काठमाडौ । यतिबेला मुलुक भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्डले गर्दा आक्रान्त भएको छ । सत्ता गठबन्धनको पुष्पकमल दाहाल सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दै आएको भएपनि प्रधानमन्त्री दाहाल भने चुपचाप बसेका छन् ।
केही दिन पहिला प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पार्टी निकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ललिता निवास जग्गा काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्डको फाइल अगाडि बढाएकाले गर्दा आफू र आफ्नो सरकारमाथि विपक्षीहरुले अर्नगल प्रचार गरेको भन्दै उनीहरुको विरुद्धमा प्रहार गर्न प्रेस सेन्टरका पत्रकारहरुलाई निर्देशन समेत दिएका थिए । तर, उनले सो कार्यक्रममा एनसेल प्रकरणका बारेमा कोही बोलेनन् ।
संघीय संसदका सांसदहरु डा. अमरेश कुमार सिंह, सुनिल शर्मालगायतले एनसेलको शेयर विक्रि प्रकरणमा प्रधानमन्त्री सहित उनकी छोरी एवं निजी सचिव गंगा दाहालको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको प्रमाणहरु सार्वजनिक गरेकाले गर्दा त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले एक विज्ञप्तिमार्फत खण्डन गरेको छ । तर उक्त खण्डनलाई जनताले पत्याउने कुनै आधार देखिएको छैन । सांसदहरु, जनताले र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा एनसेलको शेयर विक्रिमा ठुलो घोटला भएको भन्दै विरोध जनाएपछि सरकारले छानविन समिति बनाएको छ ।
सरकारले बनाएको समितिमा संयोजक बनाइएका पूर्व महालेखा परिक्षक समेत रहिसकेका टंकमणि शर्मा पहिला देखि नै एनसेलको पक्षधर रहेको र उनीभन्दा अगाडिका महालेखा परिक्षकले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम असुल उपर गर्न आग्रह गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भएपनि शर्माले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको रकम एनसेलले सरकारलाई नतिरेको अवस्थामा नै सो विषयमा आफ्नो प्रतिवेदनबाट हटाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएकाले गर्दा एनसेल शेयर खरिद विक्रिलाई बैधानिकता दिनका लागि नै समितिको संयोजकमा शर्मालाई राखिएको आरोप लागेको छ । सरकारले निष्पक्ष रुपमा छानविन गर्नुपर्ने मनसाय राखेको भए नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरुलाई नै राखेर समिति बनाउनुपर्ने थियो ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, उद्योग विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठुला करदाता कार्यालयलाई बाइपास गरेर माओवादी समर्थकलाई नै समितिमा राखिएको हुनाले शर्मा समितिले निष्पक्ष भएर छानविन गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले गर्दा शेयर खरिद विक्रि प्रकरणमा प्रधानमन्त्री सहित उनको परिवार र अन्य केही नेताहरुको संलग्नता रहेको प्रष्ट भएको छ । यस विषयमा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले आजसम्म चु सम्म नबोलेको हुनाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहमतिमा नै एनसेल शेयर विक्रि प्रकरण भएको सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पुष्पकमल दाहाल नै प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्थमन्त्री रहेका कृष्णबहादुर महराले एनसेललाई करमा छुट दिएका थिए । त्यस बेला देखि नै एनसेलका सञ्चालकहरुसँग प्रधानमन्त्री दाहालको सम्बन्ध भएकाले गर्दा त्यही सम्बन्धको फाइदा उठाउँदै आजियाटाले १ खर्ब ३४ अर्बमा खरिद गरेका एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर अहिले ६ अर्बभन्दा केही बढीमा शतिसलाल आचार्यको बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनीलाई विक्रि गरेको छ । २०२९ मा एनसेलको लाइसेन्सको म्याद सकिएपछि एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्व आउनुपर्नेमा त्यसलाई रोक्नका लागि ठुलो धनराशी खर्च गरेर रेनोल्ड होल्डिङ्गले नेपाल सरकारको नाममा आउन नदिनकै लागि आचार्यलाई शेयर बेचेको प्रष्ट भएको छ ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर नेपालीको नाममा हुँदा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जानु नपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले गर्दा अबको केही समय पछि आचार्यले नै आफ्नो नाममा रहेको शेयर आफ्नी श्रीमतीको नाममा नामसारी गरिदिने प्रष्ट छ । उनकी श्रीमतीको कम्पनीको नाममा अहिले एनसेलको २० प्रतिशत शेयर रहेको र सतिशलाल आचार्यले ४० प्रतिशत शेयर श्रीमतीको नाममा नामसारी गरिदिएपछि एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जान सक्दैन ।
एनसेलले आफ्नो सम्पत्ति जम्मा ६ अर्बमात्र देखाएको भएपनि उसले नेपालका ठुला भनिएका बैँकहरुबाट त्यही सम्पत्ति धितो राखेर करिब २७ अर्ब देखि ४० अर्बसम्म ऋण लिएका पाइएको छ । ६ अर्बको सम्पत्ति धितो राखेर ती बैँकहरुले कसरी त्यति ठुलो रकम ऋण दिए ? स्मार्ट टेलिकम समेत आचार्य परिवारकै भएको र उसले बैँकबाट लिएको ६ अर्ब ऋण तिर्न नसकेको हुनाले बैँकले धितो लिलाम गरेको थियो । अहिले आएर शतिसलाल आचार्यको एनसेलको शेयर खरिद गर्न त्यति ठुलो रकम कहाँबाट पाएत ? नेपालका भ्रष्टाचारीहरुले भ्रष्टाचार गरी लुकाएको रकम सतिशलाललाई दिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
कालो धनलाई सेतोमा परिणत गराउन उद्योगपति र केही व्यापारी सहित केही बैँकरहरुकै संलग्नता एनसेल शेयर विक्रि प्रकरण भएको भन्दै जनस्तरमा त्यसको व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रले खण्डन गर्ने प्रयास गरेपनि त्यसलाई पत्याउन सकिने आधार भने उनीहरुले प्रष्ट पार्न नसकेका हुनाले शेयर खरिद विक्रि प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका केही दल सहितका नेताहरुको समेत संलग्नता हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका नेता एवं समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने एनसेलको शेयर खरिद विक्रिमा जो संलग्न भएपनि कारबाही हुनुपर्ने बताएका हुनलो उनको संलग्नता नभएको जस्तो देखिएतापनि ललिता निवास जग्गा काण्डमा उनलाई उन्मुक्ति दिएकाले अहिले माधव नेपालले किन त्यस्तो अभिव्यक्ति दिए भनेर प्रधानमन्त्री सहित कांग्रेसका सभापति देउवाले प्रश्न उठाएका छन् ।