गत भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते नै भएको विध्वसात्मक घटना पछि तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकार ढल्यो । भाद्र २४ गते २३ गते विद्यार्थीमाथि गोली प्रहार भएको भन्दै आन्दोलनकारीहरुले सिंहदबार, सर्बोच्च अदालत, संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास सहित मुलुकभरकै सरकारी कार्यालय र राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुका निजी निवासमा आगजनी गरियो । आगजनी हुनुभन्दा पहिला नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजिनामा दिईसकेका थिए । तर आन्दोलनकारीहरु आगजनी र तोडफोड गर्न रोकिएनन् । उनीहरुले सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतको आदेश अनुसार नख्खु कारागारमा रहेका रवि लामिछानेलाई जेलमुक्त गरे । लामिछानेलाई जेलमुक्त गरेपछि काठमाडौ उपत्यका सहितका मुलुक भरमै रहेका जेलहरुबाट करिब १५ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दीहरु भागे वा भगाइए भने प्रहरीका हतियार र गोलीसमेत लुटपाट भयो ।
भाद्र २७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपतिले सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीलाई मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त रे भने सोही रातमै प्रधानमनत्रीको सपथ ग्रहण गराइयो । सपथ ग्रहणपछि तत्कालै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने र तत्कालिन जिवित रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरियो । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उद्घोष भयो । प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद विघटन यी सबै कार्य असम्वैधानिक रहेका थिए । नेपालले संविधान अनुसार संसदले आफैँ निर्णय गरेर मात्र संसद विघटन हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा संसद जिवितै थियो । संसद जिवितै रहेको अवस्थामा संसद बाहिरका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने अवस्था सविधानमा कतिकतै उल्लेख रहेको छैन । त्यस विषयमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा परेपनि सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा आजसम्म कुनै निर्णय नगरेको र संसदको निर्वाचन समेत भैसकेको अवस्थामा अब सर्बोच्च जस्तो निर्णय दिएपनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । सर्बोच्च अदालतले महत्वपूर्ण विषयमा तत्काल निर्णय दिन नसक्नुले जनतामा न्यायालयप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ ।
फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा प्रायः सबै दलहरु र नयाँ केही दलहरुले सहभागिता जनाएका भएपनि संसदमा पुग्ने दलहरुमा आफूलाई नयाँ दलको घोषणा गर्ने तर २०७९ मै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबै भन्दा ठुलो पार्टी बनेको छ भने पुराना दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत विभिन्न २० वटा दलहरु मिलेर पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गठन भएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नग्य रुपमा संसदनमा उपस्थित हुने निश्चित भएको छ भने तत्कालिन धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर रहेका हर्क साम्पाङले नेतृत्व गरेको श्रम सांस्कृतिक पार्टी समेत संसदमा उपस्थित हुने भएको छ । यस पटकको निवाचनले मधेशवादी दलहरु समाप्त भएका छन् । मधेशमा रहेका विभिन्न दलहरु मध्येको कुनैपनि दल यसपटक संसदमा पुग्न असफल सावित भएका छन् ।
२०७९ को निर्वाचन हुनु भन्दा ५ महिना अघि गठन भएको रास्वपा अहिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको छ । प्रतिनिधिसभामा उसको झण्डै दुई तिहाई मत रहेकाले गर्दा उसले अन्य पार्टीहरुको सहयोग र समर्थन लिनुपर्ने आवश्यकता नभएकोले गर्दा उसले संविधान नै संशोधन गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । रास्वपामा काठमाडौ महानगरकापालिकाका तत्कालिन मेयर बालेन साहको प्रवेशले रास्वपामा उत्साह जगाएको र साहकै लोकप्रियतालाई हेरेर रास्वपाले साहलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता र भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली निर्वाचित हुँदै आएको झापा ५ मा उम्मेदवार बनाएको उनले ओलीलाई ठुलो मतान्तरले पराजित गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । साह रास्वपामा प्रवेश नगरेको भए रास्वपाले अहिले ल्याएको सिट संख्या आधा भन्दा कम हुने थियो । भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा साहको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएपनि उनी कुनै अँध्यारो कोठामा बसेर जेनजीहरुलाई निर्देशन दिइरहेका थिए । भाद्र २४ गते सिंहदरबारमा आगजनी गर्नेहरु प्राय सबै रास्वपाकै उम्मेदवार बनेर जित हाँसिल गरेका छन् त्यसमा पनि साहको हात रहेको छ ।
भाद्र २४ गतेको घटनामा संलग्न भएका जेनजीहरुलाई कुनै कानुनी कारबाही नगर्ने सुशिला कार्की सरकारको निर्णय र जेनजीहरुका केही गुटसँग भएको सम्झौताले गर्दा मुलुक दण्डहिनतातर्फ उन्मुख हुने निश्चित रहेको छ । सिंहदरबारमा कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति थिएन त्यो नेपालको केन्द्रीय राजधानीको मुख्य केन्द्र थियो । सर्बोच्च लगायत अन्य न्यायालयहरु जनताकै लागि गठन भएका हुन् । संसद भवन समेत आगजनी हुनु र आगजनी गर्नेहरुमाथि कुनै कारबाही नहुने भएपछि अब आउने रास्वपा सरकारको विरुद्ध कसैले ठुलो आन्दोलन गरेर फेरी सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालतमा आगजनी गर्न गए उनीहरुमाथि कारबाही हुने कि नहुने अहिले मुख्य प्रश्न भनेको यही हो ? अबको केही दिनभित्रमा रास्वपाको नेतृत्वको सरकार बन्छ के त्यो सरकारले कानुन तोड्नेहरुलाई कानुनी कारबाही गर्दछ कि गर्दैन ? सरकार गठन नै भईनसकेको अवस्थामा रास्वपाभित्र केही विवाद देखिएको र सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा नै विवाद उत्पन्न हुन सक्ने अवथा समेत देखिन सक्छ । बालेनलाई रास्वपामा प्रवेश गराउँदा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र बालेनबीचमा भएको सहमतिमा पार्टी नेतृत्व रविले गर्ने र सरकारको नेतृत्व साहले गर्ने सहमति भएको उद्घोष त्यसबेला गरिएको भएपनि अहिले त्यो सहमतिलाई उल्लघन गर्न सक्ने सम्भावना बढेको जस्तो देखिएको छ । रास्वपाले साहको पार्टी प्रवेशलाई उत्साह जगाउन सक्ने भएकाले पार्टी प्रवेश गराएको थियो तर सरकार निर्माण गर्न सक्ने गरी मत आउने आंकलन नगरेको भएपनि झण्डै दुई तिहाई मत आएकोले रास्वपाभित्र विवाद सिर्जना हुन सक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । साह प्रधानमन्त्री बनेपनि उनसले कुनै चमत्कार गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको हामीले ठानेका छौँ ।