काठमाडौ । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । यसरी जनताले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुप्रति विश्वास घटाउने कार्यमा राजनीतिकर्मीहरु नै लागि परेका छन् । ठुला भनिएका दलहरु मध्येका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शिर्ष नेताहरु पटक पटक सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका भएपनि उनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेका र पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र रुमलिन थालेका हुनाले जनतामा राजनीतिक दलहरु प्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ ।
पुराना दलहरुले विकास, सुशासन र न्याय दिन सकेनन् भन्ने भाष्य बनाएर गठन गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो पटकमै सत्तामा पुग्न सफल भएपनि उसका सभापति नै सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुनाले रास्वपाप्रति पनि जनताको विश्वास घट्दै गएको छ ।
पार्टी सभापति सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि रास्वपाले आफ्ना पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिशोध लिएको भन्दै सडक आन्दोलन गर्दै आएकाले गर्दा जनताले भन्न थालेका छन् ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भनेर ।’
विकास, सुशासन र न्यायलाई मुख्य मुद्दा बनाएर संघीय संसदमा चौथो ठुलो पार्टी बन्न सफल भएको रास्वपाले आफ्ना सभापति प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि निष्पक्ष न्यायका लागि बोल्नुपर्नेमा सरकारले प्रतिशोध लिएको आरोप लगाउनु रास्वपाकै लागि आत्मघाती बन्न सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
रास्वपाका नेताहरु अहिले पनि सभापतिमाथि सहकारी ठगीमा प्रमाण नभएको भन्दै न्यायलय र अनुसन्धानलाई भिडतन्त्र देखाएर प्रभाव पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । भिडतन्त्रले न्याय दिन सक्दैन । न्याय दिने भनेको अदालत हो । उनी दोषी रहेको÷नरहेको प्रमाणित गर्ने कार्य भिडतन्त्रको होइन न्यायालयको हो । गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक रहेको बेलाको रविमाथिको अनुसन्धानसँग राजनीति छोडिएको छैन । गोर्खा मिडियामा विभिन्न ५ वटा सहकारीको रकम लगेर अपचलन गरिएको प्रहरी अनुसन्धान र संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारिसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिशोध लियो भन्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।
संघीय संसदको प्रमुख विपक्षी दलको नेता रहेका र तीन पटक सम्म प्रधानमन्त्री भैसकेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल झुठ बोल्न माहिर रहेका छन् । कहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनियाँ कार्ड देखाएर पहिला चीन भ्रमणमा जान लागेका हुन् भन्ने उद्घोष गर्दछन् भने त्यसैगरी उनले रविलाई सरकारले प्रतिशोध लियो भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेमा मात्र छैनन् प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला भारतको भ्रमण गर्नुपर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति भारतीय पत्रिका द हिन्दूलाई अन्तरवाता दिने क्रममा बताएका हुन् ।
तिनै दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला पहिलो उनैले चीनको भ्रमण गरेका थिए । आफूले पहिलो चीनको भ्रमणगर्दा चीनियाँ कार्ड नहुने तर ओलीले चीनको भ्रमण गर्दा चीनियाँ कार्ड प्रयोग गर्न खोजियो भन्नु कति न्याय संगत हुन्छ ? अब त्यसको खोजविन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
बीआरआई सम्बन्धी सम्झौता पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेकै बेला भएको हो । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस समेत सहभागि भएको अवस्थाा भएको सम्झौतालाई अहिले आएर कांग्रेसले संशोधन गर्नुपर्दछ भन्नुको अर्थ के ? त्यसबेला कांग्रेसको विमति रहेको थियो भने किन प्रधानमन्त्री दाहालकै पालमा सम्झौता गरियो ?
वीआरआई परियोजना अनुदान वा ऋण कुन मोडेलमा कार्यान्वयन हुने हो त्यो विषय अब टुँगो लाग्नुपर्दछ । वीआरआई परियोजना भित्र कुन कुन परियोजना पर्दछन् त्यो पनि अब प्रष्ट हुनैपर्दछ । दाहाल नेतृत्वको सरकार हुँदा हतार हतारमा सहमति गरेकोले त्यसको जिम्मा पुष्पकमल दाहालले नै लिनुपर्दछ ।
पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र ओरालो लाग्दो अवस्थामा रहेको छ । त्यही कारणले गर्दा अध्यक्ष दाहालले कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएका थिए । अब कांग्रेस–एमालेले कुनै पनि निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन नगरि एक्लै निर्वाचन लड्ने उद्घोष गरेपछि दाहाललाई छटपटी बढेको र त्यही कारणले गर्दा उनी भारतभक्तिमा लागि परेका छन् । कतै भारतको सहयोग र समर्थनमा फेरी प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ कि भन्ने उनलाई लागेको हो भने दाहालकै लागि त्यो घातक सावित हुन सक्छ । नेपाली जनता सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न रहेका र जनताको मत बाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्न वा सत्तामा पुग्न सकिन्न भन्ने हेक्का दाहाललाई होस् । कांग्रेस–एमालेलाई आलोपालो गर्दै खेलाएका हुनाले कांग्रेस–एमाले मिल्न बाध्य पार्ने दाहाल नै हुन् ।