सात दलले घोषणा गरे अग्रगामी मोर्चा
रास्वपाले कस्तो खालको सुशासन चाहेको हो ?
वि.सं.२०८१ कात्तिक २२ बिहीवार ११:४३
819
shares
shares
काठमाडौ । गत असार १७ गते दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा सहमति गरेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलकिो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको झण्डै ४ महिना पुग्न लागेको छ । यस समयमा सकरारले जनतालाई आशा जगाउने केही काम गरेको छ । विगतमा साना दलहरुले ठुला दलहरुलाई नत्थी लगाएर फनफनी घुमाउने प्रवृत्ति देखिएपछि दुई ठुला दल सहमति गर्न बाध्य भएका थिए ।
असार १७ गतेको सहमति त्यसैको उपज रहेको थियो । संसदीय व्यवस्थामा ठुला दलबीचको सहकार्यलाई सत्ता राजनीति भन्दा विषय केन्द्रित बनाइएकोले यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिइनु आवश्यक रहेको छ । बृहत्तर उदेश्य प्राप्तिका लागि बनेको यो गठबन्धनले जनमानसमा व्याप्त असन्तोषलाई विश्वास र भरोसामा रुपान्तरण गर्न अग्रसर हुनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो ।
पछिल्लो समयमा संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन क्रममा सरकारले अदालतको आदेश लिएर रास्वपाका सभापति समेत रहेका पूर्व उपप्रधानसहित गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछिको रास्वपाको गतिविधि अढिक अराजक देखिएको छ । लामिछानेको विषयमा कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिसकेको र उनलाई रुपन्देही, विरगञ्ज, चितवन र काठमाडौमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नेगरी रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नारा जुलुस गर्दै सडक आन्दोलन समेत गरिरहेका छन् । यसै क्रममा केही दिन पहिला रास्वपाका कार्यकर्ताहरुले बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास अघिल्तिर होहल्ला मच्चाएका छन् । त्यसबेला अराजक नारामात्र होइन सर्वसाधारणलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी सास्ती दिएका छन् । यस खालको प्रवृत्तिबाट रास्वपाले कस्तो खालको सुशासन चाहेको हो भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
आफूलाई परिवर्तनको बाहक सम्झने र बैकल्पिक शक्ति ठान्नेहरुले नै यस्ता अराजक गतिविधि गर्न थालेपछि परिस्थिति विथोलिने भय जनतामा बढेको छ । यस्ता अराजक गतिविधिप्रति आम नागरिक सजक र सचेत रहनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । कांग्रेस र एमाले जनताले पत्याएका दल हुन् । कांग्रेस र एमाले दुई ठुला दलले सहकार्य गर्दा लोकतन्त्र कमजोर हुने भनेर तर्क गर्नेहरु पनि छन् तर हामीकहाँ साना दलहरुले ठूला दलहरुलाई नत्थी लगाएर फनफनी घुमाउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरेका हुनाले बाध्य भएर कांग्रेस र एमालेबीचमा सहकार्य भएको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
कांग्रेस र एमालेबीचमा भएको सहमति प्रधानमन्त्रीले संसदबाटै सार्वजनिक गरेका हुनाले त्यही सहमति अनुसार सरकार अघि बढेको हुनाले सरकारको विरोध गर्नु भन्दा सरकारलाई सघाउनु सबैको दायित्व हो ।
