गत भाद्र २३ गते र २४ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र २४ गते भएको विध्वसात्मक कार्यको छानविन गर्न गठन भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन विवादको घेरामा परेको छ । झण्डै ९ महिना लगाएर तयार पारि सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयहरुलाई पत्याउन सक्ने आधार देखिएका छैनन् । मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिलि थापाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लामो समयसम्म सरकारलाई नबुझाएर त्यत्तिकै दराजमा थन्क्याउनु र आयोगले नै भूतप्रभावी कानुन बनाउन सरकारलाई सिफारिस गर्नुको रहस्य के हुन सक्छ ? आयोगले नै भूतप्रभावी कानुन बनाएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालिन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ समेतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु नै बद्नितपूर्ण रहेको देखिन्छ । तत्कालिन अवस्थामा रहेको कानुन अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्नेमा भूतप्रभावी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुले भविष्यमा सरकारले त्यस्तो कानुन बनाएर पहिला भएका घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्ने बाटो आयोगले नै खोलिदिएको हुनाले मानव अधिकार आयोगको विश्वसनियता माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
भूतप्रभावी कानुन बनाएर कारबाही गर्ने आयोगको सिफारिस संविधान र स्थापित कानुनको सिद्धान्त विपरित रहेको छ । घटनामा को को संलग्न थिए भने सम्म आयोगले प्रष्ट पार्न सकेको छैन । सिंहदरबारमा आगजनी हुँदा सिंहदरबार भित्रै नाँचगान गर्ने र ‘देखिस् ओली तेरो सिंहदरबार जलायौँ’ भन्ने व्यक्तिहरुले भिडियो नै बनाएर सार्वजनिक गरेका भएपनि आयोगले त्यो देखेन ? बालबालिकालाई घेराबन्दी गरी भीडमा लैजाने र पानी बाँड्न आएको बताउने सुधन गुरुङ र टीओबी गु्रपलाई समेत लिलि थापाको समितिले देखेन । सिंहदरबारमा आगजनी गर्दै ‘बल्ल प¥यो माकुरी जालैमा’ भन्दै नाचगान गर्ने तोसिमा कार्की सहितका रास्वपाका केन्द्रीय सदस्यहरु र त्यसबेलाका केही सांसदहरुलाई समेत थापा समितिले देखेन । सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुका निजी निवास र व्यापारिक भनवहरुमा आगजनी गर्नेहरुले नै भिडियो बनाएर सार्वजनिक गरेका थिए तर त्यो समेत थापा समितिले देखेन ।
भाद्र २७ गते भन्दा अगाडि नै तत्कालिन काठमाडौ महानगरका मेयर बालेन साहले सिंहदरबारमा आगो लगाईदिन्छु भन्ने स्टाटस लेखेका थिए । सिंहदरबारमा आगजनी भयो त्यो सम्म समितिले देखेन । भाद्र २४ गते सिंहदरबारको मूलगेटमा सुरक्षामा खेटिएका नेपाली सेनाले किन आगजनी गर्न सिंहदरबारभित्र पस्न लागेको व्यक्तिलाई रोक्ने प्रयास सम्म गरेनन् ? त्यस विषयमा थापा समिति किन मौन रह्यो । भाद्र २४ गते बेलुका नै बालेन साहले अब नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर भनेर किन आन्दोलनकारीहरुलाई निर्देशन दिए ? साहको निर्देशनपछि मात्र सुधन गुरुङ सहितका व्यक्तिहरुले प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गरेका थिए । यी सबै तथ्यहरुले प्रष्ट हुन्छ तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई बैधानिक रुपले हटाउन नसकिने अवस्था देखेपछि षड्यन्त्रकारीहरुले नै षड्यन्त्र गरेर उपद्रो मच्चाएका थिए भनेर । स्कुले भाईबैनीहरुलाई २३ गतेका विरोध प्रदर्शनपछि किन उनीहरुलाई आ–आफ्नो घर जान नदिएर छेकवार गर्दै संसद भवनमा विरोध प्रदर्शनमा सहभागि गराइयो भने संसद भवनको ढोका भत्काउने व्यक्तिहरु को को थिए भनेर थापा समितिले त्यसको छानविन समेत गरेन । त्यसबेला नेपाली सनोले किन सिंहदरबारमा सुरक्षा दिएन ? त्यस विषयमा खोई अनुसन्धान ? मानव अधिकार आयोगले नै भूतप्रभावी कानुन बनाएर केपी ओली सहितका केही व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु भनेको सरकारलाई भुतप्रभावी कानुन बनाउन बाटो खोलिदिनु हो । मानव अधिकार आयोगले तत्कालिन बहाल रहेका कानुन अनुसार कारबाही गर भन्नुको सट्टा भूतप्रभावी कानुन बनाएर कारबाही गर भन्नु कानुनी राज्यको ध्वज्जी उडाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका केही व्यक्तिहरुलाई फसाउनैका लागि षड्यन्त्रमूलक ढँगले थापा समिति प्रयोग भएको प्रष्ट रुपमै देखिन्छ । भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा ओली, लेखक र तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको भएपनि उनीहरुलाई प्रतिशोध साँध्ने मनसायले कारबाहीको सिफारिस गरिनु, तर जेलबाट भगाइएका रवि लामिछानेसहित सिंहदरबारमा आगो लगाईदिन्छु भन्ने बालेन साह, पानी बाँड्न आएको भनेर ढाँट्ने तर कार्यक्रम आयोगक रहेका सुधन गुरुङ, टीओबी ग्रुपका बारेमा नबोल्ने लिलि थापाको समितिले किन यस्तो षड्यन्त्र ग¥यो ? त्यसको वास्तविकता त खुल्दै जाला । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन र सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि केही फरक रहेको हुनाले तत्काल उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।