काठमाडौ । संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रपति र पाँच दलीय सरकारबीच असमन्यता बढेको छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानले संविधानको पालक स्वीकार गरेको छ । राष्ट्रपतिले संसदले पारित गरी प्रमाणिकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक पुन विचार गर्न फिर्ता पठाएपछि यी दुई संस्थाबीचमा विवाद बढेको हो ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकै दिन पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक बसेर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णय गरेका थिए । पाँच दलीय गठबन्धनकोे निर्णय पश्चात् प्रतिनिधिसभाको सो विधेयक बहुमतले जस्ताको तस्तै पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक १२ भाद्रमा बोलाइएको हुनाले सो विधेयक पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा यसै हुन्छ भन्ने एकिन भएको छैन ।
देउवा सरकारले राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता आएपछि राष्ट्रपति र संविधानका पालक भनि संविधानले नै स्वीकार गरेको संस्थामाथि अपमानजनक ढँगले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नु राष्ट्रपतिको अपमान हो । विधेयकमा रहेका केही प्रावधानहरु नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरित रहेका छन् । जसमा नेपाली पुरुषसँग विवह गरेर आएकी विदेशी महिलाले विवाह गरेकै दिन नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको छ । त्यो प्रावधान आपत्तिजनक रहेको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्र भारतीय नागरिता पाउने प्रावधान रहेको छ भने अन्य मुलुकहरुमा समेत त्यस्तै व्यवस्था गरिएको भएपनि नेपालमा भने विवाह गरेकै दिन एक हातले सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिइने प्रावधान राखिनु राष्ट्रघात हो । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यस्तो प्रावधान रहेको छैन । नेपाली नागरिकहरु नेपाली नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुनु हुँदैन । प्रक्रिया पु¥याएर सबै नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिइनु पर्दछ । तर विदेशी नागरिकहरुलाई नेपाली सरह एकै दिनमा नागरिकता दिइनु नेपाललाई फिजीकरण गर्ने प्रयास हो ।
राष्ट्रपतिले त्यही विषयमा चासो राखेर नागरिकता विधेयक माथि पुर्नविचार गर्नु भनेर फिर्ता पठाएको विधेयकलाई कमा, फलिष्टप समेत हेरफेर नगरि बहुमतको नाममा नागरिकता विधेयक पारित गरिनु राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपाली जनताको अपमान हो ।
अहिलेको संसदको कार्यकाल सकिन केही दिनमात्र बाँकी रहेको बेला राजनीतिक स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थलाई हेरेर हतार हतारमा संसदबाट नारिकता विधेयक पारित गरिनु नै आपत्तिजनक रहेको छ । नागरिकता जस्तो सम्वेदनशिल विषयमा संसदमा रहेका समितिहरुमा कुनै छलफल र बहसै नचलाईलिनु र पहिला संसदीय समितिले छलफल र बहस गरी पारित गरेको विधेयकलाई सरकारले फिर्ता लिनु नै रहस्यको विषय बनेको छ ।
पहिला संसदीय समितिले नेपाली पुरुषहरुसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले ७ वर्ष पछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान पारित गरेको थियो । तर जब माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणबाट फिर्ता आएपछि पहिला संसदीय समितिबाट पारित गरिएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट सरकारले फिर्ता लिएर फास्ट ट्रयाकमा नयाँ विधेयक बनाएर त्यसैलाई पारित गरिनुले पुष्पकमल दाहाल र उनको पार्टी माओवादीको राष्ट्रवाद पनि भारतको पाउँमा पुगेको छ ।
संसदीय समितिमा नागरिकता विधेयक सम्बन्धी छलफल हुँदा ७ वर्षे प्रावधान राख्न माओवादी सहमत भएको थियो तर जब ऊ सत्ता गठबन्धनमा गयो र संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने निश्चित भएपछि दाहाल नेपालको व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थका लागि उनीहरुले ७ वर्षे प्रावधान हटाउन सहमत भएको हुनाले माओवादी के चाहन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । नेपाली कांग्रेसलाई त पहिला देखि नै राष्ट्रघातीको आरोप लाग्दै आएको छ । अर्कोतर्फ आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुँ भन्ने माधव नेपाल पनि ७ वर्षे प्रावधान हटाउन सहमत हनुको पछाडि सत्ता स्वार्थ नै रहेको छ ।
सत्ता स्वार्थले गर्दा दाहालको सल्लाहमा माधव नेपालले नेकपा एमाले विभाजन गरेर पार्टी अध्यक्ष बनेका हुनु । निर्वाचनपछि उनको पार्टी माओवादी केन्द्रमा समाहित हुने निश्चित रहेको छ । नागरिका विधेयकको विरोध गर्दा भारत रिसाउँछ र सत्तामा पुग्न पाइँदैन भन्ने दाहाल नेपालको बुझाईले गर्दा उनीहरु राष्ट्रघात गर्न तयार भएका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले डा. बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमलाई आफ्नो पार्टीको निर्वाचन चिन्ह्र हंसिया हथौडा लिएर निर्वानमा जान सहमत गराएका छन् । त्यसको एउटै कारण हो समानुपातिक तर्फको मत बढाउने रणनीति । भट्टराई र गौतम समर्थकहरुले समेत समानुपातिक तर्फ हँसिया हथौडामा मत हाल्छन् त्यसबेला आफ्नो पार्टीको मत संख्या बढ्दा समानुपातिक तर्फबाटपनि आफ्नो पार्टीका संसदको संख्या बढ्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक रणनीति दाहालले लिएका छन् ।
दाहाल, नेपाल, भट्टराई र गौतमको एउटै रणनीति हो जसरी भएपनि नेपाल एमाले भन्दा आफ्नो पार्टीलाई ठुलो बनाउने र कांग्रेसलाई दवावमा राखेर सिट बाँडफाँडमा बढी सिट लिने । कांग्रेसलाई एक्लै बहुमतमा पुग्न नदिने र निर्वाचन पछि पनि सत्तामा नै बसिरहने र आलोपालोमा प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसलाई दबाब दिने ।
यी सबै रणनीतिक उदेश्य लिएर दाहाल, नेपाल, भट्टराई र गौतम अघि बढेका र निर्वाचनपछि एउटै पार्टी निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेका हुनाले उनीहरुले फेरी नेपाली जनतालाई झुक्याउँदै पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेकाले गर्दा के त्यो रणनीति कांग्रेसले बुझेको होला त ? भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ भने नेकपा एमालेले समेत दाहाल, नेपाल, भट्टराई र गौतमको रणनीतिक उदेश्य बुझेर त्यसको प्रतिरोधका लागि अघि बढ्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।