काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको आज दुई महिना दुई दिन पुगेको छ । अहिले मुलुक नै दुई भागमा विभाजिन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर संविधानको धज्जी उडाएको एक थरीको राय छ भने अर्को थरीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले जनताको ताजा जनादेश लिने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई अग्रगमनकारी कदम भनिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको पुस ५ गते नै मध्यावधि निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकिएकोले गर्दा अब निर्वाचनमा जानु बाहेक अन्य विकल्प नभएको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेका छन् भने ओली पक्षीय नेता तथा कार्यकर्ताहरु निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका भएपनि निर्वाचन हुने नहुने अन्तिम फैसला सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासबाट मात्र निर्धारण हुने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा सुनुवाईकै क्रममा रहेको छ । सम्भवत आउँदो हप्ता भित्रमा अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ । अदालतले दिने निर्णयले गर्दा नै निर्वाचन हुने नहुने निश्चित हुनेछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको तिक्तताकै कारण र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण प्रतिनिधि विघटन हुनु अघि नै नेकपा विभाजितको अवस्थमा पुगेको थियो । त्यसलाई प्रतिनिधिसभा विघटनले बल पु¥याएको मात्र हो । नेकपा आजसम्म पनि बैधानिक रुपमा विभाजित भएको छैन । नेकपा विभाजनको मुद्दा समेत निर्वाचन आयोगमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । निर्वाचन आयोगले केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल कुन पक्ष बैधानिक रुपमा नेकपा हुन् भन्ने निर्णय गरी नसकेको र दुवै पक्षले आफूहरु नै बैधानिक नेकपाको पार्टीका झण्डा, छाप र चुनाव चिन्ह कुन पक्षलाई दिने भन्नेमा निर्णय आयोगले गरी सकेको छैन । नेकपाको विभाजन सम्बन्धी निर्णय नभएसम्म सर्बोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर वा बदर जे गरेपनि त्यसले मात्र निकास पाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनको मुद्दालाई किनारा लगाउन जति ढिलो गर्दछ त्यति नै विवाद बढिरहने भएकाले अब निर्वाचन आयोगले संविधान ऐन कानुन अनुसार नेकपाको विवादको निरुपण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्वाचन नियमावलीले चुनाव घोषणा भएपछि दलहरुको विवाद निरुपण गर्नु नहुने व्यवस्थ गरेको हुनाले र कसैले निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएकै भरमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्थ रहँदैन । निर्वाचन आयोग सम्वैधानिक आयोग रहेकोले र निर्वाचन गराउने दायित्व समेत उसैको भएको हुनाले अब कुनै ढिलाई नगरि आयोगले नेकपाको विवाद निरुपण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । ओली पक्षले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको भएपनि दाहाल पक्ष भने निर्वाचनमा जाने भन्दा प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई पुर्नस्थापना गराउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । त्यही कारण दाहाल पक्ष सडक आन्दोलनमा गएको छ । सडकबाटै उसले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गराउने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने प्रतिनिधिसभाको विघटनको मुद्दा अदालतमा पुगिसकेको हुनाले अदालतको जस्तो निर्णय आएपनि कांग्रेसलाई स्वीकार हुने बताइरहेको छ । कांग्रेसको संस्थापन पक्षको इतर समूह रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाकै पक्षमा रहेको भएपनि पौडेल पक्षको भनाई आधिकारिक नहुने भन्दै सभापति शेर बहादुर देउवा पक्ष हेर र बसको अवस्थामा रहेकाले गर्दा अब सबैको ध्यान अदालत र निर्वाचन आयोगतर्फ केन्द्रीत भएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अनौचापरिक विभाजन कुनै सिद्धान्त र जनताको पक्षमा रहेको देखिँदैन । पार्टी विभाजन हुनका लागि सैद्धान्तिक मतभेद आवश्यकता हुन्छ तर अहिलेको नेकपाको विभाजन सैद्धान्तिक नभएर सत्ता र व्यक्तिगत स्वर्थका लागि मात्र भएको जस्तो देखिएको छ । पार्टीका दुवै अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल एकै ठाउँमा बस्दा पनि पार्टीभित्र मतभेद नै थियो । त्यो मतभेद सत्ता स्वार्थले भरिएको थियो । जब सत्ता स्वार्थका धम्का लाग्न थाल्यो त्यसबेला मात्र पार्टी विभाजनको अबस्थामा पुगेको हुनाले नेकपाको औपचारिक विभाजन नभएको अवस्थमा संसदबाट बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था नै देखिँदैन । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद मध्ये पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अघिसम्म नेकपाको पक्षमा १ सय ७४ सांसद रहेको र उनीहरुले नै केपी ओलीलाई नेकपाको संसदीय दलको सर्वसम्मत ढँगले नेता चुनेका हुनाले संसदबाटै बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था थियो भन्नु आफैँमा हांस्यास्पद कुरा बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । नेकपाका १ सय ७४ सांसद कायम रहेको र नेकपा वैधानिक रुपमा विभाजित नभएको अवस्था सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने १ सय ३८ सासदको संख्या पु¥याउन सक्ने अवस्था रहँदैन । विपक्षीमा जम्मा १ सय १ मात्र सांसद रहेको र सभामुखले मत दिन नपाउने व्यवस्थाले गर्दा ३८ सांसदको अपुगमा बैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन भनेर बहस गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाईकै क्रममा रहेको छ । अदालतले पनि मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई उल्टाउने अवस्था आएमा मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री कमजोर हुने र त्यसले गर्दा मुलुकनै संकटमा पर्ने अवस्थालाई अदालतलले समेत मध्यनजर राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, लोकतान्त्रिक पद्दतिमा कमजोर प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । संविधान अगावै प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ भनिको हो । संविधानको धारा ८५ ले त्यो व्यवस्था गरेको हुनाले अब अदालतले पनि जनताको ताजा जनादेश लिने सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै निर्वाचनको बाटो खोलिदिनु मुलुकको हितमा हुनेछ । प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाले मुलुकको हित गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाण त २०५१ सालमै प्रष्ट भईसकेको छ । यी सबै कारणहरुले गर्दा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतामा गएर ताजा जनादेश लिनु बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । त्यसैले अब निर्वाचनको विकल्प नखोजौं ।