कांग्रेसका नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
सरकारबाटै चीनी सिन्डिकेटहरुलाई संरक्षण
वि.सं.२०८० मंसिर २९ शुक्रवार १३:०७
611
shares
shares
काठमाडौ । अघिल्लो मंसिरमा चीनीको मूल्य ९२ देखि ९५ रुपैँया सम्म पुगेको थियो । तर यो मंसिरमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नै चीनीको मूल्य १ सय १५ रुपैँया तोकिदिएको छ । खुद्रा व्यापारीहरुले १ सय १५ रुपैँयामा चीनी विक्रि गर्दा घाटा लाग्ने भन्दै १ सय २० देखि १ सय ३५ रुपैँयासम्ममा चीनी विक्रि वितरण गरिरहेका भएपनि दाहाल सरकार चुपचाप रहेको छ ।
सरकारले नै निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार मान्दा चीनीको मूल्य २५ रुपैँयाले बढेको छ । चीनीको मूल्य सरकारले नै बढाई दिएको भएपनि उखु कृषकहरुले भने त्यसको फाइदा लिन सकेका छैनन् । उखु कृषकहरुले आफूले उत्पादन गरेको उखु प्रतिक्विन्टल ५ सय ४० रुपैँयामा उधारोमा बेचेका थिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रतिक्विन्टल ११ रुपैँया बढाएर ५ सय ५१ रुपैँया प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित मूल्य चीनी उद्योग्ीहरुले उखु कृषकलाई दिने हो भने गत वर्षको भन्दा ११ पैसामात्र बढी पाउनेछन् ।
उखुको मूल्य निर्धारण गर्न कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयमा छलफल भएको र सो छलफलमा गत वर्षको भन्दा ११ रुपैँया बढाएर मूल्य निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको हुनाले एक वर्षमा चीनीको मूल्य ४५ रुपैँया भन्दा बढी बढेको भएपनि कृषकका लागि भने ११ रुपैँया मात्र प्रति क्विन्टलमा बृद्धि गर्न प्रस्ताव गर्नु सरकारको कृषकमारा नीति नै हो ।
चीनी उद्योगीले दिने रकम बाहेक सरकारले उखु कृषकलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैँया अनुदान दिने गरेको भएपनि अहिलेसम्म सो रकम कृषकले पाएका छैनन् । सरकारले आफैँले दिने भनेको झण्डै ३५ करोड रुपैँया कृषकलाई दिएको छैन भने चीनीमा सिन्डिकेट गर्ने उद्योगीलाई सरकारले नै संरक्षण गर्दै आएकाले गर्दा प्रत्येक वर्ष उखुको उत्पादन घटिरहेको छ । सरकारले सर्लाही, नवलपरासी र कञ्चनपुरका कृषकलाई अनुदान रकम अझै दिएको छैन ।
समयमै सरकारले उखुको उचित मूल्य नतोकिदिँदा कृषकहरु चीनी मिललाई उधारोमा उखु विक्रि गर्न बाध्य भएका छन् । चीनी मिलका मालिकहरु एक भएर सरकारलाई दवाव दिएर उखुको मूल्य नबढाउन दवाव दिने गरेका र मुलुकमा रहेका १० वटा चीनी मिलमा चीनी उत्पादन संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालको सबै मिलहरुमा शेयर रहेकाले गर्दा उनको एभरेष्ट चीनी मिल सहितका मिलले सिन्डिकेट गरेर चीनीको मूल्य बढाएका भएपनि सरकारले भने अग्रवालकै इच्छा अनुसार चीनीको मूल्य तोकिदिने गरेको छ । यस्तो कार्यले गर्दा नत उखु कृषकहरुले फाइदा लिन सके न त उपभोक्ताले नै यहि कारणले गर्दा सरकार नै चीनी सिन्डिकेटवालाहरुको संरक्षक रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
