काठमाडौ । सर्बोच्च अदालतले २०६१ चैत्र २३ गते नुनको कारोबार गर्न निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो । सरकारले नुनको कारोबार गर्न साल्ट टेडिङ्ग कर्पोेशनलाई मात्र रोजेको भन्दै निजी कम्पनीहरुले दिएको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै तत्कालिन न्यायाधिश दिलिपकुमार पौडेल र बलराम केसीको संयुक्त इजलासले देशको पहाडी तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा पनि नुनको आपूर्ति गरी विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दायित्व सरकारको हुने फैसला गर्दै साल्ट टेडिङ्गबाट मात्र नुनको कारोबार गर्ने सरकारको निर्णय सही भएको आदेश दिएको थियो ।
त्यसबेला सर्बोच्चले दुई वटा तर्क पेश गर्दै निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबार गर्न नदिन भनेको थियो । निजी क्षेत्रलाई खुल्ला राखी प्रतिस्पर्धामा छोड्दा निजी क्षेत्रका उद्योगीहरु र साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले समेत सुगम तथा सजिला ठाउँमा मात्र नुनको आपूर्ति गरी व्यापार गर्ने र दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा कुनै पनि कम्पनीले नुनको सप्लाई नगर्ने भएकाले आपूर्ति अभाव सिर्जना हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ भने सर्बोच्च अदालतको राय रहेको थियो ।
दोस्रो रायमा भनिएको थियो सार्वजनिक हित र सरोकारसँग जोडिएको नुनजस्तो आवश्यक बस्तुको अभाव हुन नदिई देशका सबै ठाउँमा निरिक्षण एवं समुचित विक्रि वितरणको व्यवस्था मिलाउनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कानुन विपरित नदेखाई उक्त सुचनाबाट निवेदकहरुको मौलिक हकमा आघात परेको नदेखिएकाले सर्बोचले नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गर्नुपर्ने माग दावी खारेज गरेको थियो ।
त्यसबेला अहिले नुनको कारोबार गर्न आफुहरुले पाउनुपर्ने मागदावी गर्ने व्यक्तिहरु मोतीलाल दुगड, शशीकान्त अग्रवाल र दीपक मल्होत्रा सर्बोच्च अदालतमा पुगेका थिए । सर्बोच्चको आदेशपछि पनि उनीहरुनै नुनको कारोबार गर्न पाउनुपर्ने भन्दै लविङ गरिरहेका थिए भने अग्रवालका छोराले त नुनको डिलरसिप लिन गोरखापत्रमा सूचना नै निकालेर मोटो रकम हात पारि उनी फरार रहेका थिए ।
मोतीलाल दुगड नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित रहेका र उनी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेका बेलामा नुनको कारोबार खुल्ला गरि आफूहरुले कारोबार गर्ने मनसायले अघि बढेका थिए । दुगड, अग्रवाल र मल्होत्रा विवादास्पद व्यापारी रहेका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि उनीहरु जस्तासुकै हथकण्डा अपनाउन पछि परेका छैनन् ।
मल्होत्रा, भूपेन्द्र कार्की, कुलप्रकाश मास्के र लालबहादुर उप्रेती मिलेर निकै पहिला हेटौडामा हिमाली नुन प्रालि स्थापना गरेका थिए । २०४९ भाद्र ५ गते नुनको कारोबार साल्टबाट खोसेर आफूहरुले समेत गर्ने गरी तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीबाट निर्णय गराएका थिए ।
२०५० जेष्ठ १५ गते देखि हेटौडामा उद्योग स्थापना गरी नुनको आयात र विक्रि थालेकोमा २०५४ माघ २० मा रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर ४ मा उद्योग स्थापना गरेका थिए । उनीहरुले शहरी क्षेत्र र सुगम ठाउँमा मात्र नुन बेचेर आर्थिक लाभ लिएका थिए । तर त्यसबेला पनि साल्ट टे«डिङले देशैभर नुनको विक्रि गर्नुपर्ने सर्त रहेको थियो ।
मल्होत्राको समूहले राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर नुन विक्रिको अधिकार लिएको भएपनि सुगम र निश्चित क्षेत्रमा मात्र नुन विक्रि वितरण गरेपछि र दुर्गम जिल्ला र पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा नगएपनि २०५५ चैत्र ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुन साल्ट टेडिङ्गलाई मात्र नुनको कारोबार गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय विरुद्ध उनीहरु उच्च अदालत पाटनमा गएकोमा उच्च अदालत पाटनले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेपछि उनीहरु सर्बोच्च पुगेका थिए भने सर्बोच्चले समेत उच्च अदालतबाट र सरकारको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।
साल्ट्रले अहिले काठमाडौ उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा आयोनुन प्रतिप्याकेट २६ रुपैँया, तराईमा प्रतिकेजी १८ रुपैँया र दुर्गम क्षेत्रमा ९ रुपैँयामा भानु नुन विक्रि वितरण गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यति प्रतिशत आयोडिन मिसाउनु भनेर साल्ट्रलाई पत्रमार्फत निर्देशन दिने गरेको हुनाले साल्ट्रले त्यही निर्देशनलाई पालना गर्दै नुनमा आयोडिन मिसाउने गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भएको भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाईमा कुनै सत्यता देखिँदैन । विभिन्न अध्ययनले आयोडिनको मात्रा बढी भएको देखाएको मन्त्रालयको भनाईलाई पत्याउन सक्ने कुनै आधार देखिएको छैन ।
कुन कुन समयमा कस कसले आयोडिन बढी भएको अध्ययन गरे ? त्यस्तो अध्ययन मुलुकभरमै भयो कि नुनको व्यापार गर्न खोज्ने स्वार्थ समूहहरुले गराएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको अव त्यसको खोजविन गरिनु आवश्यक रहेको छ ।
साल्ट्रले अहिले विक्रि वितरण गरिरहेको नुन एसियामै उत्कृष्ट ठहरिन्छ भन्ने मूल्यपनि एसियाभरिमा सस्तो रहेको छ । नेपालमा नुनको कारोबार वार्षिक २ अर्बभन्दा केही बढी हुने भएकाले स्वास्र्थ समूह दुगड अग्रवाल र मल्होत्राको आँखा नुनमा गएको हो । साल्ट्र टेडिङ्गले अहिलेसम्म पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै उसलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा उसले पु¥याएको योगदान वापत् उसलाई दण्ड दिन खोज्नु भिमसेन थापाकी श्रीमतीले यो देशमा भलो गर्ने व्यक्तिको कहिल्यै भलो नहोस् भन्ने सरापलाई अहिले स्मरण गराउँछ ।
साल्ट्रले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा नुनको अभाव हुन दिएको छैन । चाहे भारतले नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी होस्, चाहे २०७२ मा आएको भूकम्पको बेलामा होस् । २०२० सालमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्र्तगत गठन भएको साल्टमा नेपाल सरकारको २१.७८ प्रतिशत शेयर रहेको छ भने बाँकी सबै निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुको रहेको छ । करिब ६२ वर्षदेखि नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई पु¥याएको सेवावापत साल्ट्रलाई दण्ड दिन खोजिएको जस्तो अहिले देखिएको र केही स्वार्थी समूह, स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही लोभी समूहको साल्टबाट नुनखोस्ने योजना रहेको र त्यस्तो योजनालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको समेत सहयोग र समर्थन रहेकोले यस विषयमा तत्काल सरकारले आफ्नो निर्णय सच्चचाउनु आवश्यक रहेको छ । सरकार भनेको गरिब र दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लाका बासिन्दाहरुको समेत भएकोले उनीहरुलाई महंगो मूल्य नुन खुवाउने षड्यन्त्र पर्दाफास सरकारले नै गर्नुपर्दछ ।