विशेष अदालतको पासपोर्ट भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिएका ५ जना आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
कर्मकाण्डीकै निरन्तरताको लागि नीति तथा कार्यक्रम
वि.सं.२०७९ जेठ १३ शुक्रवार १०:३२
572
shares
shares
काठमाण्डौ । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले २०७९÷८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको दुवै संसदको सयुक्त बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत हुनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट त्यसलाई पारित गरेपछि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर दउवाको सरकारबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमको प्रति राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको उल्लेख गर्दै जनताको घर दैलोमा सेवा प्रदान गर्न आधारस्तम्भको निर्वाचनले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाएको बताउँदै राष्ट्रपतिले निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाइने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सबैको सहयोगबाट कोभिड–१९ महामारी रोकथाम भई आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि सक्रिय हुँदा सबैको संयुक्त पहलबाट प्रतिकूल अवस्थामा पनि त्यसलाई सामना गर्न सकिने प्रमाणित भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आउँदो मंसिर पुषमा हुने संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई हेरेर गठबन्धनको सरकारले बजेटको व्यवस्था नै नगरी कार्यक्रम ल्याएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कार्यक्रमसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिलाइजेसनमा समेत जोड दिएको छ । शिक्षामा जोड दिन इन्टरनेटको सुविधा सबै नागरिकको घर घरमा पु¥याउने भनिएता पनि सुगम क्षेत्रमा नै इन्टरनेटको सुविधा सबै नागरिकले प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् भने दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले कसरी सुविधा लिन सक्छन् ?
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम विगतको सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरु भन्दा केही फरक छैनन् । कर्मकाण्डी पु¥याउनकैका लागि मात्र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । धेरै विषय पुरानै रहेका छन् । अर्थतन्त्रमा खासै ध्यान पु¥याइएको छैन । घोषणा गरिएको नीति अनुसार बजेट व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था देखिएको छैन । अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरु पूरा गर्न २५ खर्ब भन्दा बढी रुपैँया आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको हाम्रो अवस्थाले ४÷५ खर्ब भन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने क्षमता सरकारसँग नभएको हुनाले आउँदो निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर गठबन्धनको सरकारले जनतालाई झुक्याउनकै लागि पूरा गर्नै नसकिने खालका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रम कमजोर र फितलो भएको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरुले विरोध गरिरहेका हुनाले यो नीति तथा कार्यक्रम पनि कर्मकाण्डीकै रुपमा मात्र आएको छ ।
