यस्तो छ आज शुक्रवारका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
यसकारण अध्यादेश अघि नबढाउने सरकारको रणनीति
विधेयकहरु प्रतिनिधिसभाबाटै पारित गराउने दाउमा सरकार
वि.सं.२०८३ जेठ २९ शुक्रवार १०:२२
793
shares
shares
काठमाडौ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएको रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकार २०८२ चैत्र १३ गते गठन भएको थियो । बालेन सरकारले वैशाख १७ गते बोलाएको संसदको अधिवेशनलाई स्थगित गरेर वैशाख २२ गते राष्ट्रपतिबाट जम्मा ८ वटा अध्यादेश जारी गराएको थियो । ती अध्यादेश वैशाख २८ गते संसदमा पेश गरिएको थियो ।
संसदमा अध्यादेश पेश गरेको एक महिना भन्दा बढी भएपनि सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि कुनै कदम चालेको छैन । संसदबाट अध्यादेश स्वीकृत्त भएपछि प्रतिस्थापना विधेयक संसदमा लैजानुपर्नेमा सरकार भने नयाँ विधेयक संसदमा लैजाने छलफलमा लागि परेको जस्तो देखिएको छ ।
सरकारले वैशाख २८ गते संसदमा अध्यादेश पेश गरेको थियो । त्यसपछि अध्यादेश स्वीकृत्त गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने थियो तर त्यो प्रक्रिया नै अघि नबढेकाले गर्दा बालेन सरकार आफैँले ल्याएको अध्यादेशहरुलाई स्वीकृत गराउन चाहिरहेको छैन । सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु मध्येका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धि विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३, सम्वैधानिक परिषद् काम कर्तव्र्य अधिकार र कार्यविधि (पहिलो संशोधन २०८३ अध्यादेश), सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ निवरण तेस्रो संशोधन २०८३, सहकारी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन २०८३), विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८३ रहेका छन् ।
यी नै अध्यादेशका आधारमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई हटाइयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी हटाइयो, सम्वैधानिक परिषद्को ऐन फेरियो, विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्योदशलाई देखाएर विश्व विद्यालयका पदाधिकारी हटाइयो । सर्बोच्च अदालतमा वरियताक्रम मिचेर प्रधानन्यायाधिश नियुक्त गरियो । आफ्नो स्वार्थ अध्योदशबाट पूरा गरिसकेपछि राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश स्वीकृत हुन सक्दैन भन्ने मनसाय राखेर नयाँ विधेयक नै लैजाने सोच राख्नु आफैँमा षड्यन्त्रकारी सोच हो ।
के रास्वपा र बालेन सरकारलाई थाहा थिएन राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन भनेर ? संसदको पहिलो वैठकमा पेश भएका अध्यादेशहरु ६० दिनभित्र कुनै निर्णय नभएको खण्डमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । त्यसैले अध्यादेशलाई सरकारले कुनै प्रक्रियामा लगेन भने असार २६ सबै अध्योदशहरु स्वत निष्क्रिय हुन्छन् । प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाईको मत रहेकोले गर्दा बालेन सरकार विपक्षी दलहरुलाई पेलेरै अघि बढ्ने सोँचमा रहेको भएपनि राष्ट्रियसभामा उसको प्रतिनिधित्व नभएकाले गर्दा राष्ट्रियसभाबाट बजेट पारित गराउनुको लागि सरकारलाई फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भएको छ ।
संसदको दुवै सदनबाट अनिवार्य रुपमा बजेट पारित गराउनुपर्ने दवावमा सरकार रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई मत रहेकाले गर्दा सरकारलाई अध्योदश र विधेयकहरु अघि बढाउन खासै समस्या देखिँदैन । तर राष्ट्रियसभामा रास्वापको उपस्थिति शून्य भएकाले विपक्षी दलहरुले राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् । यसै कारणले गर्दा सरकार अध्यादेश अघि बढाउन चाहिरहेका छैन ।
अध्यादेश अस्वीकृत भएपनि त्यो अध्यादेशबाट भएका काम कारबाहीहरु भने वैधानिक हुने भएकाले सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागिमात्र अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट हुन्छ । विधेयकमा भने राष्ट्रियसभाले दिएको संशोधनको सुझावलाई ग्रहण नगरि एक्लै अघि बढ्न सक्ने भएकाले रास्वपा र बालेन सरकारले राष्ट्रियसभालाई पेन्डुलम बनाएर प्रतिनिधिसभाबाटै विधेयक पारित गराएर अघि बढ्ने रणनीति लिएको छ । रास्वपा विपक्षी दलहरुको सुझाव सुन्न र उनीहरुसँग सहयोग माग्न तयार देखिएको छैन भने प्रधानमन्त्री बालेन त विपक्षीका भनाई सुन्न समेत तयार देखिँदैनन् । त्यसैले गर्दा बालेन सरकारको भविष्य कति हो भन्ने अहिले ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
