काठमाडौ । गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचमा भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । कांग्रेस र एमालेबीचमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएअनुसार ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् भने २०८४ को निर्वाचन अघि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने र उनैको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएपनि आजसम्म संविधान संशोधनका बारेमा कुनै कार्य भएको छैन ।
पछिल्लो समयमा सहकारी ठगी प्रकरणले मुलुक तातेको छ । खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि रास्वपाका नेता र कार्यकर्ताहरु सडक आन्दोलनमा गएका छन् । रवि लामिछाने पूर्व उपप्रधानसहित गृहमन्त्री समेत हुन् । उनी गृहमन्त्री रहेकै बेला त्यस विषयमा कुरा उठेको भएपनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र लामिछानेबीचमा सहमति गरेर सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने विरुद्ध कहिँकतै उजुरी नपरेको भन्दै दाहाल सरकारले अनेक हथकण्डा गरेर उनलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । आफू विरुद्ध विभिन्न जिल्लामा उजुरी परेको भएपनि अनुसन्धानसम्म गर्न उनले रोकेका थिए ।
रवि गृहमन्त्री रहेकै बेला तत्कालिनप्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रविमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै संसद समेत अवरुद्ध गरेको थियो । संसद अवरुद्ध भएपछि बाध्य भएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री दाहाल र तत्कालिन गृहमन्त्री लामिछानेकै सहमतिमा संसदीय विशेष छानविन समिति गठन भएको थियो । त्यसबेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले व्यक्ति विशेषलाई लिएर संसदीय छानविन समिति बनाउन नहुने अडान लिएका भएपनि प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री रविकै जोडबलमा समिति गठन भएको थियो । सो संसदीय छानविन समितिमा कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरु सदस्य रहेका थिए भने समितिको सभापतिमा एमालेका सांसद सूर्य बहादुर थापा रहेका थिए ।
थापा समितिको छानविन समिति झण्डै ४ महिना लगाएर विभिन्न व्यक्तिहरुसँग बयान लिएको थियो भने लामिछानेसँग पनि बयान लिएको थियो । समितिले ४० वटा सहकारीको छानविन गर्ने म्यान्डेट पाएकोमा गोर्खा मिडियामा विभिन्न सहकारीहरुबाट रकम आएको प्रमाण प्राप्त गरेको र सोही प्रमाणलाई आधार बनाएर सूर्यदर्शन सहकारी, सुप्रिम सहकारी नयाँ पाइला सहकारी, साहरा सहकारी र काठमाडौको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै तत्कालिन गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीवी राई, उपाध्यक्ष छविलाल जोशी प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक कुमार रम्तेलमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन संसदलाई बुझाएको र सो प्रतिवेदन संसदले सर्वसम्मत ढँगले पारित गर्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकाले गर्दा अहिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा गएको हो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले धेरै व्यक्तिहरुका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ भने रवि सहित केही व्यक्तिहरु पक्राउ परिसकेका छन् । रविको पक्राउलाई स्वयम् रवि र उनको पार्टी रास्वपाले सरकारले प्रतिशोध लिएको आरोप सरकारमाथि लगाउँदै सडक आन्दोलन गरिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सडकमा अनेक नारा लगाईरहेको छ ।
अहिलेको संसदका प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत संसदीय छानविन समितिले सहकारी ठगी प्रकरामा आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला विभिन्न निकायहरुसँग सोधपुछ गर्दा रविमाथि कुनै उजुरी नपरेको सुचना आफूले पाएकोमा अहिले आएर सरकारले रविमाथि प्रतिशोध लिएर पक्राउ गरेको आरोप सरकारमाथि लगाएका छन् । दाहाल प्रधानमन्त्री र लामिछाने गृहमन्त्री रहेकै बेला लामिछानेमाथि उजुरी परेको भएपनि सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै उजुरीलाई लुकाइएको र त्यसबेलाका महान्यायाधिवक्तालाई समेत प्रयोग गरेर रविमाथि कहिँ कतै उजुरी नपरेको पत्र लेख्न लगाउने दाहाल र लामिछानेले अहिले झुठ बोल्नु दाहालको राजनीतिक स्वार्थ बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
रवि लामिछाने मात्र होइन सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको जोसुकै र जुन पार्टीमा संलग्न भएका भएपनि उनीहरुमाथि अनुसन्धान हुनुपर्दछ । सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न उपर्युक्त हुन सक्दैन । रास्वपाले साँच्चिकै सुशासन र विकास चाहेको हो भने उसले सडक आन्दोलन छोडेर अनुसन्धानलाई सघाउँदै न्यायमाथि विश्वास गर्न नै उपयुक्त हुनेछ । भीडले न्याय दिन सक्दैन । सहकारी पीडितहरुले समेत आफ्नो रकम पाउनैपर्दछ । भीड जम्मा गरेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।