सामाजिक सञ्जाल विधेयक नियन्त्रण होइन नियमन गरौं

Abhiyan Weekly

वि.सं.२०८१ फागुन १ बिहीवार १३:५१

715
shares

अहिले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन भईरहेको छ । सरकारले हालै ल्याएका ६ वटा अध्यादेश सहित संसदमा २० वटा विधेयक रहेका छन् । तर हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन भएको पहिलो दिनमै सरकार पक्ष र प्रमुख विपक्षी दलसहितका विचमा जुहारी चलेको हुनाले यो हिउँदे अधिवेशनले समेत प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्नेमा आशंका उब्जिएको छ । हिँउदे अविधेशनको महत्वपूर्ण कार्यभार भनेको विधेयक पारित गर्नु नै हो । यस भन्दा अगाडिको संसदले महत्वपूर्ण विधेयकहरु समेत पातिर गर्न नसकेकै कारण सरकार अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको थियो ।
अध्योदश जारी गर्न सक्ने अधिकार सरकारलाई भएपनि संसद बैठकको सुरुकै दिनमा अध्यादेश संसदमा पेश गर्नुपर्ने र ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापना विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई रहेको छ । सरकारले ल्याएको ६ विधेयक मध्येका २ विधेयक सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने र भूमिसम्बन्धी विधेयकका बारेमा चौतर्फी आलोचना हुँदै आएकाले गर्दा अब ती विधेयकका बारेमा सार्वजनिक रुपमै बहस र छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यता देखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयकमा केही अप्ठ्यारा विषयहरु समेत समावेश गरिएको हुनाले त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुने उल्लेख भएकाले गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने गरी सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको हुनाले त्यो विधेयकका बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवालाहरुले विरोध गरिरहेकाले सरकारले त्यो विधेयकलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय नबनाई सम्बन्धित सबैसँग बहस र छलफल गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयकलाई नियमनकै पक्षमा सरकार उभिन सक्नुपर्दछ ।
सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा सामाजिक सञ्जालहरुलाई नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको छ । लेखेकै भरमा लाइक र शेयर गरेकै भरमा जेल जानुपर्ने र ठुलो मात्रामा जरिवना तिर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको हुनाले अब त्यसलाई छलफल र बहसको माध्यमद्वारा नियन्त्रण होइन नियमन गर्न सक्ने प्रावधान राखि जेल र जरिवाना तिर्नुपर्ने विधेयकबाट हटाउनुपर्दछ । नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न खोज्नु कुनै सर्तमा पनि उचित हुन सक्दैन पत्रपत्रिका अनलाइन, टेलिभिजन र अन्य सामाजिक सञ्जालनलाई नियमन गर्दै आएको प्रेस काउन्सिलको अधिकार खोसेर कुनै सरकारी निकायबाट नियमन गर्ने र जरिवाना सहित जेल पठाउन सकने अधिकार सम्बन्धित सरकारी विभागलाई दिनु भन्दा प्रेस काउन्सिल नेपाललाई अधिकार सम्पन्न बनाई प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सरकार उभिनुपर्दछ ।
संसदको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य भनेको कानुन निर्माण गर्नु नै हो । तर संसदले महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गर्न नसक्नु र कानुन निर्माणमा समेत संसद जिम्मेवार नभएकाले गर्दा नै सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने बाटो खुलेको हो । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमालेलाई विभाजन गराईदिएका थिए । अहिले तिनै दाहालले अध्यादेशको विरोध गर्न सत्ता गुम्दाको पिडा संसदमा पोख्नु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीचको जतिसुकै असहमति भएपनि सांकेतिक बाहेक संसद अवरुद्ध गरिनु हुँदैन । संसद अवरुद्ध नगर्ने संकल्प प्रस्ताव यहि अधिवेशनबाटै पारित गरियोस् । जतिसुकै विवाद भएपनि त्यस्तो विवादको समाधान संसदबाटै खोजिन आवश्यक रहेको छ । संसदीय लोकतान्त्रिक पद्दति भनेको सरकारलाई संसदमार्फत जनताप्रत्ति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने प्रणाली भएकाले संसदजति प्रभावकारी हुन्छ सरकार त्यति नै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छ । त्यसैले सत्तापक्ष र विपक्षीको संयुक्त प्रयासबाट संसदलाई गरिमामय, मर्यादित र प्रभावकारी ढँगले अघि बढाउनुपर्दछ ।
विगतमा अधिवेशन कार्यतालिका बनेपनि हालसम्म प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले अब त्यसको अन्त्य हुनुपर्दछ । सांसदहरुले समेत संसदमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको नदेखिएको हुनाले सांसदहरुलाई समेत तालिम दिएर उनीहरुको भूमिकाका बारेमा सुक्ष्म जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सत्ता पक्ष र विपक्ष दलको एउटै धारणा जनताको हित र राष्ट्रको प्रगति हो भने दुवै पक्षले आ आफ्नो ढिपी छोडेर जनताको हितका लागि एक भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हामीले ठानेका छौँ ।

प्रकाशित मिति / समय : वि.सं.२०८१ फागुन १ बिहीवार १३:५१