नेता तथा कार्यकर्ताहरुले गठवन्धनका अर्को उम्मेदवारलाई मतदान गर्लान् त भन्ने प्रश्न काग्रेस जनले नै गर्न थालेका छन् ।
अहिलेको निर्वाचनमा ३६ लाख भन्दा बढी नयाँ मतदान थपिएका छन् । त्यसरी थपिएका मतदाताहरुले कसरी काग्रेसले भन्दैमा अन्य उम्मेदवारलाई मत देलान् पार्टी सभापति देउवाले कम्युनिष्ठहरु फेरी एकै ठाउँमा आउन सक्ने हाउगुजी देखाएर आफ्नो पक्षमा पार्टीवाट निर्णय गराउन सफल भएपनि उनको भीत्री इच्छा भनेको फेरी अर्को पटक प्रधानमन्त्री बन्ने नै हो । संघीय ससदको निर्वाचन पछि पनि गठवन्धनले नै बहुमत ल्याउने र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्ने उनको भीत्री इच्छाको कारण काग्रेस धरासायी बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ ।
एक्लै निर्वाचनमा जादाँ सबै भन्दा बढी फाइदा काग्रेसलाई नै हुने भएपनि त्यो अवसर कागे्रसले गुमाएको छ । गठवनधन गरेर गएको खण्डमा सबै भन्दा फाइदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई नै हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनको परिमाणले नै यो गठवन्धन प्रदेश सभा र संघीय ससदको निर्वाचन सम्म सँगै जाने कि नजाने भन्ने निर्धारण हुनेछ । कम्युनिष्ठका कार्यकर्ताहरुले काग्रेसलाई भोट दिन सक्ने सम्भावना न्यून रहेकाले सत्ता गठवन्धन नै गरेर गएपनि काग्रेसका धेरै उम्मेदवारहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजय भोग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
