गृहमन्त्रीको सवारी साधनमा जडान गरिएको कालो सिसा हटाउने कामलाई तीव्रता दिन ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन
यौन हिंसा सम्बन्धी उजुरीका लागि रहेको विद्यमान हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता
वि.सं.२०७९ जेठ १३ शुक्रवार १४:५९
598
shares
shares
काठमाडौं ।यौन हिंसा सम्बन्धी उजुरीका लागि रहेको विद्यमान हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सांसद कमला पन्तको प्रस्ताव र सांसद विमला राय पौड्याल, प्रमिलाकुमारी यादव, खिमलाल देवकोटा, बिमला घिमिरे, मदनकुमारी शाह, शेखर कुमार सिंह, गंगा कुमारी बेलबासे र तुलप्रसाद विश्वकर्माले राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
संकल्प प्रस्तावमा हदम्यादका कारण पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले सजाय बाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको उल्लेख छ । बालबालिका संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कार र योन जन्य हिंसामा हिंसा भएको मितिले एक बर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हदम्याद छ ।
तर, नाबालिकको हकमा भने बालिग अर्थात १८ वर्ष पूरा भएको मितिले एक वर्षसम्म उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी उजुरी दिने हदम्याद राखिँदा पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको भन्दै संकल्प प्रस्ताव संसदमा लगिएको छ । संकल्प प्रस्तावमा यौन हिंसाका घटनाका पीडकहरुलाई दिइने दण्ड सजायमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।
संकल्प प्रस्तावमा मुख्यत दुई वटा माग छ ।
एक– बालयौन दुव्र्यवहारको कसुरमा सजायको लागि उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था पुर्णत हटाउने ।
दुई– बालबालिका बाहेक अन्यको हकमा समेत बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन र पुनर्विचार गर्न आवश्यक संशोधन गर्ने ।
संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार यौन हिंसाको हदम्याद हटाउन माग गर्दै दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव माथि दलीय सहमतिका आधारमा छलफल हुनेछ । संकल्प प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा सरकार सोही अनुसार कानुन संशोधन गर्न बाध्य हुनेछ ।
