जनतालाई झुठा आश्वासनका उपहारहरु
वि.सं.२०७९ कात्तिक १७ बिहीवार ११:१७
shares

काठमाडौ । आगामी मंसिर ४ गते हुने संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले जनतालाई झुक्याउनैका लागि चुनावी घोषणापत्रलाई संकल्पपत्र भनेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रलाई हेर्दा शब्दजालले भरिएका घोषणापत्र जारी गरेका छन् । कांग्रेसले ५ वर्ष भित्रमा १२ लाख लाख ५० हजार जनतालाई रोजगारी दिने उद्घोष गरेको छ ।
१२ लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिन प्रत्येक वर्ष २ लाख ५० हजारलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रायः असम्भव नै देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको १६ महिनामा जम्मा ११ हजारले नयाँ रोजगारी पाएका छन् ।
ठुला भनिएका राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहितका पार्टीहरुले चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेका भएपनि माओवादी केन्द्रले भने कांग्रेस भन्दा धेरै अगाडि बढेर पाँच वर्ष भित्रमा २० लाखलाई रोजगारी दिने उद्घोष गरेको छ ।
पाँच वर्षभित्रमा २० लाखलाई रोजगारी दिने व्यवस्था गरेनुसार प्रत्येक वर्ष ४ लाखलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको आकाशको फल आँखातरी मर भनेको जस्तै हो ।
कांग्रेसले पाँच वर्ष भित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले पाँच वर्षमा ८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको यी दुवै दलका घोषणा शब्दजालले भरिएका जालमात्र हुन् ।
निर्वाचनमा होमिएका यी राजनीतिक दलहरुले यस अघिका निर्वाचनमा जाँदा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका कति कुराहरु पूरा गरे वा गरेनन् भन्ने चाँहि खुलाएका छैनन् । पहिले घोषणापत्रमा लेखिएका मध्ये ५ प्रतिशत पनि काम पूरा नगरी पुनः नयाँ घोषणापत्र जारी गर्ने प्रतियोगिता जस्तो चलेको छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दलको देश निर्माण गर्ने र यसको विकास गर्ने घोषित सिद्धान्त हुनुपर्दछ र देशलाई सैद्धान्तिक मार्गदर्शन बाट मात्र अघि बढाउन सकिन्छ तर आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र केही कम्युनिष्ट पार्टीहरु सिद्धान्तहीन गतिमा व्यक्तिगत गाली बेइज्जतीका साथ निर्वाचनमा होमिएकाले निर्वाचनपछिको नेपालको अवस्था गतिहीन हुने आंकलन गर्न थालिएको छ ।
अर्कोतर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादीले बेरोजगार युवालाई १० लाख निरव्याजी ऋण उपलब्ध गराउने र २ सय युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क उपब्ध गराउने उद्घोष गरेको हुनाले यो विद्युत प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउने रणनीति बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । यदि यसरी २०० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने हो भने विद्युत प्राधिकरणलाई वार्षिक १ खर्बको घाटा हुने प्राधिकरण सूत्रले बताएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले १ सय ५० देखि २५० युनिट विद्युत खपत गर्नेहरुको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको र त्यही संख्यालाई विद्युत निःशुल्क दिँदा विद्युत प्राधिकरण टाट पल्टिन सक्ने अवस्था आउने निश्चित रहेको छ ।
कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चुनावी घोषणापत्र हेर्दा यी तिनै दलको एकमात्र शत्रु नेकपा एमालेलाई देखाएको छ । नेकपा हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका राम्रा कामको जस लिने र नराम्रा कामको अपजस एमालेलाई दिने प्रयास गरिएको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धले सत्ता चलाएको १६ महिनाभित्रमा उनीहरुले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गाली गर्नु बाहेक अन्य कुनै काम गर्नसकेका छैनन् । कोरोनाले जनता संक्रमित भईरहेका बेला डेँगु नामक अर्को संक्रमण नेपालमा व्यापक मात्रामा फैलिँदा समेत देउवा सरकार रमिते मात्र बनेको छ ।
सरकारी अस्पतालहरुले डेँगुको परिक्षण शुल्क मनपरी ढँगले लिँदा समेत सरकार रमिते बनेको र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका हुनाले उनको पार्टी नेकपा एकीकृतले जनतालाई निःशुक उपचार गराउने भन्नु आफैँमा हास्यास्पद बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
नेकपा एमालेले जारी गरेको घोषणा पत्रमा समेत उसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा रहँदा गरेका कामको व्याख्या गरेको छ । एमालेकै पालामा नेपालमा सुरुङमार्गमा प्रवेश गरेको, रेल सञ्चालनमा ल्याएको लगायतका कतिपय राम्रा काम गरेको हुनाले ती सबै कार्यको जस कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतले लिन खोज्नु हत्केलाले सूर्यलाई रोकेँ भन्नु सरह हो ।




































