काठमाडौ । जो सुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि उनीहरुले सुशासनको विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा भएको ७ बुँदे सहमतिमा समेत सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर परिणाम भने उल्टो आएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न राज्यका तीनै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका उदासिन रहेकाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवी निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ । भ्रष्टाचार र सशाुसन निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपीआई) अनुसार र नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीबाट बाहिर निस्कन नसकेको हुनाले नेपालमा कति भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी २०२३ को प्रतिवेदनमा सुशासनमा नेपालले १०० अकंमा जम्मा ३५ अंकमात्र प्राप्त गरेको थियो । २०२४ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको स्तर सुधार हुनुको बदला स्तर खस्किएको र १०० अंकमा ३४ मात्र पाएकाले गर्दा स्तर खस्किएको प्रमाणित भएको छ । ट्रान्सपरेन्सीले १०० अंकमा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्नेलाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राख्दै आएको छ । सर्वेक्षणमा समेटिएको १ सय ८० मुलुक मध्येमा नेपाल १०७ औँ नम्वरमा रहेको छ ।
गत वर्ष १ सय ८ औँ नम्वरमा रहेको भएपनि २०२४ मा १ नम्वर तल झरेको छ । सीपीआईले नेपालको सुशासन स्तरमा कुनै सुधार नभएको र राज्यले सशाुनको लागि कुनै ठोस उपलब्धि हाँसिल गर्न नसकेको जनाएको छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएर सोही अनुसार संविधान जारी भई तीन तहका सरकारबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन हुँदै आएपनि सुशासनमा सुधार नआएको ट्रान्सपरेन्सीको सर्वेक्षणले नै देखाएको छ ।
सार्क मुलुकहरु मध्येको भुटानले ७२ अंक पाएर १८० मुलुक मध्ये १८ औँ स्थानमा रहन सफल भएको छ । त्यसैगरी भारतले ३८ अंक पाएर ९६ औ, माल्दिभ्सले ३८ अंक पाएर ९६ औँ, नेपालले ३४ औँ अंक पाएर १०७ औँ, श्रीलंकाले ३२ अंक पाएर १२१ औँ, पाकिस्तानले २७ अंक पाएर १३५ औँ, बंगलादेशले २३ अंक पाएर १५१ औँ र अफगानिस्तानले १७ अंक पाएर १६५ औँ स्थानमा रहेको ट्रान्सपरेन्सीको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
नेपालमा हुने ठुला ठुला भ्रष्टाचारमा राजनीतिज्ञहरु नै संलग्न रहेकाले गर्दा उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही हुन नसकेकाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवी नै ओरालो लाग्दै आएको छ । खास गरेर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन र २०६२÷६३ को आन्दोलन पछि भ्रष्टाचारले जरा गाड्दै गएको प्रष्ट रुपमै देखिएको छ ।
राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु र दलहरुसँग निकट समबन्ध रहेका उद्योगपति व्यापारी र विचौलियाहरु नै भ्रष्टाचारको मामिलामा मुछिने गरेका हुनाले सरकारले उनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्नु र व्यवस्थापिका संसदले समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्नु पनि भ्रष्टाचार बढ्नुको अर्को कारण हो । न्यायपालिकाले समेत भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो निर्णय दिन नसक्नु र बषौँसम्म भ्रष्टाचारका मुद्दा विचाराधिन हुनु भ्रष्टाचार बढ्नुको अर्को कारण हो ।
सर्बोच्च अदालतमा अहिले पनि ठुला ठुला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु विचाराधिन रहेका छन् । ठुला ठुला भ्रष्टाचारमा राजनीतिकज्ञहरु संलग्न रहेपनि उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने र कर्मचारीहरुलाई मात्र कारबाही गरिने गरिएको हुनाले पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको सत्य वास्तविकता हो । जबसम्म राजनीतिक दल र राजनीतिहरु सच्चिँदैन तबसम्म सुशासन कायम हुन सक्ने सम्भावना नै हुँदैन ।
पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारीहरुले विदेशमै गएर कमिसनको रकम बुझ्ने र त्यसरी आएको रकम विदेशमै जम्मा गर्ने गरेको जानकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गराएको छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिज्ञहरुले हामीहरुले नै राजनीतिक परिवर्तन गरेका हौँ, हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मनसाय राखेर काम गर्ने गरेका हुनाले सुशासन अझ कमजोर हुँदै गएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत सबै दलका उच्च तहका नेताहरुलाई भ्रष्टाचारको आरोप आरोप लाग्दै आएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्धानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएर केही मन्त्रीहरु र ठुलो संख्यामा कर्मचारीहरुलाई मात्र मुद्दा चलाइनुले गर्दा प्रमाणित हुन्छ राजनीतिज्ञहरुलाई कानुन लाग्दैन भनेर । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले समेत सुशासनलाई धज्जी उडाउँदै आएको छ । अब ओली सरकारले साँच्चिकै सुशासन कायम गर्ने हो भने कुनै मोलमोलाईजा नगरि भ्रष्टहरुलाई कानुनी कारबाही गर्नैपर्दछ ।