संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै उपर्युक्त

विभिन्न समयमा जनताले बलिदानीपूर्ण संघर्ष तथा जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप उन्नत, उदार...

Abhiyan Weekly

विशेष अदालतको पासपोर्ट भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिएका ५ जना आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश विशेष अदालतको विष्णु पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति ट्राफिक प्रहरीले हटायो गृहमन्त्री र सचिवको गाडीको कालो सिसा गृहमन्त्रीको सवारी साधनमा जडान गरिएको कालो सिसा हटाउने कामलाई तीव्रता दिन ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन आज सोमवार सुनको मूल्य १४०० ले घटयो यस्तो छ आज सोमवारका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको केही भू–भाग र लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी... सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यलाई हर्जाना लगाउँदा असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने ग्लोबल आइएमई बैकद्धारा उधमशाला कार्यक्रमको घोषणा, आवेदन खुल्ला नेपालमा आगामी दुई दिन मनसुनी गतिविधि थप सक्रिय हुने रमेश लेखकले मागे जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयाेगकाे प्रतिवेदन श्री एयरलाइन्सको जहाज ककपिटमा धुवाँ देखिएपछि आपतकालीन अवतरण

एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले मागे सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशमा सुधार

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८१ माघ १९ शनिवार १६:५९

702
shares

काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अध्यादेशमार्फत् केही नेपाल ऐनमा हालै गरिएको संशोधनमा परिमार्जनको माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्दै विभाग र महासंघका प्रतिनिधिमण्डलले केही नेपाल ऐनमा हालै गरिएको संशोधनमा परिमार्जनको लागि सुझाव दिएका हुन् ।उनीहरूले अध्यादेशका कतिपय प्रावधानलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै बेग्लाबेग्लै पत्रसमेत हस्तान्तरण गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी र महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बेग्लाबेग्लै पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेशमार्फत लिइएको कदम सकारात्मक भए पनि कतिपय व्यवस्था परिवर्तनयोग्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नसक्ने अध्यादेशको व्यवस्थालाई संशोधन गरी एकै पदमा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । सुुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा यी विषयमा छलफल गरिने बताएका थिए । उनले संयुक्त सरकार भएकाले सत्तासिन अन्य राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श लिएर आवश्यक निर्णयमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८१ माघ १९ शनिवार १६:५९