सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सरकार चुक्दै
वि.सं.२०८३ असार ३२ बिहीवार ११:३४
shares

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री बालेन साहले गत वैशाख ११ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा डुवानमा परेका बस्तीको तस्वीर शेयर गर्दै खोला किनारामा बसेका सुकुम्बासी असुरक्षित रहेको हुनाले उनीहरुको सुरक्षाका लागि वस्ती खाली गर्नु परेको स्टाटस लेखेका थिए । सो स्टाटस विर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ ? हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौका नदी किनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको छ अनि सरकारले उद्दार गर्नु परेको दुश्य ।
प्रधानमन्त्री साहले नदी किनारका सुकुम्बासीलाई सुरक्षित ठाउँमा लैजान बस्ती खाली गर्नु परेको स्टाटस समेत लेखेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात वैशाख १२ गते विहानै सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलायो । तर सरकारले सुरक्षका लागि राखेको होल्डिङ सेन्टर नै असुरक्षित बनेका छन् । गत शुक्रबार २६ गते राती साढे १२ बजे देखि कीर्तिपुरको रााधास्वामी सत्सँग होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि सुकुम्बासी थप विचल्लीमा परे । यसरी विचल्लीमा परेका सुकुम्बासीहरुलाई अहिले भक्तपुरमा राखिएको छ ।
सरकारले होल्डिङ्ग सेन्टरमा राखेका सुकुम्बासीहरु कठिन अवस्थामा रहेका छन् भने केहीलाई प्रति परिवार २५ हजार रुपैँया दिएर आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर्न भनिएको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुको जीवन कष्टपूर्ण रुपमा रहेको भएपनि डोजर चलाउन हत्तारिएको सरकारले उनीहरुको बसोबासका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्न भने हतार गरेको छैन ।
सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा दिने भनिएपनि कति जना परिवार रहेकालाई कति जग्गा दिने भनेर सरकारले कुनै निर्णय नै गरेको छैन भने काठमाडौ उपत्यकामा रहेका सुकुम्बासीलाई कति र कहाँको जग्गा दिने निर्णय सरकारले गर्न नसकेको हुनाले सुकुम्बासीहरुमा एक प्रकारको आतंक नै मच्चिएको छ । सुकुम्बासी बस्तीमा सञ्चार कर्मीहरुलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । रास्वपाका केही नेता र केही मन्त्रीहरु होल्डिङ्ग सेन्टरमा पुगेर सुकुम्बासीहरुलाई सञ्चारकर्मीहरुसँग केही नबोल्न दवाव दिइरहेका समाचारहरु प्रकाशित प्रसारित भईरहेका छन् तर त्यस विषयमा सरकार भने मौन रहेको छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न विगतका सरकारहरुले समेत प्रयास गरेका थिए । तर उपत्यका बाहिर घरजग्गा भएका व्यक्तिहरु समेत सुकुम्बासी भएको बताउँदै उपत्यका भित्रिने गरेका हुनाले पहिला मुलुकभर मै कतै सुकुम्बासी रहेका छन् त्यसको छानविन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा बालेन सरकार चुकेको छ ।




































