गत भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको उज नै बालेन सरकार हो । भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनकै कारण र भाद्र २४ गते मुलुकभरमै गरिएको विध्वसात्मक कार्यको जिम्मेवारी आजसम्म कसैले लिएका छैनन् । जेनजीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनलाई र भाद्र २४ गते भएको विध्वसात्मक कार्यमा अहिलेको सत्ताधारी दल रास्वपाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको थियो । त्यसबेला विरोध प्रदर्शनलाई निर्णयक अवसथामा पु¥याउन हालका प्रधानमन्त्री एवं तत्कालिन काठमडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । भाद्र २३ गते अघि नै उनले आफ्नी श्रीमती सवार गाडीलाई प्रहरीले चेकजाँच गर्दा सिंहदरबारमा आगो लगाईदिन्छु भन्ने स्टाटस लेखेका थिए । तर उनीमाथि त्यसबेला सामान्य सोधपुछ सम्म गरिएन । भाद्र २३ गते को जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा काठमाडौ महानगरपालिकाका सुरक्षाकर्मीहरुले पानी बाँडेका थिए भने हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफू पानी बाँड्न आएको सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर वास्तवमा यस्तो अवस्था थिएन तिनै गुरुङले भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा अनुमति मागेका थिए । आफूले विरोध प्रदर्शन गर्न अनुमति मागेको भएपनि किन उनले त्यो कुरा लुकाए ? विरोध प्रदर्शन गर्न अनुमति माग्ने व्यक्तिले वा संस्थाले नै सो विरोध प्रदर्शनमा भएको जस अपजसको भारी बोक्नुपर्ने हुन्छ होइन र ?
भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको सत्य वास्तविकता अहिलेसम्म बाहिर ल्याइएको छैन । बरु त्यसलाई लुकाउने अनेक प्रपञ्च गरिएको छ । घटनाको छानविन गर्न गठित आयोगका अध्यक्षमा विवादित व्यक्तिलाई राखियो । गौरी बहादुर कार्की आफैँमा विवादित व्यक्ति थिए । भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनको जगमा टेकेर नै आजसम्म कुनै छनविन भएको छैन । भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संलग्न रहेका व्यक्तिहरु प्रायः सबै रास्वपामा प्रवेश गरेका छन् । उनीहरु मध्येका धेरै व्यक्तिहरु सांसद भएका छन् । रास्वपाकै सांसद भएर बालेन साह प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने अहिलेका मन्त्रीहरु केहीलाई छाडेर अपवादको रुपमा हेर्ने हो भने प्रायः रास्वपाका सबै सांसद र मन्त्रीहरु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्न रहेका थिए ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको आदेशनुसार पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेका थिए । तिनै लामिछानेलाई भाद्र २३ गतेको आन्दोलनमा सहभागि भएका व्यक्तिहरुले अव लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्दै हर्ष बढाई गरेर जेलबाट मुक्त गरेका थिए । लामिछानेलाई जेलमुक्त गराउनेहरुमा केही कलाकार, केही व्यापारीहरु र केही युटुबर समेत संलग्न रहेका थिए । तर उनीहरुमाथि आजसम्म कुनै कानुनी कारबाही त परैको कुरा सोधपुछ सम्म गरिएको छैन । रास्वपाका सभापति लामिछानेको बलमा बालेन साहलाई रास्वपामा प्रवेश गराइएको थियो । उनलाई रास्वपामा प्रवेश गराउनेहरुमध्येका धेरै व्यक्तिहरु रास्वपाबाट सांसद बनेका छन् भने सांसद बन्न नपाएकाहरु नै अहिले प्रधानमन्त्री साहका सल्लाहकारहरु भएर बसेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र रास्वपालाई झण्डै दुई तिहाई मतको हाराहारीमा पु¥याउने पात्रहरु अहिले पनि रास्वपाकै सहयोगी रहेका छन् भने त्यसबेला सुरक्षा प्रमुख रहेका केही व्यक्तिहरु कानुन अनुसार पदमुक्त भएका भएपनि नेपाली सेनामा भने त्यही नेतृत्व रहेका छन् । भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा नेपाली सेना चुपचाप बस्नु र बालेन साहले भाद्र २३ गतेपछि अब नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर भनेर स्टाटस लेख्नुको अर्थ के थियो ? हालका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ कसरी एकै दिनमा नेत बन्न पुगे ? उनैले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गरेका थिए भने अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा सुशिला कार्कीको नाम सिफारिस गरेका थिए । नेपाली सेना त्यसबेला अर्थात भाद्र २३ गते बेलुका वा २४ गते विहानै परिचालिन भएको भए मुलुकका महत्वपूर्ण संरचनाहरु ध्वस्त हुने थिएनन् तर सेना मौन रह्यो । सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाले किन सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालतमा आगलागी हुँदा चुपचाप बस्यो के त्यसको अनुसन्धान हुनु पर्दैन ? सुरक्षा परिषद्को आदेश विना भाद्र २३ गते सेना परिचालन नभएको तर्क दिएपनि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिईसकेको अवस्थामा २४ गते बेलुकादेखि कसको आदेशमा सेना परिचालन भयो त अब त्यसको वास्तविक अनुसन्धान हुनुपर्ने कि नपर्ने ?
त्यसबेला तत्कालिन सरकार फाल्ने र सत्ता हत्याउने उदेश्यले नै निकै पहिलादेखि नै तयारी गरी जेनजीहरुको प्रयोग गरेर जेनजीहरुको नाममा विद्यालयका भाइबैनीहरुलाई प्रयोग गरिएको प्रष्ट भएको छ । त्यही जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनको बलमा टेकेर गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको संसदको निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको हो । त्यसबेलाको आन्दोलनमा सिंहदरबारमा आगो लगाउँदै नाच्नेहरु नै अहिले मन्त्री, सांसद भएका हुनाले र सुरक्षा निकायको कमजोरीको फाइदा रास्वपाले उठाएको हुनाले मात्र रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई मत पाएको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केप ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बालेन साह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन चैत्र १३ गतेको बालेन सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै पक्राउ गर्ने निर्णय गरी पक्राउ गर्नुले नै बालेन सरकार प्रतिशोधको राजनीतिमा उत्रिएको प्रमाणित भएको छ । सो क्रम अहिलेसम्म जारी रहेकाले गर्दा बालेन सरकार विरोधको राजनीतिमा सक्रिय रहेको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ । तत्कालका लागि प्रतिशोधको राजनीतिले सत्ताधारी दल र बालेन सरकारलाई केही फाइदा भएपनि जनताले वास्तविकता थाहा पाउनासाथ रास्वपा र बालेन सरकारको हालत कस्तो होला भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।