काठमाडौ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएर रास्वपा संसदको सवैभन्दा ठुलो दल बन्न सफल भएको थियो । ठुलो दल भएकोले चैत्र १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । पुराना भनिएका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा सहितका ६ दल संसदमा उपस्थित रहेका भएपनि विपक्षी दलहरुको उपस्थिति कमजोर रहेकाले बालेन साह नेतृत्वको सरकारले विपक्षी दलहरुलाई पेलेरै अघि बढ्ने प्रयास जारी राखेको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसदमा उपस्थित भएका दलहरुलाई सम्मान गर्दै उनीहरुका आवाजलाई कदर गर्दै सरकार जनताको हितको कार्यको लागि अघि बढ्नुपर्नेमा संसदमा त्यस्ता अवस्था देखिएको छैन । बहुमतको दम्भ देखाएर विपक्षी दलहरुले उठाएका आवाजलाई वेवास्ता गर्दे प्रधानमन्त्री साह नै संसदमा उपस्थित हुन चाहाँदैनन् । सांसदले सरकार सञ्चालन र कानूनको पालनामा सरकार चुकेको भन्दै त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका भएपनि सरकारका मन्त्रीहरु भने कानूनका ध्जज्जी उडाउँदै धम्कीको भाषा प्रयोग गरि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवथाकै धज्जी उडाउँदै आएका छन् ।
रास्वपाभित्र पछिल्लो समयमा गुट उपगुटको जन्म भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सरकारको कामकारबाही र मन्त्रीहरुको व्यवहारले गर्दा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । बालेन साह रास्वपामा प्रवेश गर्दा साहसँगै रहेका व्यक्तिहरु (जो साह काठमाडौ महानगरको मेयर हुँदा उनको सहयोगी रहेका) समेत साहसँगै रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए । साहले नै उनीहरुलाई आफ्नो पक्षबाट निर्वाचनमा टिकट दिलाएका थिए भने उनीहरु निर्वाचनमा निर्वाचित समेत भएर अहिले मन्त्री पदमा आसिन रहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा साह पक्षकै मन्त्रीहरु विवादको घेरामा परेका छन् भने सभापति लामिछाने पक्षका अर्थमन्त्री रहेका स्वर्णिम वाग्ले समेत करको दरमा संसदमा बजेट पेश गरिसकेपछि पनि हेरफेर गरेको आरोपमा मुछिएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप विपक्षी सांसदहरुले लगाएपछि उनी आक्रोशित हुँदै प्रश्न उठाउने सांसदहरुलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गरेर रोष्ट्रमबाटै विपक्षीहरुलाई तपाईहरुका काण्डपनि हामीहरुलाई थाहा छ र ती काण्डका फाइल खोलिन्छ भन्दै धम्कीको भाषा प्रयोग गरेर विवादमा परेका थिए फाइल खोल्ने धम्की दिएका अर्थमन्त्रीले अहिलेसम्म किन फाइल खोलेनन् त ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने कि अर्थमन्त्रीले वाग्लेले ? मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगीमात्र हुन् ।
उनीहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री र अप्रत्यक्ष रुपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ यदि लोकतान्त्रिक पद्दति हो भने प्रधानमन्त्री जो भयो उसकै सरकार भनिन्छ त्यसैले गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिँदा मन्त्रीहरुले राजिनामा दिनु पर्दैन उनीहरु स्वतः पदमुक्त हुन्छन् भने मन्त्रीले राजिनामा दिँदा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्दैन त्यसैले प्रधानमन्त्रीय पद्दति भनिएको हो ।
पछिल्लो समयमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालका अभिव्यक्तिहरु समेत अमर्यादित र धम्कीपूर्ण रहेका छन् । कानून भन्दा माथि मन्त्रीका बोली हुन सक्दैनन् । कानून भन्दा माथि मन्त्रीको बोली, विधि पन्छाएर धम्कीको भाषा प्रयोग गरिरहेका छन् । के मन्त्रीलाई कानून लाग्दैन ? मन्त्रीहरु कानून भन्दा माथि छन् त ? अब यस विषयमा प्रधानमन्त्री साह बोल्नैपर्दछ । सुनिल लम्साल प्रधानमन्त्री साहपक्षकै उनैका सहयोगी रहेकै कारण साहले उनलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
हाल नागढुँगा–मुग्लिन सडक आयोजनाको अनुगमनका क्रममा (जेष्ठ २१ गते) काम नगर्ने ठेकेदारलाई खुट्टा भाँचि दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । विजुलीका पोल सार्ने कन्ट्रयाक्टर धर्तीमा कहाँ छ खोजेर यहि राख्नुहोस्, काम गर्दैन भने खुट्टा भाँचिदिनु मतलब भएन भनेर भने के यो अभिव्यक्ति मन्त्रीका लागि सुहाउने शब्द हो ? अहिले यो भिडियो सार्वजनिक भएको छ । के यो आदेश कानून बमोजिम छ त ? ठेकेदारहरुलाई प्रहरी लगाएर आफ्नो मन्त्रालयमा हाजिर गराउन आदेश केही समय अघि मन्त्री लम्सालले दिएका थिए । यस्ता कार्यमा मन्त्रिपरिषद्मा रहेका लामिछाने पक्षका भन्दा प्रधानमन्त्री साह पक्षकै व्यक्तिहरु लागेका हुनाले प्रधानमन्त्री साह मौन रहेका छन् ।
रास्वपाकै सांसदहरुले समेत सडक निर्माणको ठेक्का लिएर सडक बनाएका छैनन् तर उनीहरुले मोविलाइजेशन भनेर ठुलो मात्रामा कार्यालयबाट पेश्की लिएका छन् त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो रास्वपाको निर्वाचित सांसदतर्फ तैफिक खानका हकमा पनि यस्तै हुन्छ त मन्त्री ज्यू ? खानले बुवटवलको साढे २ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा लिएर अलपत्र पारेका छन् । उनी रुपन्ेदही ५ बाट निर्वाचित भएका थिए । यसरी ठेकेदार र जनतालाई तर्साउनेहरुमा रवि पक्षका मन्त्री, सांसद भन्दा प्रधानमन्त्री साह पक्षकै व्यक्तिहरु लागि परेका हुनाले रास्वपा पनि छोटो समयमै बद्नाम हुँदै गएको छ । रास्वपाभित्र अहिले लामिछाने पक्ष र साह पक्ष गरी २ गुटको जन्म भएकोले गर्दा रास्वपाभित्र खिचडी पाकिरहेको जस्तो देखिएको छ ।
त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो रास्वपाको जिल्ला, प्रदेशको निर्वाचनमा देखिएको गुटबन्दी, रास्वपाको प्रदेश र जिल्ला नेतृत्वमा रवि पक्षनै हाबी भएकोले गर्दा प्रधानमन्त्री साह पक्ष सरकारमा हावी भएको र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ समेत साह पक्षकै रहेकाले गर्दा रास्वपा लामो समयसम्म पार्टीगत रुपमा एक रहन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । मन्त्रीहरु कानून भन्दा माथि हुन खोज्ने प्रवत्ति कानून भन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरेर कानूनी शासन कायम गराउन नसकेको खण्डमा बालेन सरकारको औचित्य छिट्टै समाप्त हुने निश्चित रहेको छ ।