संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै उपर्युक्त

विभिन्न समयमा जनताले बलिदानीपूर्ण संघर्ष तथा जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप उन्नत, उदार...

Abhiyan Weekly

विशेष अदालतको पासपोर्ट भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिएका ५ जना आरोपितहरूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश विशेष अदालतको विष्णु पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति ट्राफिक प्रहरीले हटायो गृहमन्त्री र सचिवको गाडीको कालो सिसा गृहमन्त्रीको सवारी साधनमा जडान गरिएको कालो सिसा हटाउने कामलाई तीव्रता दिन ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन आज सोमवार सुनको मूल्य १४०० ले घटयो यस्तो छ आज सोमवारका लागि तोकिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका सम्पूर्ण भू–भाग, गण्डकी प्रदेशको केही भू–भाग र लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी... सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यलाई हर्जाना लगाउँदा असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने ग्लोबल आइएमई बैकद्धारा उधमशाला कार्यक्रमको घोषणा, आवेदन खुल्ला नेपालमा आगामी दुई दिन मनसुनी गतिविधि थप सक्रिय हुने रमेश लेखकले मागे जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयाेगकाे प्रतिवेदन श्री एयरलाइन्सको जहाज ककपिटमा धुवाँ देखिएपछि आपतकालीन अवतरण

घोषणापत्र कानुन होइनन् जे लेखेपनि हुन्छ ?

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०७९ कात्तिक २५ शुक्रवार ०९:५३

546
shares

काठमाडौ । राजनीतिक दलहरुले जारी गर्ने चुनावी घोषणापत्र कानुन होइन यसलाई पालना नगर्नेहरुलाई कुनै दण्ड सजायँ हुँदैन । त्यही कारणले गर्दा दलहरुले कुनै अनुसन्धान र जनताका आवश्यकतालाई भन्दा जनतालाई लोभ्याउनका लागि शब्द जालले भरिएका घोषणापत्र जारी गरिरहेका छन् ।

मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि जारी गरिएका घोषणा पत्रहरु खाली सिसी र पुराना कागज सरह हुने गरेका छन् । जनतालाई लोभ्याउन र झुक्याएर जनताको मत बटुल्ने उदेश्यले मात्र दलहरुले चुनावी घोषणा पत्र जारी गर्ने गरेका छन् ।
दलहरु जिम्मेवार बन्ने हो भने आ–आफूले निर्वाचनका बेला जनता सामु गरिएका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्नुपर्ने हो ? तर गरिब र अशिक्षित रहेका नेपाली जनतासामु जे लेखेर घोषणापत्र जारी गरिएपनि जनताले त्यसलाई विश्वास गर्दछन् भन्ने भ्रममा परेर दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा आकाश नै खसाई दिन्छौँ भन्ने शब्दजालहरु राखेर घोषणापत्र ल्याएका छन् । कांग्रेसले त आफ्नो चुनावी घोषणापत्रलाई संकल्प पत्र भनेको छ ।
पुरा गर्नै नसक्ने असम्भव कुराहरु राखेर दलहरु आफैँ जोकर बन्दै गएका छन् । त्यसैले गर्दा दलहरुले जनतासामु पुरा गर्न सक्ने विषयहरु राखेर घोषणापत्र जारी गर्नुपर्ने होइन र ? कांग्रेस, माओवादी लगायत अन्य दलहरुले जारी गरेका घोषणापत्रमा राखिएका विषयहरु राज्यको क्षमताले भ्याउने भन्दा धेरै माथिका रहेका छन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पु¥याएको अवस्थामा उनीहरुले जारी गरेका घोषणापत्रहरु यथार्थपरक भन्दा हावादारी रहेका छन् । ठुला भनिएका दलहरुबाटै पुरा गर्नै नसकिने खालका कार्यहरु हामी पाँच वर्षभित्रमा पुरा गर्दछौँ भन्दै झुठको खेती गर्नु जनतालाई आश देखाउनु र मत आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
कांग्रेसले ५ वर्ष भित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेको छ के यो सम्भव छ ? माओवादीले त २०७४ कै निर्वाचमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनेकोमा अहिले ८ हजार मेगावाट भनेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले २०० युनिट विद्युत निःशुल्क दिने भनेको छ के यो सम्भव छ ? यी त केही उदाहरण मात्र हुन् ।
यसरी जनतालाई झुक्याउने र जनताको मत बटुलेर आ आफ्नो पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने उदेश्यले ल्याइएको घोषणापत्रहरु झुठले भरिएका घोषणापत्र हुन् । जनताले यस्ता झुठका घोषणापत्रलाई हेर्न बाध्य हुनु परेको छ । मुलुकको लागि यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य अर्को केही हुन सक्दैन ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०७९ कात्तिक २५ शुक्रवार ०९:५३