यी हुन सुकुम्बासीका लागि तोकिएका अस्थायी बसोवास गर्ने ठाउँहरू
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशतबाट २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण
वि.सं.२०८२ कात्तिक २७ बिहीवार १३:५१
2.82K
shares
shares
काठमाडौं । गत भदौको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि छाएको राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशतबाट २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसपछिको दुई आवमा भने पुनर्निर्माणका काम हुने र त्यसले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान विश्व बैंकको छ ।बिहीबार सार्वजनिक ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अनुमान छ । यद्यपि, यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापन प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सके आर्थिक सुधारले पनि गति लिने अपेक्षा छ । नकारात्मक पक्षका रूपमा भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने पनि अनुमान छ ।व्यावसायिक विश्वास पुनर्स्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायीक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाले बताए । जस अन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायत सुविधा व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधार पुनर्निमाण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै उनले क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माण गर्न पुनर्निमाण कोष खडा गरिएको उनले बताए ।यी कदमले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रका गतिविधि पुनर्स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए ।पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधि बाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
आव २०२४ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कुल पूँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ७.९ प्रतिशत थियो । यो नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक लगानीभन्दा निकै कम हो ।नेपालको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्न जीडीपीको १० देखि १५ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्छ ।‘नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुधार, रोजगारी सिर्जना तथा सम्पूर्ण नेपालीको समृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनु निकै महत्त्वपूर्ण छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन डाइरेक्टर डेभिड सिस्लेनले भने, ‘यसका लागि केही मुख्य काम कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।’
यसमा परियोजना निर्माण र बजेटिङ सुदृढीकरण गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रुख कटान जग्गा अधिग्रहण तथा रुख प्रक्रिया सुव्यवस्थित गर्ने, रकम व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने लगायत विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसले परियोजनालाई तीव्र रूपमा सम्पन्न गर्न मद्दत गर्ने छ ।विश्व बैंकले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षको दुई पटक सार्वजनिक गर्ने गर्छ । लामो समयदेखि यस प्रतिवेदनले आर्थिक विकासको गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दै आएको छ ।
