मेलम्चीको मुहानमा बाढी पसेपछि उपत्यकामा आपूर्ति भइरहेको पानी आजदेखि अस्थायी रूपमा बन्द
उपेन्द्र यादवलाई आफ्नो काबुमा राख्न उनी बिरूद्धको फाइल खोल्ने प्रधानमन्त्रीको धम्की
वि.सं.२०८० भदौ २४ आइतवार २०:३७
546
shares
shares
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल षड्यन्त्रको माला जप्न खप्पिस रहेका छन् । त्यही कारणले गर्दा उनले १७ वर्ष अघि भएको गौरहत्या काण्डको फाइल खोल्ने र दोषी ठहरि एकाहरूलाई कानुनी कारबाही गर्ने सहमति गौर हत्या काण्डको छानविन गरी अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै मधेश प्रदेशदेखि काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरिरहेकाहरूसँग ५ बुँदे सहमति समेत गरेका थिए । सो हत्या काण्डमा तत्कालिन माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताहरूको हत्या भएको थियो । सो घटनामा माओवादी र तत्कालिन मधशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताहरूबीचमा झडप भएको थियो ।
तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष रहेका हाल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा भएको भडप काण्डमा उपेन्द्र यादव विरुद्ध रौतहटमा किटानी जाहेरी परेपनि अहिलेसम्म त्यसको छानविन भएको छैन । उपेन्द्र यादवले दाहाल सरकारलाई समर्थन गर्नुको प्रमख कारण पनि त्यही गौरहत्या काण्ड नै हो । उपेन्द्र यादवलाई तर्साएर आफ्नो पक्षमा लिनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले गौरहत्या काण्डको फाइल खोल्ने सहमति आन्दोलनकारीहरू सँग गरेपछि उपेन्द्र यादव रुष्ट बन्दै गएका र संघीय संसदबाट बजेट पारि त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपनि गौरहत्या काण्डको फाइल नखोल्ने सर्तमा उपेन्द्र यादवको पार्टीले बजेटमा समर्थन गरेको थियो । माधव नेपालको पार्टीले समेत बजेटको विरोध गरेको र माधव नेपाललाई ललिता निवास जग्गा काण्डमा उन्मुक्ति दिने सत्ता गठबन्धनको निर्णय पश्चात् नेकपा एकीकृतले बजेटलाई समर्थन गरेको थियो ।
उपेन्द्र यादवले बजेटको समर्थन नगरेको भए संसदबाट बजेट पास हुन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसबेला सरकारको पक्षमा १ सय ३५ मत मात्र हुने थियो ।बजेट पारित गर्नका लागि १ सय ३८ मतको आवश्यकता हुन्छ । उपेन्द्रको पार्टीले समर्थन गरेपछि सरकारको पक्षमा १ सय ४७ मत पुगेको थियो । पछिल्लो समयमा उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्ट रहेका र यादवले आफूलाई भन्दा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई महत्व दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइ रहेका बेला संघीय संसदका समितिहरू मध्येको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको सभापति राप्रपालाई दिएर उपेन्द्र यादवको पार्टीको संख्या १२ भन्दा १४ वटा सिट भएको राप्रपालाई आफ्नो पक्षमा लिने उद्घोष प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए ।
तर, राप्रपाले अहिलेकै अवस्थामा दाहाल सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । यदि राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग र समर्थन गरेको खण्डमा कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सरकार सहज रुपमा निर्माण हुन सक्छ । कोशी प्रदेशमा एमालेको ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृतका ४ र जसपाका १ गरी जम्मा ९३ सांसद रहेका अभियान साप्ताहिकमा उल्लेख छ । त्यहाँ सरकार निर्मँणका लागि ४७ सांसदको आवश्यकता पर्दछ सो प्रदेशमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी रहेका छ उसका ४० सांसद रहेकाले गर्दा राप्रपाले उसलाई सहयोग गरे पनि १ सांसदको आवश्यकता पर्ने र राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्दा सत्ता गठबन्धनको सहजै सरकार निर्माण हुने देखिएको छ ।
निर्वाचन देखि नै एमाले र राप्रपा सहकार्यमा रहेकाले राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा संविधानको ध्वज्जी उडाउँदै आएकाले गर्दा संविधानका पालक र संरक्षक हौं भन्ने सत्ता गठबन्धनको व्यवहार संविधान उल्लंघनमै व्यस्त रहेको प्रष्ट भएको छ ।
