भतिजलाई उपाध्यक्ष बनाउन राष्ट्रपतिको दबाव
वि.सं.२०८० फागुन १८ शुक्रवार १०:२२
shares

काठमाडौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कोटाबाट मन्त्री बनेका महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले राष्ट्रपतिका भतिजलाई समाज कल्याण परिषद्को रिक्त रहेको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको सम्बन्धित मन्त्रालय सूत्रले दाबी गरेको छ । मन्त्री आचार्य राष्ट्रपतिका भान्जा नातामा पर्ने हुन् अहिले भान्जा मन्त्री रहेकै मन्त्रालय अन्र्तगत पर्ने समाजकल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा भतिजलाई नियुक्ति दिने राष्ट्रपतिले फरमान जारी गरेपछि मन्त्री आचार्यले नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
राष्ट्रपतिका भतिजा अनिलराज पौडेलले माघ २६ गते महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई समाजकल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्ति पाउँ भनि निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदनको आधारमा मन्त्री आचार्यले नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवालाई निवेदनमा तोक लगाएर दिएका थिए ।
परिषद्को ऐनअनुसार पदाधिकारी बन्न समाजसेवी हुनुपर्ने लगायतका योग्यता तोकिएको छ मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ जेष्ठ ७ मा निर्णय गरेको समाजकल्याण परिषद्को पदाधिकारी मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३ मा उपाध्यक्षको योग्यता तोकिएको छ जसमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट न्यूनतम स्नातकको उपाधि हाँसिल गरेको, समाज सेवाको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष विशिष्ट योगदान पु¥याएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अनिलले कुनै विशिष्ठ योगदान गरेका छैनन् । उनले स्नातक तह व्यवस्थापन (तृतीय श्रेणी) उर्तीण गरेका र उनी सहकारी विकास बोर्डमा लेखापाल तहका कर्मचारी थिए । उनले हालैमात्र बोर्डबाट स्वैच्छिक अवकास लिएका हुन् ।
उनै अनिललाई योग्यता नपुगेपनि उपाध्यक्ष पदमा तत्काल नियुक्ति गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रपतिबाट समेत दवाव आएको मन्त्रालय सूत्रले जनाएको छ । आफूलाई मन्त्री बनाएको गुण तिर्न भान्जाले मामा राष्ट्रपतिको गुण तिर्नुपर्ने भएकाले गुण तिर्नका लागि मन्त्री आचार्यले सचिव लगायत मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई दबाव दिँदै आएका छन् ।
समाजकल्याण परिषद्को उपाध्यक्षको सेवा सुविधा राज्यमन्त्री सरहको हुने भएकाले आफन्त र कार्यकर्ताहरुले उक्त पदमा नियुक्ति पाउन मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् । उपाध्यक्षको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ ।
परिषद्मा उपाध्यक्ष सेरोमोनियल पद हो तर समाज कल्याण परिषद् अन्र्तगत विभिन्न आइएनजीओ र एनजिओहरु रहने भएकाले उनीहरुबाट मोटो रकम असुल उपर गर्ने गरेकाले राष्ट्रपतिले आफ्नै भतिजलाई सो पदमा नियुक्त दिन लागि परेको सूत्रले दाबी गरेको छ । यसरी राष्ट्रपतिले आफ्ना भतिजलाई जागिर खुवाउन दबाव दिनु राष्ट्रपति पदकै अपमान हो ।






























