काठमाडौ । गत भाद्र २३ र २४ गते भएको विध्वसात्मक घटनाका दोषीमाथि काबराहीको सिफारिस गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई आफ्नो प्रतिवेदन फागुन २४ गते बुझाएको छ । प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपनि आयोगले कसैलाई कानुनी कारबाही गर्न सक्ने आधार देखाउन सकेको छैन ।
सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयहरु हावादारी रहको छन् भने भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक घटनाको अनुसन्धान हुनुपर्ने आयोगले ठहर गरेको छ । तर उसले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीाक चन्द्र कुवेर खापुङ र तत्कालिन काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालया प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाललाई फौजदारी कसुर गरेकोमा मुद्दा चलाउनु पर्ने ठहर गरेको छ ।
कार्की आयोगले पाएको म्याण्डेट अनुसार भाद्र २३ र २४ गतेका घटनाको जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने थियो । तर कार्की आयोगले भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक घटनाको विस्तृत जाँचबुझ नै नगरि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
सो प्रतिवेदनमाथि विभिन्न पक्षबाट आ आफ्नै तर्क वितर्क दिइरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका फौजदारी कानुनका ज्ञाता समेत रहेका सतिशकृष्ण खरलले भने आयोगको प्रवितेदनका आधारमा कसैलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले थप अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् भने जुनसुकै आयोगको प्रतिवेदन सरकारका लागि प्रथम सूचना मात्र हुने र सो प्रतिवेदनलाई प्रथम सूचना मानेर यसको सत्यतथ्य अनुसन्धान नभएसम्म कसैलाई पनि फौजदारी करार गरेर कारबाही गर्न नमिल्ने बताएका छन् । सो प्रतिवेदनलाई लिएर सरकारले प्रहरीमार्फत अनुसन्धान गराउन सक्छ । प्रहरीले गरेको अनुसन्धान र महान्यायाधिवक्ताका कार्यालयबाट राय लिएर मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्न सक्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउँदै हरेक आन्दोलन र घटनाका विशेष भएर आयोग बनाइन्छ तर आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक नहुने भएकाले ती बुझाइएका प्रतिवेदनहरु लिगल डकुमेन्टका रुपमा रहँदैनन् । त्यसैले त्यस्ता प्रतिवेदनहरु तत्तत् निकायमा पठाएर अनुसन्धान गरी फौजदारी कसुर आकर्षित हुने देखिएमा प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्ने, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट राय लिने र त्यसपछिमात्र प्रमाणले जे देखाउँछ त्यही अनुसार निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । कसैमाथि कसैको रिसराग छ भन्दैमा कसैले चाहेर मात्र मुद्दा चलाउने वा उन्मुक्ति भने दिन मिल्दैन ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले कार्की आयोगलाई दिएको बयानमा समेत उनीहरुले भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा गोली चलाउने आदेश आफूहरुले नदिएको बताइसकेको र आयोगमा बयान दिएका कसैले पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले समेत त्यस्तो आदेश नदिएको बताएका हुनाले उनीहरुमाथि फौजदारी कसुरमा कारबाही हुन सक्ने सम्भावना नभएपनि उनीहरुमाथि राजनीतिक प्रतिशोध लिने प्रयास गरिनु किमार्थ उचित हुन सक्दैन ।
भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनमा जिम्मेवारमा रहेका अधिकारीहरुले कानुन अनुसार जिम्मेवारीमा रहेका बेला गरिएको कामको मूल्यांकन कानुन अनुसार नै हुनुपर्दछ । भाद्र २३ गते बानेश्वरमा भएको प्रदर्शन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौबाट अनुमति लिएकोे थियो तर सुरक्षा निकायबाट व्यवस्थापनमा भएको लापरबाहीले बानेश्वरमा पुगेको भिड भड्किएको र संसद भवन पुगेपछि भित्र र बाहिरबाट घातक बल प्रयोग भएको छ । संसद भवनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र सडकमा भित्र व्यवस्थापनमा तैनाथ प्रहरीबाट गोली प्रहार भएको थियो ।
सो घटना अनियन्त्रित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौबाट कफ्र्यु आदेश जारी गरेको थियो । तत्कालिन काठमाडौ जिल्ला प्रशासनका सिडियोले आयोगमा बयान दिँदा आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको बयान दिएका थिए । शान्ति सुरक्षा कायमै गराउन स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार कफ्र्यु लगाउने जिम्मेवारी र अधिकार प्रजिअको भएकाले आफूले त्यही अधिकार प्रयोग गरेको बयानमा बताएका छन् ।
कफ्र्यु लागेपछि गोली चलाउने आदेश नै दिनु नपर्ने र आफूले नदिएको बताएका छन् । कार्की आयोगले सो घटनाका बेला गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसँग पनि बयान लिएकोमा दुवै जनाले घटनामा आफूहरु संलग्न नै नरहेको बयान दिएका छन् ।
उनीहरुले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिने बाहेक फौजको संख्या र बल प्रयोग गर्ने बारे तोकेर निर्देशन दिने कानुनी अधिकार र अभ्यास नभएको जिकिर समेत गरेका छन् । भाद्र २३ मा प्रदर्शन हुने भएपछि भाद्र २२ गते साँझ तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारमै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल गरेका थिए ।
त्यसबेला सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले सुरक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाइएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीलाई गराएका थिए यसरी सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको बताएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुको विश्वास गरेर सुरक्षा व्यवस्थामा चुक्न नहुने बताएको बयानमा उल्लेख गरिएको छ ।
आवश्यक बस्तु संरक्षण ऐन २०१२ अनुसार निर्णय लिएको तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले आयोगमा बयान दिएका छन् । यो ऐनको दफा २ मा टेलिग्राम, टेलिफोन, राजमार्ग, मुलबाटो, पुल, विद्युत उत्पादन, विजुली, गृह मौसम तथ जलस्रोत सम्बन्धी स्टेशन, पेट्रोल कुनै आवश्यक बस्तुमा अरुलाई लगाई वा आफैँले हात हाल्न, झिक्न, चुडाल्न र कुनै किसिमले विगार्न, चोरी गर्न लगाउनु हुँदैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसो गरेमा विगो बमोजिम कैद जरिवाना तथा दुवै सजाय हुनेछ भनिएको छ ।
यस्तो कसुर गर्नेमाथि कारबाही गरेवापत् मानिस मर्न गएमा आवश्यक बस्तु सुरक्षामा खटिएका सरकारी कर्मचारीलाई वात कसुर नलाग्ने उल्लेख छ ।
संसद भवनबाट भएको बल प्रयोगबाट सम्बन्धीत अधिकारीहरुले आफ्नो प्रतिरक्षामा यहि ऐन अगाडि सारेका हुनाले सो घटनामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री र कुनैपनि कर्मचारीलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न मिल्दैन । यदि गरिएन उनीहरुमाथि प्रतिशोध लिएको ठहरिन सक्छ ।