सुन तोलामा ४ हजार ७ सय रुपैयाँ बढ्यो
जनताको अधिकार खोस्न सत्ता गठबन्धन नै सक्रिय
वि.सं.२०७९ असोज २७ बिहीवार १२:३९
702
shares
shares
काठमाडौ । आउँदो मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारी छनोट गरिसकेका र निर्वाचन आयोगले समेत दुवै तहका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिन्ह समेत प्रदान गरिसकेको हुनाले अब उम्मेदवारहरु जनताको घरदैलो, कोणसभामा सक्रिय हुन थालेका छन् ।
यस पटकको निर्वाचनमा अहिलेसमकै सबै भन्दा बढी उम्मेदवारहरु खडा भएका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको यस पटक बाढी नै आएको छ ।
ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरुले महागठबन्धन र गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका हुनाले जनताको अधिकार भने खोसिएको छ ।
खास गरेर सत्ता गठबन्धनमा रहका दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र पछिल्लो समयमा उक्त गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि जोडिएको हुनाले यी दलहरुले मलुकभरमै आ–आफ्ना उम्मेदवारहरु खडा गर्न सकेनन् ।
कांग्रेसजस्तो पुरानो पार्टीले संघीय संसदको प्रत्यक्षतर्फ रहेको १ सय ६५ सिट मध्येमा ९० सिमा मात्र आफ्ना उम्मेदवार खडा गरेको हुनाले कांग्रेसले निर्वाचन हुनु अघि नै ७५ सिटमा हार व्यहोरिसकेको छ ।
कांग्रेसले आफूले उम्मेदवार खडा नगरेका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुका उम्मेदवारहरुलाई सहयोग गर्ने र अरु दलले पनि आफ्ना उम्मेदवार नभएका क्षेत्रहरुमा सत्ता गठबन्धन उम्मेदवारहरुलाई सहयोग गर्ने रणनीति लिएका हुनाले जनताका अधिकार खोसिएको हो ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसार नै निर्वाचन हुनुपर्ने र जनताले आफूले चाहेको पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउने अधिकार यस पटक खोसिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि यो भन्दा लाजमर्दो विषय अरु केही हुन सक्दैन ।
संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनि स्वीकार गरेको भएपनि व्यवहारिक रुपमा जनता होइन दलहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको जस्तो देखिएको छ । जनताले आफूले मन पराएको दल र त्यसका उम्मेदवारलाई भोट हाल्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना दलहरुले गरेका हुनाले नेपाली जनता आजसम्म पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको जस्तो देखिएको छ ।
जनताले आफूले मन पराएको दल र त्यसका उम्म्मेदवारलाई भोट हाल्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना दलहरुले गरेका हुनाले नेपाली जनता आजसम पनि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको प्रमाणित भएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले जसरी भएपनि सत्ता हत्याउने खेलका लागि महागठबन्धन र गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका छन् । राजनीतिक दलहरुका लागि आवधिक निर्वाचन सूवर्ण अवसर हो ।
आफ्नो दललाई जनताले अनुमोदन गर्ने एक मात्र उपाय भनेको निर्वाचन नै हो । तर दलहरुले गठबन्धन गरेर एकले अर्काको बुई चढेर सत्ता हत्याउने खेलमा लागेर आ आफ्नो दललाई जनताबाट अनुमोदन गराउन चाहेनन् आखिरी किन ? के राजनीति भनेको सत्ता हत्याउने हतियार मात्र हो त ? यसको जवाफ राजनीतिक दलका नेताहरुले जनतालाई दिनैपर्दछ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले किन एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने हिम्मत देखाएनन् त ?
नेकपा एमालेकै कारण सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जाने हिम्मत देखाउन नसकेको स्वीकारोयुक्ति नेपाली कांग्रेसका सभापति एव. प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक पटक उद्घोष गरिसकेका हुनाले एमालेसँग सत्ता गठबन्धन कति डराएको रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले मुलुकभरमै गठबन्धन गरेपनि नेकपा एमाले पनि केही साना दलहरुसँग सिमित क्षेत्रमा अर्थात २४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र तालमेल गरेको छ । यस अर्थमा सत्ता गठबन्धन भन्दा नेकपा एमाले केही मात्रामा भएपनि आफ्नो दललाई जनताबाट अनुमोदन गराउन बढी सक्रिय देखिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले जालझेल र भोट ट्रान्सफर गरेर केही बढी स्थानमा निर्वाचनमा जित हाँसिल गरेपनि त्यो एउटा पार्टीको मात्र जित नभएर सत्ता गठबन्धनको जित हुने भएकाले गर्दा कसैले नाक फुलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।
जनताका अधिकार खोस्ने कार्यमा नेकपा एमाले भन्दा सत्ता गठबन्धन नै बढी सक्रिय भएकाले गर्दा आफ्नो अधिकार खोस्ने सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरुलाई स्वाभिमानी नेपाली जनताले किन र केका लागि मतदान गर्ने त ? यसको जवाफ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा नै जनताले दिनुपर्दछ ।
