सुकुम्बासीको नाम टिपाउनेको सङ्ख्या ५४७ पुग्यो
समस्या समाधान गर्न तिनै अङ्ग चुक्दै
वि.सं.२०८१ फागुन ८ बिहीवार १४:३७
663
shares
shares
काठमाडौ । संविधानलाई क्रियाशिल बनाउने मुख्य तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको मुख्य दायित्व रहेको हुन्छ । पछिल्लो समयमा यी तीनै अङ्ग त्यसमा चुकेका छन् । व्यवस्थापिकाको मुख्य काम भनेको कानुन निर्माण गर्ने नै हो । तर विगतका संसदका अधिवेशनहरुलाई हेर्दा संसद कानुन निर्माणमा चुकेको छ । राज्यका मुख्य तीन अङ्गको अधिकार संविधानले नै निर्धारण गरिदिएको छ ।
राज्यको तीन अङ्गको अधिकार संविधानले नै निर्धारण गरी दिएको र संविधानमा नभएका कतिपय अधिकारहरुको प्रयोग कार्यपालिका नै प्रयोग गरिरहेको छ ।
व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्ने कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुनहरुको कार्यान्वयन गर्ने र कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुनहरुको पालना र कार्यान्वयन ठीक ढँगले लागु र प्रयोग गरिरहेको छ, छैन भनेर न्यायपालिकाले सुक्ष्म अध्यययन गरी कार्यपालिकाले गलत ढँगले कानुन प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसलाई सुधार गर्न न्यायपालिकाले कार्यपालिकालाई आदेश र निर्देशन दिन सक्छ ।
संविधान निर्माताको मूल आशय कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कायम गर्नु नै मुलुकको लक्ष्य हो । तर व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकालाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाई गरी दिँदा सरकारले अध्यादेश ल्याएर काम गर्न सक्ने र त्यस्ता अध्यादेशहरु संसदको बैठक सुरु भएको पहिलो दिनमै संसदमा टेबुल गर्नुपर्ने र ती अध्यादेशलाई प्रतिस्थापना गर्न संसदको बैठक सुरु भएको ६० दिन भित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले अध्यादेश ल्याउनु भनेको कुनै गैर कानुनी कार्य होइन । संविधान कुनै दल विशेषको हुँदैन ।
सरकार भनेको कुनै एक दलको मात्र हुँदैन । राजनीतिक दलहरु अलग अलग र फरक फरक विचारधाराका भएपनि उनीहरु सत्तामा गएपछि सरकार सबैको साझा हुन सक्नुपर्नेमा विगतदेखि नै त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । एउटै दलको संसदमा बहुमत नभएकाले गर्दा २०७९ को निर्वाचनपछि मुलुकमा ३ वटा सरकार बनिसकेको र राजनीतिक दलहरु सरकार निर्माण र ढाल्नमै व्यस्त रहेकाले गर्दा जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको प्रति अब सरकार सजग हुनैपर्दछ ।
