बालेन सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्यो : नेपाली काँग्रेस
सांसद आशिका तामाङले दिएको निर्देशनको धादिङका सबै स्थानीय तहले गरे कडा विरोध
वि.सं.२०८२ चैत ५ बिहीवार १५:४६
1.25K
shares
shares
काठमाडौँ । धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय सरकारले संयुक्त बैठकमार्फत सांसदका नामबाट जारी भएका निर्देशन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पठाइएको पत्रलाई संविधानविपरीत ठहर गर्दै स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको भन्दै कडा विरोध जनाएको छ ।
धादिङ-१ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले मलेखुबाट ताल्तीसम्म जाने कुनै पनि सवारी साधनले शुल्क तिर्नु नपर्ने घोषणा गर्दै अबदेखि शुल्क नउठाउन निर्देशन दिएकी थिइन् भने त्रिशूली नदीबाट भइरहेको अवैध बालुवा र गिट्टी उत्खनन तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।१३ वटै स्थानीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास र सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन सबै पक्षसँग अपिल गरेका छन् ।
उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सम्बन्धप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएका स्थानीय तहका एकल अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
बैठकले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई दिँदै स्थिर सरकार, भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनसहितको विकसित नेपाल निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।यसैगरी संघ तथा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र योजनाबद्ध विकासका अभियानमा सहकार्य र समन्वय गर्न स्थानीय सरकार तयार रहेको जनाइएको छ ।
