काठमाडौ । यो महिना मुलुककै लागि निकै महत्वपूर्ण रह्यो । संघीय संसद हुँदै सबै प्रदेशसभाको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशन समाप्त भएर नेतृत्व समेत चयन भएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व समेत आज चयन हुँदैछ । त्यसैगरी सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन यही मंसिर २४ गते देखि काठमाडौमा हुने भएको छ । अर्का सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि आउँदो महिना हुने निश्चित भएको छ । त्यही कारणले गर्दा यो महिना निकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरुका महाधिवेशन सम्पन्न भएका र हुने अवस्थामा पुगेका भएपनि कुनैपनि पार्टीका महाधिवेशनहरु विवादरहित हुन सकेनन् । नेतृत्व चयनमा नै नेता तथा कार्यकर्ताहरु बढी सक्रिय रहेकाले कुनै पनि दलहरुले आफ्नो पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिएन ।
नेकपा एमालेले पार्टीको विधान महाधिवेशन अलग्गै गरेर पार्टीको नेतृत्व चयन महाधिवेशन अलग्गै गर्ने प्रचलन चलाएको भएपनि अन्य पार्टीहरुले त्यसो गर्न नसकेका हुनाले विचारको बहस हुन सकेन । नेतृत्वमा चयन भईसकेपछि नेतृत्वले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने र नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई गौण ठान्ने प्रवृत्ति विगतमा पनि देखिएको र अब पनि देखिने प्रष्ट भएको छ ।
जबसम्म नेतृत्वले नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सम्मान र इज्जत गर्दैनन् तबसम्म अहिलेकै प्रवृत्तिमा खासै फरक आउन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । पार्टीहरुका नीति तथा कार्यक्रमहरुले राज्य सञ्चालनमा निकै प्रभाव पार्ने र जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने भएकाले पार्टीहरुका नीति तथा कार्यक्रमहरु जनताले दिएका सुझाव अनुसारका हुनुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकेको देखिएको छैन । एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म नेतृत्वमा रहँदा त्यस पार्टीका युवा वर्गमा नेतृत्वको विकास हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको प्रष्ट भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ३२ वर्षदेखि पार्टी अध्यक्षमै रहेका छन् । जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेकै भरमा उनी अध्यक्ष पदमै अझै रहिरहन चाहिरहेका र आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउने रणनीतिमा उनी रहेका छन् । यस सम्बन्धमा अन्य पार्टीमा भन्दा राप्रपामा केही लचकता देखिएको छ ।
राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिंदेनले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । अन्य पार्टीहरुमा यस्तो अवस्था नदेखिए पनि राप्रपामा युवावर्गको नेतृत्व नेतृत्वमा पुग्ने बाटो लिङ्देनले खोलिदिएका छन् । अन्य पार्टीहरुलाई पनि त्यो शुभ संकेत हो ।
स्पष्ट विचार र सिद्धान्त नबोकेको पार्टीहरु विलाएर जान्छन् केबल नाराले मात्र जनताको आकांक्षा पुरा हुन सक्दैनन् । गणतन्त्र स्थापना भएको यत्तिका वर्षसम्म जनताले चाहेनुसारका कामहरु हुन सकेका छैनन् भने राजनीतिक परिवर्तनको फल जनतताले चाख्न सम्म पाएका छैनन् ।
राजनीति विकासको लागि हुनुपर्नेमा विकासका लागि राजनीति गर्न थालिएको छ । राजसंस्थाको अन्त्य पछि पनि जनताले राजसंस्थाको माग गरिरहेका छन् । विदेशीहरुको इसारामा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको छ त्यसलाई जनताले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा बसोबास गर्ने झण्डै ९२ प्रतिशत जनता हिन्दु धर्ममा विश्वास गर्ने र विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्रलाई किन र के का लागि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो ?
त्यसको जवाफ जनताले दलहरुसँग सोधिरहेका भएपनि कुनैपनि राजनीतिक दलले त्यसको जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्तो धेरै प्रश्नहरु अहिलेसम्म अनुत्तरदायि रहेका छन् । राजनीतिक दलहरुले मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नुको कारण जनतालाई बताउनुपर्ने होइन र ?
कुनैपनि राजनीतिक दलहरुको प्रष्ट रुपमा नीति तथा कार्यक्रमहरु जनतासामु आउन सकेका छैनन् । राप्रपाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्रको अवधारणा जनतासामु ल्याएको छ । त्यही कारणले गर्दा राप्रपा अरु पार्टीहरु भन्दा प्रष्ट रुपमै अघि बढेको छ भन्नु पर्दा कुनै आपत्ति नहोला । राजसंस्था सहितको हिन्दु राष्ट्र र संघीयताको खारेजी नै अहिलेको लागि उपर्युक्त विचार हो । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा संघीयता अहिले बोझ बन्दै गएको छ । प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारले दिएको अनुदानमा सञ्चालन भईरहेका छन् । जनताले आवश्यक सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । केही व्यक्तिहरुलाई जागिर खुवाउन र पार्टीका कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र संघीयता जबरजस्ती रुपमा लादिएको छ ।
यस्ता विषयहरुमा कुनै पनि राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा गहन रुपमा छलफल र बहस नै हुन नसकेको हुनाले राजनीतिक दलहरुले बैधानिकता जोगाउन र जनताको आँखामा छारो हाल्नकै लागि मात्र दलहरुले आ आफ्नो दलको महाधिवेशन गरेको प्रष्ट भएको छ ।
दलहरुका महाधिवेशनमा जनताका समस्याका बारेमा कुरा नउठ्नु र आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको व्यवस्थापनका प्रश्नहरु मात्र उठ्नुले गर्दा जनताले राजनीतिक दलका महाधिवेशनलाई खासै वास्ता गरेर चासोपूर्ण रुपमा हेरेको देखिएन । के राजनीतिक परिवर्तन दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि मात्र भएको हो त ? अहिलेको जटिल प्रश्न भनेको यही हो ।
