बालेन सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्यो : नेपाली काँग्रेस
२३ र २४ गतेको घटनामा संलग्नहरुलाई कारबाही होला ?
वि.सं.२०८२ चैत ५ बिहीवार ०९:५९
1.31K
shares
shares
काठमाडौ । गत भाद्र २३ गते जेनजीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शन र २४ गते भएको विध्वासत्मक कार्यको जाँचबुझ गरी छानविन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन पूर्व न्यायाधिश गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगले फागुन २४ गते आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । कार्की आयोगले भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनको मात्र जाँचबुझ गरी २४ गतेको घटना अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
भाद्र २३ गतेको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गर्नेहरुले नै भाद्र २४ गतेको घटना घटाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएपनि त्यस दिनको घटनाको अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्न रहेकाहरुलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर सो घटनामा संलगन रहेका र भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनमा पानी बाँड्न आएको बताउने सुदन गुरुङसहितका धेरै व्यक्तिहरु फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा रास्वपाका तर्फबाट उम्मेदवार भई विजयी समेत भएका हुनाले उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही हुने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
भाद्र २३ गते विरोध प्रदर्शन गर्न सुदन गुरुङसहितका व्यक्तिहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौबाट अनुमति लिएका हुनाले आयोजक संस्था वा व्यक्तिले नै घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भएपनि जेनजीहरुको आडमा उनीहरुमाथि कानुनी कारबाही नहुनु भनेको कानुनको धज्जी उडाउनु बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाईमा जित हाँसिल गरेको र अबको केही दिनभित्रमा नै रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन साहको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएकाले बालेन सरकारले रास्वपाबाट निर्वाचित भएका सांसदहरुलाई कानुनी कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । स्वयम् बालेन साह समेत भाद्र २३ गतेको घटनामा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेका र तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाद्र २४ गते राजिनामा दिएपछि साहले नै अब नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर भनेर जेनजीहरुको एक समूहलाई स्टाटसमार्फत निर्देशन दिएका थिए ।
साहको सो निर्देशनपछि सुदन गुरुङसहितका केही जेनजी अगुवाहरुले वार्ता गरेका र साहकै निर्देशनअनुसार उनीहरुले सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेनुसार कार्की प्रधानमन्त्रीमा भाद्र २७ गते नियुक्त भएकी थिइन् । यी सबै तथ्यहरुले गर्दा भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाहरु तत्कालिन ओली सरकार ढाल्नमात्र षड्यन्त्रपूर्वक कार्य गरिएको र अब बालेन सरकारले रास्वपामा रहेका त्यसबेलाको घटनामा सक्रिय रहेका व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारबाही गर्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसको एउटै कारण हो त्यही घटनापछि भएको निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाई सिटमा जित हाँसिल गरेको छ भने कांग्रेस, एमाले सहितका दलहरुको संसदमा कमजोर उपस्थित रहने भएको छ ।
