यस्तो छ आज शुक्रवारका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
मानवअधिकार आयोगको सिफारिस अनुसन्धान गर !
बालेनले बनाए कारबाही गर्नुपर्नेलाई गृहमन्त्री ?
वि.सं.२०८३ जेठ २९ शुक्रवार १०:२६
689
shares
shares
काठमाडौ । गत भाद्र २३ र २४ गते भएको घटनाको छानविन गर्न बनेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिलि थापाको संयोकजत्वमा बनेको समितिले सुधन गुरुङमाथि अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई भने भूतप्रभावित कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
मानवअधिकार आयोगले नै मानव अधिकार आयोगको सिद्धान्त र विश्वव्यापी सिद्धान्तको विरुद्ध भूतप्रभावित कानुन बनाएर ओली, लेखक र गुरुङलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेकोमा त्यसको व्यापक विरोध मात्र भएको छैन भूतप्रभावित कानुन बनाएर कसैलाई कारबाही गर्नु भन्ने सिफारिस नै प्रतिशोधपूर्ण रहेको छ भन्दै त्यसको विरोध भैरहेको बेला तत्कालिन गृहमन्त्री सुधन गुरुङका बारेमा विवाद उत्पन्न भएकाले र उनी विवादमा फसेकाले उनी मन्त्री भएको २६ दिममा नै राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
बालेन साह सरकारले गुरुङका विषयमा प्रश्न उठेकाले अनुसन्धान गर्न पूर्व न्यायाधिशको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले अनुसन्धान गरी गुरुङको सम्पत्ति लगायत व्यवसायको छानविन गरी गुरुङलाई सफाई दिएको आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन साहले उनलाई जेष्ठ २६ गते पुन गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । सरकारले छानविन गर्न गठन गरेको आयोगले गुरुङलाई चोख्याएसँगै उनी गृहमन्त्री बनेका हुन् ।
गत चैत्र १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन साह नियुक्त भएसँगै उनी शक्तिशाली गृहमन्त्री बनेका थिए । तर उनीमाथि सम्पत्ति विवरण तथा हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थुनामा रहेका दीपक भट्टसँग जोडिएका समाचारहरु प्रकाशित प्रसारित भएपछि उनले वैशाख ९ गते पदबाट राजिनामा दिएका थिए । गुरुङको राजिनामा पछि सरकारले पूर्वन्यायाधिश अच्यूत भण्डारीको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । उक्त छानविन समितिले कुनै कैफियत नभेटिएका रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएपछि गुरुङ गृहमन्त्रीमै फर्किएका छन् । तर भण्डारी समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
गुरुङलाई चोख्याउनका लागि सरकारले समिति बनाएको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । उनीमाथि संसदीय छानविन समिति वा अन्य सरकारी सम्वैधानिक संस्थालाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलहरुले उठाएका भएपनि बहुमतको दम्भमा बालेन सरकारले त्यस्तो मागलाई वेवास्ता गर्दै छानविन समिति बनाएकोले प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
गुरुङले सुशासन र जवाफदेहिताको माग उठेकोले आफूले राजिनामा दिएको फेसबुकमा लेखेका थिए । तर मानवअधिकार आयोगले भने जेनजी आन्दोलनमा जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन अराजक र हिंसात्मक हुनुको पछाडि गुरुङको भूमिका मुख्य रहेको उल्लेख गर्दै जेष्ठ १३ गते आयोगले प्रतिवेदनको सार सार्वजनिक गर्दै उनीमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । भाद्र २३ गते एभरेष्ट होटल अगाडि २०÷२५ हजार जनाको भीड करिब १२ बजे हामी नेपाली संस्थाका सुधन गुरुङले भिडको नेतृत्व गरेको आयोगले पुष्टि गरेको छ ।
यसरी गुरुङले भीडको नेतृत्व लिएपश्चात् प्रदर्शनकारीहरु आक्रोशित भई सुरक्षा व्याकिट तोडेर निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड भई झडप हुँदा हुलदंगा भएको र त्यसपछि मात्र पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास प्रयोग भएको उल्लेख गरिएकोमा त्यसको अनुसन्धान गर्नुको बदला उनैलाई गृहमन्त्री बनाउने भनेको प्रधानमन्त्री बालेनको पोलपनि गुरुङले खोलिदिन्छ भन्ने नै हो भन्ने चर्चा चलेको छ ।
