प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मुलुकको लागि घातक
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति मुलुकको लागि घातक
भोली त्यो व्यवस्थामा पनि कमी कमजोरी देखिए के गर्ने ?
वि.सं.२०८३ साउन २१ बिहीवार १०:५९
494
shares
shares
काठमाडौं । संविधा नै नेपालको मुल कानुन हो । संविधानसँग बाझिने कानुनहरु बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् भन्ने कुरा संविधानको पहिलो धारामा नै स्पष्ट पारिएको छ । विधायिकाले जे जति कानुन बनाउँछ ती सबै संविधानको मर्म र संविधानसँग मेल खाने हुनुपर्दछ । कानुन कसले र कसरी बनाउने भन्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हुनाले संविधान अनुसार नै कानुन निर्माण हुनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालमा पहिलो संविधान २००५ माघ १३ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जारी गर्न खोजेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन हो, जुन लागु हुन सकेन । त्यसपछि हालसम्म नेपालमा ७ वटा संविधान जारी भैसकेका छन् । समयनुसार र जनताको माग अनुसार संविधानमा केही संशोधन भैसकेको इतिहास रहेको छ । तर यति छोटो समयमा पनि ७÷७ वटा संविधान निर्माण हुनु र संशोधन हुन भनेको सामान्य विषय होइन ।
गत भाद्र २३ र २४ गते देशमा भएको घटनाक्रम पश्चात् वर्तमान संविधान पनि खारेजी वा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कि, यसमा आवश्यक संशोधन गर्ने भन्ने विषय बहसमा आएकोमा छ । खास गरेर गत भाद्र २३ र २४ गते भएको विध्वसात्मक घटना र त्यसैलाई देखाएर गत फागुन २१ गते भएको संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएपछि संविधान संशोधन कि पुनलेखन भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । संविधानमा कमी कमजोरी देखिएको खण्डमा त्यसलाई आवश्यकतानुसार सुधार गर्न सकिन्छ । तर गत चैत्र १३ गते गठन भएको रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले नै संविधान संशोधन बहस पत्र निर्माणका लागि कार्यदल बनाएपछि यो विषय बहस आएको हो । कार्यदलले पुर्नलेखन कै झल्को दिनेगरी संविधानका ८० प्रतिशत धाराहरु संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि संविधान संशोधनको विषय अन्योलमा परेको छ ।
संविधान संशोधनको विषय आइरहँदा त्यसको मुख्य विषय बनेको शासकीय स्वरुपको विषयमा सबैको चासो रहेको छ । संविधान संशोधन कार्यदलले समेत संविधान संशोधन गरी शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । नेपालको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति घातक सावित हुन सक्छ ।
बहसपत्र कार्यदलले अहिले बालेन साहको पक्षमा देखिएको समर्थनलाई लिएर उनैलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने खेलमा कार्यदलका संयोजक र बालेनका सल्लाहकार लागेका भएपनि त्यस्तो व्यवस्थाले गर्दा मुलुक संकटको भूमरीमा पर्न सक्छ भन्ने उदाहरण त हालै सुनसरी र मधेश प्रदेशमा भएका घटनाले पुष्टि गरेको छ ।
बालेन साह प्रधानमन्त्री बनेको ४ महिना पुगिसकेको अवस्थामा उनी जनताको हितको लागि भन्दा पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद र जनताप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनेमा उनलाई नियन्त्रण कसले गर्ने ? अहिलेको जटिल र गम्भीर प्रश्न भनेको यहि हो ।
संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री संसदप्रति त जिम्मेवार भएनन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति कोप्रति जिम्मेवार हुने ? अमेरिकाका राष्ट्रपति संसदप्रति जिम्मेवार देखिएका छन् उनी संसदमा उपस्थित भएर सांसदले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन्छन् तर हाम्रा प्रधानमन्त्री जसलाई संसदले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हो उनी आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संस्थाप्रति त जवाफदेही र उत्तरदायी देखिएनन् भने त्यस्ता व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएको खण्डमा मुलुकको अवस्था कस्तो होला ? जुनसुकै व्यवस्था पनि खराब हुँदैन, व्यक्ति खराब हुन सक्छन् ।
लोकतन्त्र त्यसबेला मात्र बलियो बन्छ, जब राज्यले शासन व्यवस्थामा कमी कमजोरुी सुधार गरी व्यवस्था परिपक्क बनाउँछ । संसदीय व्यवस्थाको दोषमात्र केलाएर त्यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था लागु भोली त्यस व्यवस्थामा पनि कमी कमजोरी देखिएको खण्डमा के गर्ने ? त्यसको उत्तर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्दछ भन्ने व्यक्ति र संस्थाहरुले जनतालाई दिनुपर्दछ । कसैको सनक र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा भएपनि मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्नुको लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिनु किमार्थ उचित हुँदैन ।
