• पी खरेल

एउटै परिवारमा थरिथरिका सदस्यहरू हुनेजस्तै स्वतन्त्र राष्ट्रहरुका छिमेकी पनि रंग–रंगका हुन्छन् । भारतका प्रधानमन्त्रीहरू जवाहारलाल नेहरु, इन्दिरा गान्धी, राजिव गान्धी तथा उनीहरूका सुरक्षा निकायहरूले दावी गर्दै आएका संवेदनशीलताले नेपालीको सार्वभौमसम्पन्न, स्वतन्त्र अधिकारमाथि ‘असल छिमेकी’ भनिनेका बोली र व्यवहारबीचको खाडल व्यहोरिएको सात दशकको इतिहास छ । सानो छिमेकीको हुमर्त लिन खोज्ने, स्थानीय स्रोत आफ्नो अनुकूल बनाउने, सुरक्षाको हवला दिँदै नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धनमा छेकबार गर्ने जोरजामका दुखद अनुभव नेपालीले पाउँदै आएका हुन् ।

राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने चीनको प्रस्ताव स्वीकारेको केही वर्षमै नेपालको उत्तरी क्षेत्रका स्थापित भारतीय चेकपोस्ट हटाइएको सुइरो नयाँ दिल्लीले कहिल्यै बिर्सेेन । सो पीडाले २०६३ को आन्दोलनमा इन्धनको काम ग¥यो । २०७२ मा नेपालमाथि युद्धको शैलीमा थोपरिएको नाकाबन्दीले गरिबीको रेखामुनी रहने नेपालीको संख्या पाँच महिनामा तीन प्रतिशतले बढेको अनुमान छ । स्मरण गर्न उपयुक्त होला कि २०४६ मा मरिचमान सिंह श्रेष्ठ सरकारको पालामा १३ महिना चरम नाकाबन्दी व्यहोर्नु प¥यो । भारतमैत्री भनेर चिनिएका विद्वान तथा नेताहरू दुलोभित्र पसे । चीनमैत्री बुद्धिजीवीहरूर नागरिक समाजका अगुवाहरुले मञ्च पाएसम्म नाकाबन्दीको आलोचना गरे ।

घटना र विचारका सम्पादक देवप्रसाद त्रिपाठीले त्यसै टिप्पणी गरेका होइनन्, ‘पञ्चायतमा प्रजातन्त्र थिएन । तर एउटा राज्यमा हुनुपर्ने अनेकौं गुण थिए । अहिले त कोही बेलायती, कोही अमेरिकी र युरोपियन युनियन त कोही भारत र चीन निकट सदस्य बनेकोमा गौरवान्वित छन् ।’

अनुभवबाट पाठ

सिक्किमले सिकाएको पाठ, भुटानले भोगेको वाध्यता, काश्मिरले गत भदौमा सम्झाएको घटना तथा विगत ७० वर्षदेखि नेपालले खेपेको अनुभव उल्लेख गर्दा अति राष्ट्रवादी होइँदैन । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, सिक्किमका राजा हटाएर सो राज्य भारतमा बिलय भयो । काँग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीअनुसार, भारतको नेपाल गाभ्ने चाहाना आज पनि उत्तिकै छ ।

सन् १९७४–७५ मा सिक्किम भारतमा गाभिंदाको घटनाक्रम मननीय छ । जम्मा चार दिनको समय दिएर, विदेशी पत्रकारका उपस्थिति रोकेर भारतीय सेनाको तैनाथीमा सञ्चालित जनमत संग्रहमा अत्याधिक मतबाट सिक्किम भारतमा विलय हुने नतिजा आयो । सिक्किमी सदनको कूल ३२ स्थानमध्ये ३१ स्थान हासिल गर्ने लेन्दुप दोर्जेको दल पाँच वर्षपछि एक स्थान पनि जित्न सफल रहेन । सिक्किम भारतमा गाभिएको २० वर्ष पुगेको अवसरमा दोर्जेले आफ्नो कुकार्यको पश्चातापमात्र गरेर स्वतन्त्र सिक्किमको माग राखे ।

सन् १९७९ को भारतीय मध्यावधि आमचुनावको दौरानमा, विपक्षी दलकी नेतृ इन्दिरा गान्धीले ‘नेपाल र भुटान समेतले भारतविरुद्ध टाउको उठाउन थाले’ भन्न्ो गुनासो गर्दै हिँडिन् । पछि जनता पार्टीका प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईले सार्वजनिक रूपमा स्वीकारे कि सिक्किम भारतमा गाभिनु बेठीक थियो ‘तर अहिले केही गर्न सकिँदैन’ । यसअघि २०३१ सालमा, राजा वीरेन्द्रको राज्यभिशेकको अवसरमा भारतले आफ्नो उपराष्ट्रपति पठाएर नेपालले सिक्किमका चोग्याललाई आमन्त्रण गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनायो । अघिल्लो साल भुटानका नरेश जिग्मे सिंघे वाङ्च्कको राज्याभिशेकमा भारतीय राष्ट्रपति आफँै उपस्थित थिए ।

इन्दिरा गान्धीले २०३४ सालमा चुनाव नराम्ररी हारेपछि देसाई नेतृत्वको सरकारले उनीविरुद्ध अनेक अड्चन खडा गर्दा, तिनै राजा वीरेन्द्रले नेपालमा केही समय आराम गर्न विशेष दूतमार्फत सन्देश पठाएका थिए । गान्धीका छोरा राजिव र बुहारी सोनिया तयार थिए, तर कान्छा छोरा सन्जय र बुहारी मेनकाले तत्काल अन्य मुलुकमा आश्रय लिनुले आमजनतामा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने भन्दै भारतमा नै बस्ने निर्णय गरे । यो कुरा आफूद्वारा सम्पादित ‘सूर्य’ खबरपत्रिकामा मेनकाले २०४६ मा उल्लेख गरिन् ।
भुटानका वर्तमान राजा जिग्मेकेशर काठमाण्डौंस्थित वीर अस्पतालमा गोप्य सावधानीका साथ जन्मनुपर्ने अवस्थाले उनको देशको परिस्थिति र त्यहाँका राजपरिवारको राजा वीरेन्द्रप्रति राखेको विश्वास दर्शाउँछ । वास्तवमा महेन्द्र ट्रष्टका संरक्षक रहँदा, तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको भुटानी राजपरिवारसँग सुमधुर सम्बन्ध विकसित भएको थियो । २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि, नेपाली कांग्रेस गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अधिराजकुमारको सहयोग लिन चाहेनन् ।

एकरूपताको खाँचो

साथै २०२८ सालमा भारत–पाकिस्तान युद्धको सन्ध्यामा असंलग्न नेपालबाट सम्बोधित व्यक्तिको नामबाहेक दुई उस्तै व्यहोराका पत्र नयाँ दिल्ली र कराची पुगे । पत्रमा शान्तिपूर्वक छलफलबाट समस्याको समाधान खोज्न सुझाव थियो । केही दिनपछि ती दुई सरकार दुई हप्ते युद्धमा हुमिए । नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न राष्ट्रहरुले औपचारिकरूपमा घोषणा गरेअनुसार नै चलेको हो । त्यसको तीन वर्षअघि २०२५ सालमा महाशक्ति सोभियत युनियनले चेकोस्लोभाकियामा आक्रमण गरेर कम्युनिस्ट–बन्दी बनाएकोमा नेपालले बिरोध जनायोे ।

भारतीय सेना एक न एक बाहानामा अफागानिस्तान बाहेक दक्षिण एसियाका सबै मित्रराष्ट्रका सीमाभित्र प्रवेश गरेको इतिहास साक्षीे छ । स्वतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालालाई लेखेका पत्रहरुबाट यहाँको सुरक्षा र परराष्ट्रमामिला भारतलाई सुम्पन गरेको निर्लज्ज दवाब कोइरालाले आफ्नो संस्मरणमा पेस गरेका छन् । त्यस्तै आसयका दवाब इन्दिरा गान्धी र उनका छोरा राजिव गान्धी तथा राजिवकैै दलको नेतृत्व लिएकी सोनिया गान्धीले निरन्तरता दिन पछि परेनन् ।

सन् १९७९ मा इन्दिरा गान्धी पूनः सत्तामा पुग्दा, राजा वीरेन्द्रलाई पुरानै आसयको प्रस्तावसिहत ठाडो रूपमा प्रस्तुत भईन् । नयाँ दिल्लीमा छलफलकक्ष बाहिर दुवैतर्फका अधिकारीहरूका लागि चिसो–तातो पेयको व्यवस्था सुरु हुन नपाउँदै राजा वीरेन्द्र रातो अनुहार लिएर बाहिर निस्के, र सबै स्तब्ध भए । त्यहाँ उपस्थित द राइजिङ्ग नेपालका सम्पादक मनरञ्जन जोशीले उतिबेलै आफ्ना सहकर्मीहरूसमक्ष सो घटनाबारे सुनाएका थिए, राजाको ‘अनुहार रातो–पिरो थियो । दुवै कानका लोतीबाट रगत तप्प चुहिएलाजस्तो देखिन्थ्यो । छलफलको क्रममा सुरुमै घम्साघम्सी परेको हुनुपर्छ ।’

आ–आफ्ना स्वार्थ

चीनको दूरगामी स्वार्थकेन्दि«त सोच, अमेरिकाले चीनसँगको प्रतिस्पर्धाबाट लिएको रणनीति, युरोपेली युनियनको मानवीय मूल्यका नाममा धर्म प्रचार, र परिवर्तनका अभियानमा नेपाली नेताहरूद्वारा परिचालित पहिचानको राजनीतिबाट स्थानीय एकताको भाव र संस्कृति सखाप पार्ने योजना पनि मित्र राष्ट्रहरुकै प्रलोभन, प्रभाव र दवाबका परिणाम हुन् ।

नेपालको भूभाग लिपुलेकमार्फत नयाँ दिल्ली र बेइजिङ्ग दुवैको सहमतीमा अघि बढ्ने घोषणा आउनुमा एकमात्र सरोकारवाला नेपालसँग छलफल नै नगरेर हस्तक्षेपकारी छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुका नियत स्पष्ट भयो । भारतले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, आफ्नो अर्घेलो स्वीकारेपछि मित्रता स्थिर तथा दरिलो हुँदै दूरी घट्छ । चीन आफ्नो अनुकूल अवस्था आउन लागेमा नयाँ दिल्लीकै स्वरमा होमाहोको गीत गाउन संकोच मान्दैन । भारतमा सिक्किम गाभिएको अवस्था २७ वर्षसम्म नस्वीकारेको चीनले र भारतीय जनता पार्टीका प्रधानमन्त्री अतल बेहारी बाजपाईकोे चीन भ्रमणको अवसर पारेर सिक्किमलाई भारतको अंग मान्योे ।

ढाका सार्क शिखर सम्मेलन २०६२ सालमा नेपालले चीनलाई परवेक्षकको स्थान दिलाउन राजा ज्ञानेन्द्रको बेजोड पहलबाट भारत अत्यन्त रिसायो, जबकि चीनले त्यसको गुन २०६३ को परिवर्तनताक बिर्सियो र यस क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरुसमक्ष आफ्नो विश्वसनीयताको साख धमिलियो । तर २०६६ सम्ममा ‘करेक्शन कोर्समा’ लाग्यो । भुटानलाई भारतको मूठीमा रहन दिए पनि, नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र भरपर्दो राजानीतिक स्थायित्व बेइजिङको चासो पहिलेभन्दा बढेको छ । त्यसैले होला, राष्ट्रपति सीले हालै नेपाल भ्रमणको आफ्ना टोलीकासदस्यलाई विशेष दूत बनाएरनिर्मल निवासमा पूर्वराजालाई सन्देश पठाएरप्रमुख प्रफुल्ल पारे ।

प्रायोजित तर्कअनुसार भूराजनीति बुझेर राजा वीरेन्द«ले नेपाललाई भुटानको लहरमा संकुचन गर्ने प्रस्तावमाथि सहमति दिएका भए न पञ्चायत ढल्थ्यो न त सकृय राजतन्त्र खुम्चनु पर्ने थियो । त्यस्तै प्रस्ताव राजा ज्ञानेन्द«ले २०६२ हिउँदमा स्वीकारेका भए, आजसम्म २०४७ को संविधानले उत्कृष्ठ दस्तावेजको स्थान पाइरहन्थ्यो । अथवा, कुनै बेला केपी ओलीको ‘बैल गाडाबाट अमेरिका पुगिन्न’ भन्ने वाणि साकार हुन्थ्यो ।

दिल्लीमा खलबली

गत भदौमा भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकर र त्यसको केही दिनपछि चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदा, सरकारबाट प्रदर्शित विभेदले नयाँ दिल्ली स्तब्ध भएको जानकारी यस लेखकका भारतीय स्रोतहरूबाट पाइयो । नेपालका परराष्ट्रसचिवले भारतका परराष्ट्रमन्त्री जयशंकरलाई विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए । डबल नेकपाका अर्का अध्यक्ष, र सायद विश्वकै धनी कम्युनिस्ट नेता, पुष्पकमल दाहाल, जयशंकरलाई भेट्न पाहुना बसेको होटलमा जान मानेनन्, जुन ठीक निर्णय थियो । तर चिनियाँ मन्त्रीलाई भेट्न भने उनी प्रोटोकल बिर्सेर पाहुना बसेको होटलमा लुसुक्क छिरे ।

नेपाललाई इख्याएर दबाउन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह दश वर्ष पदमा रहँदा र करीव १०० राष्ट्रहरुको भ्रमण गर्दा, यहाँ भने कुनै औपाचारिक भ्रमण गरेनन् । त्यसैको अनुसरण गरेजस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपीङ् पनि ७ वर्षको दौरानमा दक्षिण एसियाका भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्स पुगे तर नेपाललाई ठूलै गुन लगाएझैं बल्ल असोजमा यहाँ उत्रे । तर चीनले दमकमा निर्माण गर्ने औद्योगिक पार्कको कूल लगानी साढे तीन अर्ब रुपैयाँ हुनेछ ।

‘ईनसाइड नेपाल’का लेखक भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का पूर्वविशेष निर्देशकको रहस्योद्घाटनबाट आतंकवादीविरुद्ध नयाँ दिल्लीको असली नीतिको पुष्टि हुन्छ र नेपालका संवेदनशील भनिने निकायहरूसमक्ष आज ठूलै नैतिक प्रश्न उठेको हुनुपर्छ । २०६३ को आन्दोलनका अगुवाहरू आफैँले गर्न सकेका छैनन् । वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता नारायणमान बिजुक्छे भन्दै आएका छन्, ‘भारतले माओवादीका काँधमा बन्दुक राखेर नेपाललाई हानेको हो … माओवादी जनयुद्ध त पैसा दिएर गरिएको हो ।’

संविधान विदेशी भाषामा बाहिरबाट तयार पारिएर नेपालीमा उल्था गरिएको भन्र्दै बिचुक्छेले पटक पटक आलोचना गर्दा राष्ट्रिय दलहरुका नेता चुप छन् । त्यसै सन्दर्भमा होला, गत संविधान दिवसको अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालमा पठाएका सन्देशमा ‘राष्ट्रिय दिवस’ भनेर ‘संविधान दिवस’ उल्लेख नगर्नु र त्यसको केही दिनअघि नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले आकस्मिक रुचि देखाएर नारायणहिटी दरबारको अवलोकन गर्नुमा अर्थपूर्ण सन्देश भेटिन सक्छ ।

शक्तिहरूका खेल

अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति उदीयमान महाशक्ति चीन र भारतबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा विश्वास भत्काउने योजना हुनसक्नेमा चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच कुरा उठेको हो । अमेरिकाबाट यस क्षेत्रलाई केन्द«मा राखेर नयाँ योजना बनाउने सम्भावना र त्यसको सम्भावित असरबारे पूर्वराजा ज्ञानेन्द«को २०७३ यता गरिएका तीनवटा चीन भ्रमणताका छलफल भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

वास्तवमा चीनको भू–सीमानासँग जोडिएका १४ छिमेकीमध्ये सबैभन्दा कमजोर छिमेकी नेपाललाई बेइजिङ्गले लिएको छ । आइएनजीओको आवरण र खेताला एनजिओ तथा प्रयोजित सञ्चार माध्यममार्फत चीन विरुद्धका गतिविधिका लागि नेपाल उर्वर भूमि मानिएको छ । छात्रबृत्ति र अन्य प्रोत्साहनबाट विज्ञहरूतथा नागरिक समाजका अगुवाहरुमध्ये बन्दुक नबोकेका र युनिफर्म नलाउने सेना पश्चिमाका लागि ढाडसका स्रोत हुन् ।

अमेरिकी जानकारीबाट उत्तरी युरोपियन राष्ट्रहरू नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्वहाली हुन सक्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् । साथै, धर्म निरपेक्षता संविधानबाट हटाइए पनि हिन्दु राष्ट्रबारे मौन रहने पश्चिमा प्रस्ताव भारतीय सरकारलाई नपच्ने अवस्था छ । नेपाली मुसलमान समुदायसहितले हिन्दु राष्ट्रको पहिचानको माग राखेको परिप्रेक्षमा भारत सरकारमात्र नभएर चीनको पनि समर्थन छ ।

२०२८ साल कार्तिकमा पञ्चायती सरकारले प्रस्तावित भारतीय चलचित्र महोत्सव आयोजना नगर्ने निर्णय लिनुमा बामसमूहको बिरोध हो । झण्डै ५० वर्षपछि २०७६ मा नेकपा नेतृत्वको सरकारको पालामा भारतीय चलचित्र निकायले आयोजना गर्ने अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार कार्यक्रम काठमाण्डौंमा आयोजना गर्ने निर्णयबाट पछि हट्नु प¥यो, आमजनताको विरोधका कारण ।

न्यूनतम् सहमतीय कार्यक्रम लिएर विभिन्न जात–जातिका अगुवाहरुलाई उनीहरुका खास पश्चिमा प्रेरकहरुले अगाडि बढ्ने सल्लाह दिएका छन् । साथै, थारू समाजको ठूलै समूह यो संविधान मान्दैन । सो समुदायका नेता लक्ष्मण चौधरी भन्छन्, दुई–तीहाइको दम्भ देखाउने सरकारसहित अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध सुनामी आउन समय धेरै कुर्नु पर्दैन । उनले मंसिर १ गतेदेखि आन्दोलन छेड्ने घोषणा गरेका छन् । ‘कन्जरभेटिभहरू सहित राष्ट्रियता’का मुद्दा उठाउनेहरुसँग मिलेर आन्दोलन सुरु गर्न छलफल चालु छ ।

अस्वीकृत सहयोग

नेपालमाथि मित्र राष्ट्रबाट छलकपट भएको ठान्ने हो भने, मोदी सरकारले भारतीय कांग्रेस ५५ वर्षभन्दा बढी सत्तामा रहँदा लिएको नीति परिवर्तन गरेर सकृय व्यवहारबाट नेपाललाई सही राहत र विश्व समुदायलाई असल छिमेकीको सन्देश दिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा २०७२ को महाभूकम्पताक नेपालमाथि गरिएको आर्थिक नाकाबन्दीलाई अपवादरूपमा आमनेपालीले बिर्सन सक्छन् कि ?

बैदेशिक स्रोतहरुले सामाजिक सेवाका गतिविधिका लागि दिन खोजिएको आर्थिक सहयोग पूर्वराजाले अस्विकार गर्दै आएका छन । प्रस्तावित सहयोग पश्चिम एसियाबाट इश्लाम धर्मको बिस्तारित योजनाबाट प्रेरित छन् भने, वैकल्पिक सहायता पश्चिमा राष्ट्रका क्रिश्चियन धर्म प्रचार अभियन्ताहरूबाट आएको हो । यस्ता सहयोगले मुलुकको सामुहिक पहिचान धमिलिन सक्ने विश्लेषण छ, जसबारे चिनियाँ राष्ट्रपति तथा भारतीय प्रधान मन्त्री दुवै सचेत छन् ।

भारतीय सूत्रहरूभन्छन्, चीनसँगको समझदारीअनुसार नेपालमा सकारात्मक भूमिका खेल्न दिल्लीले ढिलाइ गरेकोमा बेइजिङलाई चित्त बुझेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भेट केही दिनअघि चेन्नाईमा हुँदा, २०७५ असोजमा नेपालबारे ‘त्रिपक्षीय’ निश्कर्षअनुसार अब अबिलम्ब गर्न नहुने राष्ट्रपति सीको भनाइमा मोदीले सहमति दोहो¥याएका छन् ।

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका गतिविधि, डा. भट्टराईको ज्यासल ढोकाबाट उपेन्द्र यादवले फलाकेका समाजवादको बुइमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाइने सपना, माधव नेपाल र ओली गुटबीच वैमनश्यता तथा काँग्रेसमा कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुयायीहरु, गणेशमान सिंहका भक्तहरूर कोईराला परिवारका प्रमुख पात्रहरू एक–आपसमा सामञ्जस्यता तथा अन्य गैर–डबल नेकपाबीच समन्वयको प्रकृयाबारे विभिन्न्न व्यक्ति र निकायहरुले अघि बढाउने लक्ष्यण तिहारपछि देखिने आभास पाईन्छ ।

अनिष्ठको आभास

यथास्थितिप्रति जनवितृष्णा बढ्दो छ । अन्तिम रणनीतिक तयारीमा लागेका पूर्वराजा निर्णयमा अभिमुख हुनु र पश्चिमा शक्तिहरुका सक्रियताबारे भारत–चीनले अन्दाज गर्न ढिला गरेमा नसोचिएको प्रतिकूल परिणाम ब्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय जनता पार्टीको नेतृत्व तहका केही नेताहरू आफूले बोकेको ‘राष्ट्रिय’ र ‘जनता’सहितको प्रतिवद्धता सम्पूर्ण राष्ट्र र आमजनताले अनुभूति हुने खालको नीतिमा लाग्नु र देखिनुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् । कुन हदसम्म चुनौती चुलिएको छ, निकट भविष्यमा स्पष्ट संकेत पाइनुपर्ने हो । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराकाण्ड भावी राजनीतिक परिदृश्यको टे«लरमात्र हो भन्नेमा एमाले गुटका नेताहरू पनि छन् ।

यसै साल जनकपुरधामस्थित सीता होटलमा भारतीय राजदूत मन्जिवसिंह पुरीको पूर्वराजासँग हुन गएको भेटबाट नेकपाका नेताहरू आक्रान्त थिए । पूर्वराजाले विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू तथा नेपाली नेताहरूसँग बैङककमा भदौमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गरेका थिए । झन् उनी बैङककबाट नयाँ दिल्ली केही दिन बसेर काठमाण्डौ फर्केको घटनाबाट सत्तारुढ कम्युनिस्टहरू थप रणभुल्लमा परेका छन् । पूर्वराजाले दशैंको अवसरमा दिएको सन्देशमा भनिएको छ, ‘निषेध र विभेदको प्रक्रिया अपनाउने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।’

भारत र चीनका आ–आफ्ना तथा संयुक्त विश्लेषण छ कि, राजनीतिक स्थिरता तथा आर्थिक विकासमा तीब्रताका लागि परिमार्जित २०४७ को संविधानले खोजिएको राजसंस्था नै उपयुक्त देखिन्छ । यसबारे नेपालका केही नेताहरूसंग जिज्ञासा राख्दा पुष्पकमल दाहालको पूर्ण छायामा रहेको पूर्वमाओवादी गुटबाहेक अन्य दलहरूबाट सकरात्मक प्रतिक्रिया पाएका पनि छन् । मंसिरबाट नयाँ राजनीतिक अभियानको सुरुवातको पूर्वसंकेत हुनसक्छ ।