काठमाडौं ।निर्वाचन आयोगले लाभको पदका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलास बाट गरिएको प्रारम्भिक व्याख्यामा असहमति जनउँदै त्यसको खारेजीको माग राखी निवेदन दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर–३ कि उम्मेदवार डा.तोसिमा कार्कीको मनोनयन कायम राख्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल इजलासको अन्तरिम आदेशमा आयोगले असहमति प्रकट गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत बाट आदेश र म्याद तामेल नहुँदै अनौपचारिक रुपमा त्यसको कानूनी प्रतिवाद गर्ने तयारी थालेको निर्वाचन आयोगले म्याद बुझेको केही घण्टामै अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग राखी निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय लगत्तै ११ पेज लामो निवेदन लिएर निर्वाचन आयोगको टोली सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले भने, ‘अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राखेर आजै निवेदन दर्ता गरेका छौं ।’

निर्वाचन आयोगले विभिन्न आधार लिएर रास्वपाको ललितपुर–३ की उम्मेदवार कार्की लाभको पदमा नै रहेको जिकिर गरेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्यको रुपमा बैठक भत्ता लिने गरेको आधारमा लाभको पदमा रहेको भन्न नमिल्ने भन्दै गत मंगलबार न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले कार्कीको उम्मेदवारी कायम रहने अन्तरिम आदेश सुनाएको थियो ।  दुई दिनअघिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ‘लाभको पद’को विषयलाई उपयुक्त व्याख्या गराउन आयोगले प्रयत्न गर्ने बताएका थिए ।

गत मंगलबार डा. कार्कीको उम्मेदवारी कायम राख्न अन्तरिम आदेश भएकै दिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले रुपन्देही–२ का उम्मेदवार डा. कमल भुसालको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो । सो इजलासले डा. भुसालले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी पढेको र रेजिडेन्ट डाक्टरको रुपमा काम गरेको समयको सुविधा लिएकाले लाभको पदमा रहेको व्याख्या गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले तोसिमा कार्की र भुसालको लाभको पदको प्रकृति एउटै रहेको तर दुईथरी आदेश भएको भन्दै कार्कीको उम्मेदवारी कायम राख्ने अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको छ । आफू पदमा बहाल रहेरै स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग राखी सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनको माग पुरा त भएन, तर खारेजीका क्रममा सर्वोच्च अदालतले ६ वैशाख २०७९ मा निर्णय सुनाउँदै स्थानीय तह निर्वाचनऐन, २०७३ मा लाभको पदमा बसेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने भनी गरेको व्यवस्थालाई जायज ठहर्‍याएको  थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले लाभको पदबारे व्याख्यामा सरकारी कोषबाट सुविधा प्राप्त गरिरहेका निर्वाचित पदाधिकारीहरु लाभको पदमा रहेका व्यक्ति होइनन् भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘राज्यको कोषबाट सुविधा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुले त्यही पारिश्रमिक र सुविधाहरु प्रयोग गरेर निर्वाचनमा उम्मेदवार भै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कार्यलाई स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा हुन सक्छ भनी अनुमान गर्न सकिँदैन ।’ निर्वाचन आयोगले अर्को आधार पनि प्रस्तुत गरेको छ । कोसी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा कार्यरत शिल्पा निराला (कार्की) कोसी अञ्चल अस्पतलाको सदस्य थिइन् ।

उनका विरुद्ध डा. अमरेन्द्र यादवले उम्मेदवारी खारेजीको माग राखी उजुरी दिए । मनोनयनअघि नै उनले राजीनामा दिएकाले उनको उम्मेदवारी खारेज भएन र सर्वोच्च अदालतले समेत त्यही आदेशलाई सदर गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनका क्रममा परेको विवाद र अन्तरिम आदेश नभएको प्रसंगलाई समेत आधारको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले महेन्द्रबहादुर पाण्डे जोडिएको एक नजीरलाई पनि लाभको पद व्याख्याको आधार बनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापक रहेका पाण्डेले २०५० सालमा संविधानसँग बाझिने गरी ऐन ल्याएर लाभको पदको व्यवस्था गरी आफुलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न निषेध गरेकाले त्यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थिए । सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीश सम्मिलित विशेष इजलासले उनको निवेदन खारेज गर्‍यो । निर्वाचन आयोगले त्यही नजीरका आधारमा हेर्दा पनि डा. कार्कीको उम्मेदवारी कायम हुन नसक्ने जिकिर गरेको हो ।

‘लाभको पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई संसदको सदस्य हुन अयोग्य बनाएको छ । त्यो संवैधानिक बन्देजलाई नाघेर कानुनद्वारा योग्यताको सृष्टि गर्न मिल्दैन, गरेमा त्यो असंवैधानिक हुन्छ’ २०५० सालको नजीरमा भनिएको छ, ‘सरकारी संस्थाका बहालवाला कर्मचारीहरुलाई चुनावी राजनीतिबाट अलग राखी आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन गराउन खोज्ने विधायिकी नीतिलाई अनुचित वा अवाञ्छनीय भन्न सकिन्न ।’

निर्वाचन आयोगले लाभको पदमा बसेको व्यक्ति उम्मेदवार नै हुन नसक्ने जिकिर गरी अन्तिममा ललितपुर–३ कि उम्मेदवार डा. कार्की लाभको पदमा कायम रहेको जिकिर गरेको छ । कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य निर्वाचित हुँदा शपथ लिएको र त्यसमा प्रचलित कानूनको पालना गर्छु भनी जिकिर गरेकाले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको समेत पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको दावी छ । निर्वाचन आयोगको टोलीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमै पुगेर थप कागजात र प्रमाण समेत संकलन गरेको छ ।

डा. कार्की सम्मिलित मेडिकल काउन्सिलको बोर्ड बैठकले चिकित्सकहरु विरुद्धको उजुरी माथि छानबिन गरेको, कारबाही चलाएको अनि चिकित्सकको काम कारबाहीको नियमनका लागि नीति बनाएको भन्दै त्यस्तो काममा संलग्न भएको व्यक्तिले राज्यशक्तिको प्रयोग गरेको हुने र त्यो लाभको पदमा रुपान्तरित हुने निर्वाचन आयोगको जिकिर छ । मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने, अख्तियारले उनीहरु माथि छानबिन गरेको रेकर्ड भेटिएकाले त्यो पद लाभको पद हुने भनी निष्कर्ष निकालिएको आयोगका उप–न्यायाधीवक्ता वाग्लेले बताए । उनले भने, ‘यिनै दावीका साथ लाभको पदवारे व्याख्या हुनुपर्छ भनी आयोग सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय लिएको हो ।’

निर्वाचन आयोगले पेश गरेको निवेदन माथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले केही दिनमा पेशी तोक्छ । त्यो दिन आयोगले विपक्षी बनाएका डा. तोसिमा कार्की लगायतलाई समेत छलफलका लागि डाकिन्छ । अनि सर्वोच्च अदालतले गत मंगलबारको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भनी आदेश गर्छ । अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पायो भने डा. कार्कीको उम्मेदवारी कायम रहन्छ । अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भयो भने डा. कार्कीको आदेश समेत खारेज हुन्छ । यो विवाद नटुंगिदा सम्म निर्वाचन आयोगले ललितपुर–३ को प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फको मतपत्र समेत नछाप्ने भएको छ ।