गत भाद्र २३ गते भएको जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन र भाद्र २४ गते नै भएको विध्वसात्मक कार्य पछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । भाद्र २७ गते नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान विपरित सर्बोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी कार्की सरकारलाई दुई वटा म्याडेट दिनु अघि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गरेका थिए । नेपालको संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार स्वयम् संसद बाहेक अन्य निकायलाई दिएको छैन । राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार संसद विघटन गरेको घोषणा गरेपनि प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्ति गर्दा संसद जिवितै रहेको थियो । सो विषय अदालतमा प्रवेश गरेको भएपनि सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा अहिले पनि सो विषय थाती रहेकाले गर्दा अब सो विषय स्वतः निस्क्रिय भएको छ । निर्वाचन नै सम्पन्न भै त्यसको परिणाम समेत आईसकेको र सांसदहरुले शपथ समेत दिईसकेका र सरकार समेत गठन भई सकेको हुनाले अब अदालतले जे निर्णय गरेपनि त्यसको कुनै औचित्य रहेन ।
गत फागुन २१ गते भएको संसदको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको छ । जस्मा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जम्मा १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० सिटको व्यवस्था गरिएकोमा रास्वपाले १ सय ६५ मध्येको १ सय २० र समानुपातितर्फको ११० सिट मध्येको ५७ सिट गरी जम्मा १ सय ८२ सिटमा जित हाँसिल गरेको छ । संसदमा दुई तिहाई मत पुग्न १ सय ८४ सांसदको आवश्यकता हुन्छ । रास्वपालाई २ तिहाई पुग्न मात्र २ सिट कमी रहेको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साहले आज शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका छन् । उनैको नेतृत्वमा रास्वपाको एकल सरकार निर्माण हुने भएको छ । मुलुकका पुराना भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका अन्य राजनीतिक दलहरुको यस पटकको निर्वाचनमा हार भएको छ । त्यसको एउटै कारण हो भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाक्रम ।
भाद्र २३ गते जेनजीहरुले गरेको विरोध प्रदर्शनलाई हाइज्याक गर्नेहरुले नै भाद्र २४ गतेको विध्वसात्मक घटना गराएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगले गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ । भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शन गर्ने जेनजीहरुको मुख्य माग सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो । तर भाद्र २३ गते जेनजीहरुको विरोध प्रदर्शन समाप्त भएको घोषण पश्चात् काठमाडौको बानेश्व्रमा जे जस्ता घटनाहरु घटाइए त्यसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु नै रास्वपामा प्रवेश गरेर सांसद बनेका छन् । कार्की आयोगले भाद्र २४ गतेको घटनाको छानविन हुनुपर्ने प्रतिवेदन फागुन २४ गते प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई बुझाएको भएपनि त्यो सार्वजनिक भई नसकेको भएपनि संसद सचिवालयको लाइब्रेरीमा प्रतिवेदन राखिएको छ ।
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साहले भाद्र २३ गतेपछि स्टाटसमार्फत विभिन्न अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसको केही समय अघि नै उनले आफ्नी श्रीमती सवार गाडीलाई प्रहरीले चेकजाँच गर्दा सिंहदरबारमा आगो लगाई दिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति स्टाटसमार्फत दिएका थिए । अहिले उनै साह प्रधानमन्त्री बनेका छन् । के अब भाद्र २३ र २४ गतेको घटनामा संलग्न रहेका रास्वपाका सांसद र अन्य व्यक्ति वा अन्य पार्टीमा संलग्न रहेको व्यक्तिहरुमाथि साह सरकारले कानुनी कारबाही गर्दछन् भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । रास्वपाका केही नेताहरुले सरकार नै नबन्दै सम्वैधानिक निकाय राजदूत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई राजिनामा दिन संकेत गरिसकेका छन् । सम्वैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरु अनि राजदूतहरु सम्वैधानिक निकायबाट नियुक्त भएकाले उनीहरुलाई तत्काल राजिनामा दिन उर्दी जारी गर्नुले राजनीतिक दलहरुमा विवाद उपन्न हुन सक्छ । कसैले स्वच्छाले राजिनामा दिएमा त्यो ठीक हो तर समयावधि बाँकी रहेको बेला जबरजस्ती राजिनामा माग्नु कुन सुशासन अन्र्तगत पर्दछ ?
अब रास्वपाले धम्की, डरत्रास देखाएर होइन आफ्नो व्यवहारबाट जनतालाई खुसी पार्न सक्नुपर्दछ । हिजोका पुराना दलहरुले केही गरेनन् भन्ने हरुले अब निर्वाचनका बेला आफूहरुले जनतालाई दिएका आश्वासनहरु र रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका बाचाहरु पूरा गर्नुपर्दछ । सुशासन, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण महंगी, अन्याय र अन्यौल रहेको अहिलेको अवस्थामा सरकार एक्लै अघि बढ्न खोजेको खण्डमा र अन्य राजनीतिक दलहरुलाई गाली मात्र गरेर नत सुशासन कायम हुन सक्छ नत भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण नै । बालेन सरकारले अब आफूले १०० दिनभित्रमा यि यि काम गर्नेछु भनेर जनतालाई आश्वास्त पार्न सक्नुपर्दछ । रास्वपाले आफुनो घोषणापत्रलाई करारपत्र भनेको छ र त्यही करारपत्रमा उल्लेख भएका विषयहरु क्रमश पूरा गर्दै जानुपर्दछ । सडकमा बसेर कराएको जस्तो हुन सक्दैन सरकार सञ्चालन गर्न ।
अहिले भै रहेको सरकारी संरचनालाई आवश्यक मात्रामा फेरबदल गर्न सकिने भएपनि संरचना नै खारेज गर्न सकिने अवस्थामा बालेन सरकार जान सक्ने सम्भावना नदेखिएकाले अब अन्य राजनीतिक दल र जनताले करिब १०० दिनको बालेन सरकारको काम कारबाहीलाई हेरेर मात्र विरोध वा समर्थन गर्नुपर्दछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ ।