चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि ३.५१ प्रतिशत
दाहाल सरकार यी निर्णय स्वागतयोग्य
वि.सं.२०७९ चैत २४ शुक्रवार ११:१०
598
shares
shares
काठमाडौ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको १ सय ५ दिनमा जनताको हितका लागि एउटा पनि राम्रो काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका प्रधानन्त्री दाहालले दुई चार वटा राम्रा निर्णयहरु अघिल्लो हप्ता र यही हप्तामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गराएका छन् ।
विगतका सरकारले नेपाली सवारी साधनहरु गाडी र मोटरसाइकलमा अंग्रेजीमा प्लेट नम्वर इम्बोष्ड प्लेट राख्नुपर्ने बाध्यता जनतालाई गराएको थियो । आफ्नो नेपाली भाषालाई विस्थापित गराउने उदेश्यले इम्बोष्ड नम्वर लिनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा त्यसको व्यापक विरोध हुँदै आएको र भाषा अभियन्ताले समेत त्यसको विरोध गर्दे आएकोमा गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्ला सरकारले गरेका निर्णयलाई उल्टाउँदै नेपाली भाषामै इम्बोस्ड नम्वर प्लेट राख्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णय स्वागतयोग्य रहेको छ ।
दाहाल सरकारले गरेको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय हो गृह मन्त्रालयबाट गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुत्र सुराकीको नाममा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि कहिँ कतै हिसाब किताब नै नराखी गृहमन्त्री र गृहसचिले एक पटमा गृहमन्त्रीले ५० हजार गृह सचिवले २० हजार रुपैँया लिने निर्णय गरेका थिए ।
एक पटकमा त्यति रकम लिन सक्ने भएपनि दिनमा कति पटक र महिनामा कति पटक लिन पाउने भन्ने व्यवस्था नभएकाले एकै दिनमा ४÷५ पटक पनि रकम बुझ्ने गरेका र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रवि लामिछानेले गृहमन्त्री पद गुमेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नै गृह मन्त्रालय सम्हालेका हुनाले प्रधानमन्त्री दाहालले समेत सुत्र सुराकी खर्च लिएको गृह सूत्रले दाबी गरेको छ ।
चैत्र १७ गते माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका र पद बहाली गर्ने दिनमै मन्त्री श्रेष्ठले सुत्र सुराकी खर्च खारेज गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सुराकी खर्चको नाममा लिइने रकम खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । त्यो निर्णय स्वागत योग्य छ । अब फेरी सूत्र सुराकीको नाममा त्यस्तो खर्च लिने कार्यले प्राथमिकता पाउनु हुँदैन ।
विना हिसाब किताब र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अडिट सम्म गर्न नपाउने गरी ठुलो रकम खर्च गर्ने गृहमन्त्री र गृहसचिवले अर्कै नाममा फेरी अर्को निर्णय गरि रकम लिन उपर्युक्त हुन सक्दैन । सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र त्यस्तो निर्णय गरिएको हो भने नेपाली जनता भन्न बाध्य हुनेछन् । जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भनेर । सावधान गृहमन्त्री ÷सावधान गृहसचिव ।
