सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यलाई हर्जाना लगाउँदा असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने
एनसेलको चुस्कीमा नीतिगत भ्रष्टाचार
वि.सं.२०८० कात्तिक १ बुधवार १७:४९
624
shares
shares
काठमाडौ । पछिल्लो समयमा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमनत्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । आफैँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका प्रधानमन्त्री दाहाल अहिले दिनहु भ्रष्टाचारका फाइल खोल्छु भन्दै धम्की दिइरहेका छन् ।
दाहाल सरकारले एनसेल, टेलिकमलाई फाइदा पुग्ने गरी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेललाई जिम्मा लगाउने र एनसेलको समयावधि बढाउने गरी कार्य अघि बढाएको छ । एनसेलले कर छली गरिरहेको छ भने अहिले पनि एनसेलले २५ अर्ब भन्दा बढी रकम सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्सको नविकरण नगरेको हुनाले स्मार्टको दायित्व सरकारमा आएको छ । स्मार्टका लगानीकर्ताको एनसेलमा करिब २० प्रतिशतका मालिक शतिशलाल आचार्य रहेका छन् । उनको एनसेलमा २० प्रतिशत सेयर रहेको छ भने स्मार्ट सत प्रतिशत उनी र उनको परिवारकै भएको हुनाले उनले जानीबुझीका स्मार्टको इजाजत पत्र नविकरण गरेनन् ।
स्मार्टले झण्डै २५ अर्बभन्दा बढी रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउनेपर्ने भएपनि उक्त रकम बुझाएनन् र इजाजत पत्र समेत नविकरण गरेनन् । त्यसको एउटै कारण थियो स्मार्टको इजाजत पत्रको म्याद २०९६ सम्म रहेको र एनसेलको इजाजतको म्याद २०८६ मा समाप्त हुने थियो ।
एनसेलको म्याद २०८६ मा समाप्त भएपछि एनसेलको स्वामितव स्वत नेपाल सरकारको माताहतमा आउनेपर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । एनसेल नेपाल सरकारका मातहतमा आउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख भएपनि २०९६ सम्म सञ्चालन हुन दिनको लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै नियमावली परिवर्तन गरेर एनसेलको चुस्कीमा दाहाल सरकार नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार डुबेको छ ।
दाहाल सरकारले एनसेलको म्याद बढाउने गरि नीतिगत निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै गरेको र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकार समेत कटौती गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ल्याएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री माओवादीकै भएकाले गर्दा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकार कटौतीका विषयमा दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले त्यसको विरोध गरेको हुनाले उनलाई राजिनामा दिन आग्रह मन्त्रीले गरेको र अध्यक्ष खनालले राजिनामा नगरेपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
नेपाल सरकारलाई अबौँ अर्ब रुपैँया घाटा पु¥याउने कार्यमा प्रधानमन्त्री दाहाल नै लागि परेका छन् । केही विचौलिया र सञ्चार क्षेत्रका दलालहरुको चंगुलमा प्रधानमन्त्री दाहाल चलेका हुनाले स्मार्ट टेलिकमको खारेज भई सकेको लाइसेन्स एनसेललाई जिम्मा लगाएर अबौँ रुपैँया कमिसन लिने र एनसेललाई २०९६ सम्म सञ्चालन हुन दिने रणनीतिमा दाहाल सरकार लागि परेको प्रष्ट भएको छ ।
