प्रधानमन्त्री बालेन साह नेतृत्वको सरकारले गत चैत्र १६ गते आफ्नै सल्लाकार असिन साहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनको बहसपत्र निर्माण गर्ने कार्यदल गठन गरेका छन् । उक्त कार्यदलले संविधान संशोधनका विविध पक्षमा छलफल गरिरहेको भएपनि केही प्रश्नहरु उठेका छन् । संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य के हो ? उक्त बहसपत्रको निर्माण सविधान संशोधनका एजेण्डा पहिचान गरी बृहत्तर बहस, छलफल गराउनु हो कि होइन ? यदि त्यसो हो भने त्यस्तो बहस कसरी गराइन्छ र सो बहसमा कस कसलाई सहभागि गराइन्छ त्यस्तो बहसबाट आउने परिणाम कस्तो हुन्छ ? यस्ता आधारभूत प्रश्नको उत्तर स्पष्ट जवाफ र सही दृष्टिकोण विना बनाइएको घोषणा बहसपत्र कस्तो होला ? यस्तो बहसपत्रले संविधान संशोधनमा कसरी भूमिका खेल्न सक्छ ? यस्ता धेरै प्रश्नहरुको कार्यदलले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरि परामर्श लिन सक्नुपर्दछ ।
संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्दा संविधान निर्माण गर्दा भएको निकै ठुला राजनीतिक रस्साकस्सीको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । मूलत राज्यको शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, धर्म निरपेक्षता वा धर्म सापेक्षता जस्ता सन्दर्भमा भएका शक्ति संघर्षलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला विभिन्न सहमतिका विचमा संविधान जारी गरिएको थियो । संविधान जारी गर्नु पहिला धर्म निरपेक्षता कि धर्म सापेक्षताका भन्ने विषयमा बहस नै भएन । संविधानसभाले जनताबाट ल्याएका सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । मुलुकमा विभिन्न धर्मावलम्बीहरु भएपनि हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको संख्या ९२ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको र त्यसमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको संख्या जोड्दा झण्डै ९५ प्रतिशत पुग्ने भएपनि जबरजस्ती रुपमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो । विश्वको एकमात्र हिन्दुराष्ट्र नेपाल रहेकोमा त्यसबेला प्रमुख दलहरुले हिन्दुराष्ट्र भनेको राजाको मात्र हो भन्ने अर्थ लगाएर ९२ प्रतिशत भन्दा बढी हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको भावनामाथि खेलवाड गर्दै मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको इतिहास साँक्षी रहेको छ ।
संविधान निर्माण गर्दा संविधानसभाले जनताको राय सुझाव लिएको थियो । मुलुकभरकै जनताको राय सुझावालाई त्यसबेलाको विवाद समाधानका सभापति रहेका बाबुराम भट्टराईले जनताबाट ल्याएका सुझावहरुका पोका खोल्दै नखोली मुलुकलाई धमै निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिने उद्घोष गरेका थिए । त्यसबेला जनताबाट ल्याएको सुझावहरु अहिले पनि संसद सचिवालयकै माताहतमा रहेकाले गर्दा अब संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न गठन गरिएको असिम साह नेतृत्वको कार्यदलले ती सुझावहरुको अध्ययन गरी जनताको मतको कदर गर्नुपर्दछ । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन् जनताभन्दा माथि नत सरकार हुन्छ नत संविधान नै हुन्छ । नत राजनीतिक दल नै हुन्छन् । संविधान जनताका लागि चाहिने हो । संविधानका लागि जनता चाहिने होइनन् । त्यसैले विगतको संविधानसभाले गरेको गल्ती सच्चाउँदै अब संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई हिन्दुराष्ट्र कायम गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।
विगतमा राजनीतिक दलहरुले व्यवस्था परिवर्तनका लागि कठिन संघर्ष गरेका थिए । नेपाललाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउने क्रममा राजनीतिक दलहरुले कठिनपूर्ण संघर्ष गरेपनि सत्तामा पुगेपछि उनीहरुले जनता र देशको लागि भन्दा पार्टीगत स्वार्थमा तल्लिन रहेर राज्य सञ्चालन गरेका हुनाले जनताले पटक पटक आन्दोलन गर्नुपरेको वास्तविकतालाई भुल्नु हुँदैन । जनताको शक्ति अजय रहेको छ । जनताले कहिल्यै हार्दैनन् भन्ने सिद्धान्त रहेको छ । त्यही कारणले गर्दा अब संविधान नै संशोधन गरेर संविधानमा नै व्यापक सुधार गरि जनताको हितमा संविधानलाई प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । असिम शाह नेतृत्वको कार्यदलले तयार गर्ने बहसपत्र कुनै एक दलको स्वार्थपूर्ति गर्ने दस्तावेज हुनु हुँदैन । त्यस्तो बहसपत्रको व्यापक रुपमा छलफल र बहस गराएर सबै राजनीतिक दलहरुलाई समेत सहमतिमा लिएर संविधान संशोधनको लागि पूर्व प्रधानन्यायाधिश वा सर्बोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिशको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय संविधान संशोधन आयोग बनाइयो भने मात्र त्यसले सार्थकता पाउन सक्छ । संविधान संशोधनका लागि मात्र नभएर जनताका समस्याहरु समाधान गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । पुराना भनिएका राजनीतिक दलहरुले विगतमा गरेको उनीहरुको योगदान र संघर्षलाई ध्यानमा राखेर कुनै एक वा दुई दल मिलेर मात्र संविधान संशोधन हुन सक्दैन । विभिन्न जातजाति, समुदाय र सबै धर्मावलम्बीले स्वीकार गर्न सक्ने संविधान निर्माण गरिएमात्र त्यसको औचित्य सावित हुन सक्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।