मंसिर ४ गते हुने संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग पछिल्लो समयमा सक्रिय भएको छ । आयोगले निर्वाचन सामाग्री जिल्ला जिल्लामा पठाउन सुरु गरी सकेको छ । तर, निर्वाचन सम्पन्न हुन करिब दुई हप्ता मात्र बाँकी रहेपनि जनतामा भने खासै उत्सुकता देखिएको छैन । सत्ता गठबन्धनबीचमा समेत असन्तुष्टिका स्वरहरु देखिएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहका दलहरु जसरी भएपनि निर्वाचन जित्ने रणनीतिम लागेका भएपनि उनीहरुप्रति जनतामा खासै उत्सुकता नदेखिएको हुनाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु शसंकित हुँदै गएका छन् । सत्ता गठबन्धनभित्र पनि एक किसिमको असन्तुष्टि रहेको छ । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ क्षेत्र मध्येमा ९१ क्षेत्रमा मात्र आफ्ना उम्मेदवार उठाएको हुनाले कांग्रेसले ७४ क्षेत्रमा निर्वाचन हुनु अघि नै पराजय भोगिसकेको छ ।
पहिला कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ता गठबन्धनमा रहेका भएपनि जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीलाई सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरुले वेवास्ता गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि सत्ता गठबन्धनले लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई सत्ता गठबन्धनमा ल्याएको भएपनि चुनावी तालमेल गर्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई वेवास्ता गरिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनप्रति लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि असन्तुष्ट रहेकोले गर्दा सत्ता गठबन्धनले मधेश प्रदेशमा नराम्रो पराजय भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनभित्र सबै क्षेत्रमा तालमेल हुन नसकेको र कांग्रेसका विरुद्ध नेकपा समाजवादी, माओवादीका विरुद्ध कांग्रेस र कांग्रेसका विरुद्ध माओवादी केन्द्रले केही क्षेत्रहरुमा उम्मेदवार खडा गरेको हुनाले करिब १४ क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनभित्रै रहेका दलहरुले मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने निर्णयमा सत्ता गठबनधन पुगेको छ ।
सत्ता गठबन्धनको एकमात्र उदेश्य जुनसुकै सर्तमा भएपनि नेकपा एमालेलाई पराजित गर्नुपर्ने बताउँदै आएको हुनाले केही निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनले घाँधली गर्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले त्यस्तो असम्वैधानिक कार्य रोक्न निर्वाचन आयोग सजग र सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अहिले नै सत्ता गठबन्धनले सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । नेकपा एमालेको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न सरकारी संयन्त्रहरु परिचालन हुन सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शिर्षकबाट रकम विनियोजित गरी रकम बाँडफाँड समेत गरिसकेको छ । बीमा समितिबाट नयाँ लाइसेन्स बाड्ने कार्यलाई अघि बढाएको भएपनि अहिलेका लागि अदालतले त्यो रोकिएदिएको छ भने सत्ता गठबन्धम रहेका कही प्रभावशाली नेताहरु उम्मेदवार रहेको क्षेत्रमा विभिन्न नाममा रकम विनियोजित गरिएकोले गर्दा फेरी जनतालाई झुक्याउने प्रयास हुँदै गएको छ ।
नेकपा एमालेले समेत केही साना दलहरु जसमा जनता समाजवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल सहित केही बागी उम्मेदवारहरुसँग २४ निर्वाचन क्षेत्रमा तालमेल गरेको छ । सत्ता गठबन्धनले १ सय ५१ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन गरेको छ भने नेकपा एमालेले २४ वटामा मात्र तालमेल गरेको हुनाले जनताको मत हाल्न पाउने अधिकर खोस्न एमाले भन्दा सत्ता गठबन्धन नै अघि सरेको छ । जनताले आफूले मन पराएको दल र उम्मेदवारलाई मत हाल्न पाउने अधिकार यस पटक दलहरुले खोसेको हुनाले अहिले सम्म नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नभएको प्रमाणित भएको छ ।
दलहरु गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका हुनाले यस पटकको निर्वाचनमा कुन दलको हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने प्रमाणित हुन सक्दैन । आवधिक निर्वाचन दलहरुको लागि सुवर्ण अवसर भएपनि दलहरुले त्यस्तो अवसर गुमाएका छन् । दलहरुले आफ्नो दलको हैसियत जनताकहाँ पु¥याएर जनताबाट आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु अनुमोदन गराउनुपर्नेमा गठबन्धन गरेका हुनाले कुनै दलको पनि नीति तथा कार्यक्रम यस पटक जनताबाट अनुमोदन हुन सक्ने सम्भावना नै देखिएको छैन ।
राजनीतिक दलहरुले जनतालाई भोट हाल्ने हतियारका रुपमा मात्र प्रयोग गरेको हुनाले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै खिल्ली उडाएका छन् । मत हाल्न पाउने अधिकार जनताले पञ्चायती काल र विभिन्न काल खण्डमा पाउँदै आएका थिए, के जनताको काम भनेके मत हाल्ने र आफूले मत नपराएको व्यक्तिलाई पनि जबरजस्ती मत दिनेमात्र हो त ? अब दलहरुले जनतालाई त्यसको उत्तर दिनु पर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसारकै निर्वाचन हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त भएपनि त्यसलाई उल्लंघन गरी सत्ता हत्याउने प्रयासका लागि उत्तर दक्षिण फर्किएका दलहरुले आ आफ्नो नीति र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर निर्वाचनमा गएका हुनाले अब कुन दलको हैसियत कस्तो हो ? भन्ने प्रष्ट हुन सक्ने सम्भावना नरहेको हामीले ठानेका छौँ ।
