विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले आफैँले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने गरेको छैन । नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउन निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले ठुलो भूमिका खेलेका छन् । चाहे २०४६ सालको राजनीतिक होस्, चाहे त्यस पछि भएका राजनीतिक परिवर्तन नै किन नहुन् । सरकारी सञ्चार माध्यममा सकारात्मक गुणगान गाउने र सरकारको हितको लागि मात्र समाचार दिने भएकाले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । तर रास्वपाका वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन साहले आफूँ प्रधानमन्त्री भएको एक हप्ता नवित्दै निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेर त्यसै अनुरुपको सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न तिनै तहका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत बुधबार (१८ गते) सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई यस्तो परित्र गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायत सूचना सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन प्रसारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने लेखिएको छ । विज्ञापन प्रकाशित तथा प्रसारणको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको आधिकारिक खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर अहिले पनि सरकारी र निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले विज्ञापन प्रशारण र प्रकाशन गरेको रकम सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमबाटै हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले आफैँले दररेट तोक्ने र छुट सम्बनधी निर्णय पनि आफ्नै गर्दै आएकामा बालेन सरकारले निजी क्षत्रका हजारौँ सञ्चार माध्यमलाई बन्द गराउने रणनीति लिनु बालेन सरकारकै लागि घातक हुन सक्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनको पार्टी रास्वपा अहिलेसम्म मौन रहेकाले रास्वपाको पनि निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम सम्बन्धी नीति यति हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
बालेन सरकारको यस प्रकारको नीतिले गर्दा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम सेन्सरसिपको अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण निर्णयको नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत विभिन्न संघ संस्थाहरुले विज्ञप्ति मार्फत यस्तो निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यममा हजारौँ हजारले रोजगारी पाएका छन् । पत्रपत्रिका, टिभी, अनलाइन पोर्ट लगायत धेरैले यस पेशाबाट जिविकोपार्जन गरिरहेको अवस्थामा बालेन सरकारले कसको स्वार्थका लागि यस्तो निर्णय ग¥यो भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
सरकारका अनुसार के निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग भईरहेको छ भन्नुे आफैँमा हास्यासपद रहेको छ । निजी क्षेत्रका स–साना लगानीका सञ्चार माध्यमले समेत केही व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । त्यस्ता सञ्चार माध्यमको आयस्रोत भनेको पत्रपत्रिका विक्रि र विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारणबाट हुने आम्दानी नै हो । नेपाल सरकारले लोककल्याणकारी वापतको केही रकम प्रायः सबै सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । २०१५ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाले सञ्चार माध्यमको आवश्यकता लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुने भन्ने त्यसबेला प्रकाशित हुने सबै सञ्चार माध्यमहरु (पत्रपत्रिकाहरुलाई) प्रतिमहिना दुई सयका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरि त्यसै अनुरुप लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने गरिएको थियो । त्यसबेला प्रधानमनत्रीको तलब रु १ हजार ५ सय, शाखा अधिकृतको तलब ६० रुपैँया थियो । विपी कोइरालाले त्यसबेला देखि दिँदै आएको सहयोगलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन भनिएको हो । २०० वाट सुरु भएको रकम पञ्चायतालमा ७०० र त्यसपछि पटक पटक बृद्धि गरिँदै आएकोमा अहिले सो रकम बृद्धि गर्नुको बदला रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले त्यसलाई रोक लगाउने प्रयास गर्नु रास्वपा र बलोन सरकारकै लागि घातक हुन सक्छ । त्यही कारणले गर्दा अब रास्वपाले सो निर्णय फिर्ता लिई लोककल्याणकारी रकममा बृद्धि गर्न आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमन्त्री साहलाई तत्काल निर्देशन दिँदै अघिल्लो हप्ता जारी गरिएको विज्ञप्ति खारेजीको सूचना जारी गर्न निर्देशन दिनु आवश्यक रहेको छ ।
लोककल्यणकारी विज्ञापनको रकम भनेको विज्ञापन प्रकाशित गरेवापत् आउने हो । विज्ञापन प्रकाशित नगरि निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले रकम भुक्तानी पाउने होइन । फेरी उनीहरुले आफ्नो सञ्चार माध्यमको दररेटमा समेत भुक्तानी पाउने होइनन् । सरकारी दर रेटमा भुक्तानी पाउने भएकाले यस्तो अलोकप्रिय र हजारौँ हजारलाई बेरोजगार गर्ने गरी बालेन सरकारबाट भएको निर्णय तत्काल खारेज गरी अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ । यदि सरकारले यो निर्णय सच्चाएन भने यसबाट उत्पन्न हुने समस्याको जिम्मेवारी बालेन सरकार नै हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाई रहेको छ ।