सरकार र मीटरब्याज पिडितबिच ८ बद्धे सहमति
मिनबहादुर गुरुङ, सुधिरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमको रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’मा
वि.सं.२०८० असार १९ मंगलवार १५:५३
637
shares
shares
काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) को हिरासतमा रहेका मिनबहादुर गुरुङ, सुधिरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमको रिट निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ भन्दै अर्को दिनलाई सारेको हो ।
यसअघि शुक्रबार सोही रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । इजलासले निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।
रिट निवेदक गौतम मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन शाखा अधिकृत हुन् भने शाह पूर्व निर्वाचन आयुक्त हुन् । यस्तै गुरुङ भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक हुन् । उनीहरुले हदम्याद कटिसकेको मुद्दामा आफूहरुलाई पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दिएका थिए । उनीहरु बिरामी भनेर हाल व्यूरोकै निगरानीमा अस्पताल भर्ना भएका छन् ।
