kumari
stcnepal

दलहरुका घोषणापत्र कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तो मात्र

 

प्रायः सबै ठुला राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आ आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले भने चुनावी घोषणापत्र नै ल्याउन सकेन । कांग्रेस नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र जारी गरेका भएपनि त्यस्ता घोषणापत्रलाई जनताले पत्याउन सक्ने आधारहरु देखिएका छैनन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले विद्यालय देखि सडक अस्पताल लगायत रेलवेसम्मका अबौंका परियोजनाहरु घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । तर उनीहरुले त्यस्ता परियोजना पूरा गर्न रकम कहाँबाट कसरी जुटाउने भन्ने कहिँ कतै उल्लेख नगरेका हुनाले जनतालाई झुक्याउनकैका लागि मात्र घोषणपत्र ल्याएको प्रष्ट भएको छ ।
घोषित कार्यक्रमहरुका लागि बजेटको व्यवस्था कहाँबाट कसरी जुटाउने भन्ने कहिँ कतै उल्लेख नगरेका हुनाले त्यस्तो घोषणपत्र घोषणामै सिमित हुने देखिएको छ । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत दलहरुले यस्तै हावादारी घोषणापत्र सार्वजकि गरेका थिए । अहिले पनि फेरी दलहरुले यस्तै हावादारी घोषणपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । विगतमा ल्याइएको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिवद्धताहरु कति पूरा भए कति पूरा गर्न बाँकी रहेका छन् र स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने कहिँ कतै उल्लेख नगरिएको हुनाले घोषणा पत्रलाई पत्याउने आधारहरु देखिएका छैनन् ।
घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका मिठा मिठा सपनालाई दलहरुले निर्वाचन जित्ने आधारमात्र बनाइएका छन् । दलहरुले आफूहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणालाई जवाफदेही हुनु परेको छैन । त्यही कारणले गर्दा हावादारी घोषणापत्र ल्याएका छन् । दलहरुले घोषणामा जे लेखिदिएपनि हुन्छ भन्ने मानसिकतामा रहेर घोषणापत्र जारी गरेका छन् । संघीय संसदले पारित गरेका कतिपय नीति तथा कार्यक्रमहरु समेत लागू नभएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले ल्याएको घोषणापत्र लागु हुन्छन् भन्ने आधारमा नै देखिएको छैन । संघीय संसदले पारित गरेको बजेट सम्म लागु हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा ल्याएका घोषणापत्रहरु लागु हुन्छ भन्नु आफैँमा हास्यास्पद रहेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले जारी गरेका घोषणपत्रहरु कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा जनताले मात्र होइन अर्थविद्हरुले समेत विश्वास गर्न सकेका छैनन् । घोषणापत्रमा राखिएका विषयहरु सुन्दर छन् तर कसरी लागु गर्ने भन्नेमा ती घोषणापत्रमा कहिँ कतै उल्लेख गरिएको छैन । घोषणापत्र बनाउने राजनीतिक दलहरुले जबसम्म आफूले जारी गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाउँदैनन् तबसम त्यस्तो घोषणपत्रलाई विश्वास गर्न सकिने आधारहरु देखिएका छैनन् ।
दलहरुले घोषणापत्र बनाउन समिति गठन गर्ने गरेका भएपनि केही केही दलहरुले कसको नेतृत्वमा चुनावी घोषणापत्र निर्माण गरियो भन्ने कहिँ कतै उल्लेख नै गरेका छैनन् । नेकपा एमालेले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा घोषणापत्र बनाउन समिति गठन गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । माओवादीले त चुनावी घोषणा पत्र नै सार्वजनिक गर्न सकेन । अन्य दलहरुले कस्को नेतृत्वमा चुनावी घोषणपत्र बनाए भनेर सार्वजनिक सम्म गरेका छैनन् ।
राजनीतिक दलका घोषणापत्र आलकारिक मात्र रहेका छन् । घोषणपत्र स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे कार्यसम्पादनको मनोगत विश्लेषण र राष्ट्रिय नीतिमा बढी छलफल हुनुपर्ने हो तर, स्थानीय सरकारको आर्थिक राजनीतिक विश्लेषण प्रायः शुन्य रहेका छन् । कांग्रेसले एक वर्ष भित्रमा सबै आवश्यक कानुन निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने भनेको भएपनि अनुसुची ८ र ९ मा रहेका कुन कुन अधिकार अहिलेसम अभ्यासमा रहेका छैनन् कुन कुन ऐन वा कानुनले गर्दा कार्यान्वयन गर्न अन्यौल रह्यो र २०७२ पछि बनेका कुन कुन कानुन पर्याप्त छैनन् भन्ने विषय नसमेटिएको हुनाले कांग्रेसको घोषणापत्र पनि जनतालाई झुक्याउने हतियारकै रुपमा मात्र सिमित रहेको छ ।
प्रायः सबै राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा विद्यालय अस्पताल सडकको पूर्वाधारलाई समेटिएको भएपनि त्यसका लागि कति बजेटको आवश्यक पर्दछ ? त्यसको जोहो कसरी कहाँबाट हुन्छ भन्ने अनुमान समेत गरिएको छैन । त्यस कारणले गर्दा भन्न सकिन्छ दलहरुका घोषणपत्रहरु समेत हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भएका छन् । स्थानीय तहलाई स्रोत सम्पन्न बनाउन बजेट बढाउने विषयहरु घोषणापत्रमा समेटिएका भएपनि कसरी बढाउने भन्ने कहिँकतै उल्लेख गरिएको छैन ।
घोषणापत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुने जनाइएको छ, नेकपा एमालेले भने राज्यका हरेक अङ्ग, क्षेत्र र क्रियाकलापमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागि सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक समानताको प्रत्याभूति गर्ने दाबी घोषणा पत्रमा गरेको छ । अर्थपूर्ण सहभागितालाई अलग अलग व्याख्या गर्न सकिन्छ । अन्य दलहरुको घोषण पत्र भन्दा एमालेका घोषणा पत्रलाई केही अग्रगामी स्वीकार गर्न सकिए पनि समग्र रुपमा दलहरुले जारी गरेका घोषणापत्र जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत जस्ता मात्र रहेको हामीले ठानेका छौँ ।

footer