प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक २०८३ पारित
सरकारबाटै डेँगुको संक्रमितहरु लुटिँदै
वि.सं.२०७९ कात्तिक १७ बिहीवार ११:२४
559
shares
shares
काठमाडौ । पाँच दलीय गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको वेवास्ता र सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिहरुको नालायकीपन र कमिसनको लोभको मार जनताले भोग्नु परेको छ ।
कोरोना महामारी केही हदसम्म कमजोर बन्दै गएको भएपनि पछिल्लो समयमा डेगु मुलुकभरमै फैलिएको छ । सरकारले डेगु संक्रमण रोक्न खासै पहल गरेको छैन ।
डेँगु परीक्षणका नाममा सरकारी अस्पतालहरुले नै लुट मच्चाइरहँदा समेत देउवा सरकार देखेको नदेखेझैँ गरी चुपचाप बसेको छ । डेँगु परीक्षणको लागि मूल्य र खर्च जोड्दा ५ सयमा डँेगु परीक्षणको गर्न सकिने भएपनि सरकारी र अन्य अस्पतालहरुले मनपरी परीक्षण शुल्क संक्रमितहरुबाट असुल उपर गरिरहेका छन् ।
सरकारी अस्पतालहरुमा समेत मूल्यमा एकरुपता हुन नसकेको हुनाले परीक्षण गर्न जानेहरु ठगिँदै आएका छन् ।
५ सयमा परीक्षण गर्न सकिने अवस्था भएपनि निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुले जनतालाई ठगी रहँदा समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र सो मन्त्रालयका मन्त्री नै चुपचाप बसेका छन् । निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुले आफैँले मूल्य निर्धारण गरेर जनतालार्इी ठगिरहँदा समेत देउवा सरकार मौन रहनु जनताप्रति उत्तरदायी नहुनु नै हो ।
निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुले समेत अलग अलग तवरले मूल्य तोकेर मनपरी गरिरहेका छन् । जसमा ग्राण्डी अस्पतालले २६२० रुपैँया, अल्का अस्पतलले २०००, स्टारले १८००, ह्याम्सले १७६०, सुमेरुले ११००, सरकारी अस्पताल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य ८००, भक्तपुर अस्पताल ७५०, शुक्रराज ट्रपिकलले ५०० रुपैँयामा डेगुँको परीक्षण गरिरहेका छन् भने वीर अस्पतालले ५०० मै परीक्षण गर्दै आएको छ ।
त्रिवि शिक्षण, निजामति अस्पतालले छुट्टाछुट्टै मूल्य तोकेर परीक्षण गर्दै आएका छन् । शिक्षणले १ हजार, भक्तपुरले ७ सय ५० निजामतिले ८०० रुपैँया परीक्षण गर्दै आएको छ ।
निजी क्षेत्रका अस्पतालहरु पैसा कमाउनैका लागि आएका भएपनि सरकारी अस्पतालहरुमा त एकरुपता अपनाउन सक्नुपर्दथ्यो तर सरकारी अस्पतालहरुले नै फरक फरक मूल्यमा निर्धारण गरेर जनतालाई सरकारले नै ठगी गरिरहेको छ । सरकारले डेगुँका संक्रमितहरुलाई निःशुल्क परिक्षण गर्ने सरकारको दायित्व र कर्तव्य भएपनि देउवा सरकार त्यसमा चुकेको छ ।
सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको र कांग्रेसले मंसिर ४ मा हुने संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणा सार्वजनिक गरिसकेको र सो घोषणापत्रपमा ३ वर्षभन्दा मुनिको र ७३ वर्षभन्दा माथिकालाई निःशुल्क उपचार गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको भएपनि अहिले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार रहेको र पार्टीका सभापति नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला सरकारले नै जनतालाई ठगी गरिरहेकाले कांग्रेसलाई जनतालाई किन मतदान गर्ने र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नेकपा एसका रहेका भएतापनि उनी समेत आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट चुकेका हुनाले यी दुवै पार्टीलाई मतदान गर्न कुनै अर्थमा पनि उचित हुन सक्दैन ।
