अख्तियारलाई आवश्यक परे ५ घण्टा होईन पाँचै वर्ष राखेर सोधपुछ गर्दछौ : प्रधानमन्त्री साह
म्याजिक नम्वरका दिन गए त ?
वि.सं.२०८१ माघ १८ शुक्रवार १२:११
780
shares
shares
काठमाडौ । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आज १८ गते शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ । यतिबेला राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । सत्ता गठबन्धन रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्त रुपमा एक भएर संसदमा उपस्थित हुने निर्णय गरिसकेका छन् भने संसदको प्रमुख विपक्षी दल माओवादी सहितको अन्य विपक्षी दलहरु समेत एक भएर हालै सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अप्राकृित्तक भन्दै आलोचना समेत गरिरहेका छन् । संसदको मुख्य दायित्व र कर्तव्य भनेको मुलुकलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नु हो तर दलहरुले कानुन निर्माण गर्नुको बदला २ वर्षमा तीन वटा सरकार फेरीसकेका छन् । पुष्पकमल दाहालले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई आलोपालो खेलाएर आफ्नो र पार्टीगत स्वार्थ पूरा गरिरहेका बेला गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच ७ बुँदे सहमति गरे । त्यही सहमति अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
जनताले विश्वास गरेका दलहरु मिलेर सरकार निर्माण गर्दा अप्राकृत्तिक हुने तर संसदको तेस्रो ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा प्राकृत्ति हुने यो कस्तो तर्क हो । कांग्रेस एमालेलाई एकै ठाउँमा उभिन दाहालले नै बाध्य बनाएका हुन् । १८ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गर्दा जनताको हितमा कुनै काम हुन सकेन ।
आफ्नो पार्टीका ३२ सांसदलाई देखाएर आफ्नो पार्टीको समर्थन विना कसैले सरकार बनाउन नसक्ने भन्दै कांग्रेस एमालेलाई सरकार बनाएर देखाउन दाहालले नै चुनौती दिएका थिए । त्यो चुनौतीलाई कांग्रेस एमालेले स्वीकार गर्दै सरकार बनाएर देखाईदिएका छन् । हालै सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु संसदमा पेश हुने र त्यहीबाट पारित हुने भएकाले त्यसको विरोध गर्नुको अर्थ रहेन ।
साना दलहरुले ठुला दलहरुबीचमा द्वन्द्व सिर्जना गरेर लाभ लिन म्याजिक नम्वर आफूसँग रहेको भन्दै घमण्डले चुर भएका दाहालकै कारण मुलुक अस्थिरतातिर गएको थियो । अव हिजो जे भयो त्यो कमजोरी भयो भनेर सबै दलले स्वीकार गर्दै जनताको हितका लागि अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । २०८४ मा हुने निर्वाचनमा अब सबै दलले आ आफ्नो बुतामा एक्लाएक्लै निर्वाचनमा गएर को कति पानीमा रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्दछ । कांग्रेस–एमालेबीचमा निर्वाचनमा एक्लाएक्लै जाने सहमति भएकाले गर्दा माओवादीले समेत एक्लै निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्न उपर्युक्त हुनेछ ।
