भारतको सर्वोच्च अदालतले काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गर्न अस्वीकार गरेको छ । यद्यपि उक्त अदालतले नेता गान्धीको पुनरावेदन माथि अन्तिम निर्णय सुनाएको छैन । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गुजरात उच्च न्यायालयको आदेशलाई चुनौती दिने काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीको अपीलमा गुजरात सरकार र उजुरीकर्तालाई दश दिनभित्र जवाफ दिन सूचना जारी गरेको छ । न्यायाधीश बीआर गवईको संयोजकत्वको इजलासले त्यस्तो सूचना जारी गरेको हो । नेता गान्धीको पुनरावेदनमाथि यही साउन १९ गते सुनुवाइ हुनेछ ।
गुजरात उच्च न्यायालयले आफ्नो आदेशमा आपराधिक मानहानि मुद्दामा नेता गान्धीको सजायलाई रोक्न अस्वीकार गरेको थियो । उक्त अदालतले सुरत अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो । मोदी उपनामलाई लिएर नेता गान्धीले गरेको टिप्पणीबाट मानहानि भएको भन्दै सुरत अदालतले दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । अदालतको उक्त निर्णयसँगै नेता गान्धीको संसद् पद खारेज भएको छ ।
सुनुवाइका क्रममा न्यायमूर्ति गवईले आफ्नो बुबा र भाइको कांग्रेस पार्टीसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै मुद्दाबाट अलग हुन प्रस्ताव गरेका थिए तर दुवै पक्षले न्यायमूर्ति गवईको सुनुवाइमा कुनै आपत्ति नभएको बताएका थिए । नेता गान्धीले सन् २०१९ को अप्रिलमा कर्णाटकको कालारमा भएको चुनावी सभामा विपक्षी दलको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीप्रति कटाक्ष गर्दै ‘कसरी सबै चोरहरूको समान उपनाम मोदी हुन्छ ?’ प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँको यो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै गुजरातका पूर्वमन्त्री पूर्णेश मोदीले सुरत अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
