काठमाडौ । केही दिन अघि सुनसरीको देवागञ्ज गाउँपालिका–२ कप्तानगञ्मा दुई समूहबीचको झडपमा उत्पन्न तनाव समाधान गर्न केन्द्रीय तहको कुनै निर्णय विनै संकटकालको घोषणा वा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णयविनै हतियार सहितको सेना सडकमा उत्रियो । उसले माइकिङ गर्दै स्थानीयलाई कफ्र्यु लागेको जानकारीसहित घर बाहिर ननिस्कन आग्रह ग¥यो । सेना जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयका आधारमा कफ्र्यु क्षेत्रमा परिचालन गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । सेना जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बसेर निर्णय गरेनुसार कफ्र्यु लगाएको र कफ्र्यु लाग्ने वित्तिकै स्थानीय प्रशासनको सहयोगका लागि सेना परिचालन गरिएको बताइएको छ ।
कहिँ कतै घटना घटेमा स्थानीय प्रशासनको सहयोगका लागि सेना परिचालन हुन्छ भन्ने भनाई सुनसरी प्रशासनको रहेको छ । स्थानीय प्रशासनको लिखित आग्रहमा सुरक्षा कायम गर्न सेना खटिँदै आएको बताइएको भएपनि २०८१ सालको अन्त्यमा तिनकुनेमा भएको राजावादीहरुको प्रदर्शन पछिको अवस्थामा समेत सेना सडकमा उत्रिएको थियो तर गत भाद्र २३ र २४ गते भएको घटनामा किन सेना सडकमा उत्रिएन अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको यहि हो ।
गत भाद्र २३ मै नयाँ बानेश्वरको विरोध प्रदर्शनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको काबु बाहिर जान थालेपछि काठमाडौ जिल्ला सुरक्षा समितिले लिखित रुपमै सेनाको सहयोग मागेको थियो तर सेना भाद्र २३ गते खटिएन । भाद्र २४ गते विहानै देखि कफ्र्यु आदेश जारी भएपनि व्यक्तिका घर, व्यापारिक भवन, राष्ट्रपति निवास, संसद भवन, सर्बोच्च अदालत र प्रशासनिक भवनहरु सिंहदरबार जल्दापनि सेना किन खटिएन ? सेना भाद्र २४ गते बेलुका १० बजेबाट मात्र खटिएको थियो । सेना खटिएपछि मात्र अवस्था विस्तारै शान्तिपूर्ण अवस्थामा आएको थियो । भाद्र २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा सेनाको भूमिका सन्देहपूर्ण रहेको आरोप सेनामाथि लाग्दै आएको छ । भाद्र २३ र २४ मा सेना तत्काल नखटिनुको सम्वैधानिक कारण देखाउने सेना अहिले कसरी सहज रुपमा खटिएको छ । त्यसैले प्रमाणित हुन्छ भाद्र २३ र २४ गतेको विध्वस रोक्न सेनालाई सम्वैधानिक प्रावधानले रोकेका थिएन भनेर । यस कारणले गर्दा संकटको जिम्मेवारीबाट पन्छिएर सेनाको नेतृत्वले संकटकाल र सुरक्षा परिषद्को निर्णयको सम्वैधानिक अडान तेस्र्याएको प्रष्ट रुपमै देखिन्छ । भाद्र २४ गते विहानै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजिनामा दिएका र राजिनामा स्वीकृत समेत भईसकेको अवस्थामा भाद २४ गते १० बजे बेलुका सेना कसको आदेशमा परिचालन भयो त त्यस विषयमा सेनाले आजसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
भाद्र २३ र २४ गतेको विषय परिस्थितिमा सेना परिचालन नहुनुको कारण बचाउ गर्दै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले संविधानको धारा २६६, २६७ र २७३ अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस विना सेना सडकमा आउन नसक्ने कानुन अडान गौरीबहादुर कार्की आयोगलाई बताएका थिए । तर सुनसरीमा सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विनै सेना कसरी परिचालन गरियो त ? के त्यसबेला अर्थात भाद्र २४ गते बेलुका १० बजेपछि सेना कसको आदेश विनै सडकमा आएको थियो त ?
कार्की आयोगलाई दिएको बयाम प्रधानसेनापति सिग्देलले भनेका छन्, सुरक्षा परिषद्को औपचारिक बैठक नबसेको र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णयबाट मात्र सेना परिचालन हुने व्यवस्था रहेकाले सेना सडकमा आउन सकेन भन्दै त्यसबेला आफूले २ वटा मात्र विकल्प देखेको बताउँदै कि प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने वा राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने वा सम्वैधानिक रुपमा सिफारिस भएमात्र सेना सडकमा आउने अडान लिएका अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर सुनसरीको घटनाले त्यसलाई खण्डित गरेको छ कुनै घटनाले के देखाउँछ भने राजनीति संकट वा संकटकाल घोषणा नहुँदै केबल स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार जिल्ला सुरक्षा समिति (सिडियो)का अध्यक्षतामा रहेको समितिबाटै सेना व्यारेकबाट बाहिर हतियार सहित खटिन सक्छ भनेर प्रष्ट रुपमै देखाउँछ । यी सबै कारणहरुले गर्दा प्रष्ट हुन्छ गत भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा सेनाको भूमिका सन्देहपूर्ण रहेको थियो र छ भनेर । कानुन अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (ख)ले दंगाग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सिडियोले स्थानीय स्तरमा तैनाथ सेनाको सहयोग माग्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सुनसरीमा यहि ऐनको सहारा लिइएको छ । तर भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनमा काठमाडौ जिल्ला प्रशासनका (सिडियो)ले सेनाको सहयोग माग्दा किन सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खोज्यो त ? अन्य जिल्लामा स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा (६) ख प्रयोग हुन्छ भने त्यसबेला काठमाडौमा त्यो दफा किन प्रयोगमा ल्याइएन र किन संविधानको धारा २६७ (६) अनुसार राष्ट्रपतिको प्रमाणिकरण र संकटकालकै बाटो रोजियो ?
यी सबै तथ्यहरुले प्रष्ट हुन्छ भाद्र २३ र २४ गतेको घटना घटनाउन निकै लामो समयदेखि नै तयारी गरिएको थियो त्यसको एउटै कारण थियो ओली नेतृत्वको सरकार हटाएर निर्वाचन मार्फत आफ्ना व्यक्तिहरुलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास र त्यो प्रयासमा को–को संलग्न थिए भनेर केही भेद खुलिसकेको छ भने केही खुल्न बाँकी रहेको छ । जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनको जगमा टेकेर प्रधानमन्त्री बनेका रास्वपा नेतृत्वका बालेन सरकार र त्यसबेला बालेनले लेखेका स्टाटसहरुले समेत षड्यन्त्रको गन्ध दिएको प्रष्ट रुपमै देखिन्छ ।