काठमाडौ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएको रास्वपा नेतृवको बालेन साह सरकारले गरेका प्रायः सबै निर्णयहरु विवादको घेरामा तानिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै गरिएका निर्णयहरु समेत विवादमा तानिएका छन् । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सहितका मुद्दा मध्येका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने तत्कालिन सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारका महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले निर्णय गरेकी थिइन् । अहिले सो विषय सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकोछ । बालेन सरकारले महान्यायाधिवक्तामा बेलायतका पीआरधारी नारायणदत्त कँडेललाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेपछि सो विषय समेत अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
बालेनले चैत्र १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत भाद्र २३ र २४ गते भएको घटनाको जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगले फागुन २४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सावजनिक नै नभएको अवस्थामा बालेन सरकारले सुरक्षाकर्मीको बारेमा अनुसन्धान अघि बढाउने र राजनीतिज्ञहरुका बारेमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै चैत्र १४ गते शनिबार विहानै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो ।
गौरी बहादुर कार्की आयोगले आफूले पाएको म्याण्डेट अनुरुप भाद्र२३ गतेको मात्र जाँचबुझ गरेर विभिन्न व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भएपनि भाद्र २४ गतेको आजगनी र तोडफोडको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकोमा बालेन सरकारले आजसम्म त्यस विषयमा केही निर्णय गरेको छैन । बालेन सरकारले केपी ओली र तत्कालिन गृहमन्त्री लेखकले भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनमा गोली हान्ने आदेश दिएको भन्ने कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई सर्बोच्च अदालतले त्यसको प्रभाण नभेटिएको भनिसकेको अवस्थामा ओली र लेखकलाई थुनामा राख्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । कार्की आयोगको प्रतिवेदन भनेको सरकारको लागि सूचना मात्र हो ।

सरकारले सो प्रवितेदनमा उल्लेख भएका विषयमा अनुसन्धान गराउन सक्छ तर आजसम्म त्यस्तो अवस्था देखिएको छैडन । भाद्र २३ गतेको विरोध प्रदर्शनलाई उक्साउने र सिंहदरवारमा आगो लगाईदिन्छु भन्ने व्यक्ति र सिंहदरबारमा आगो लगाई सक्यौँ देखिस् केपी ओली भन्दै भिडियो सार्वजनिक गर्नेहरुमाथि किन अनुसन्धान नै भएन ए बालेन सरकार !
निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मत पाएको घमण्ड गर्नुको कुनै औचित्य रहँदैन । बहुमतको सरकार निर्माण गर्नका लागि १ सय ३८ सांसदको आवश्यकता हुन्छ । संसद भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई जनाउँछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको हुनाले बालेन सरकारलाई संविधान संशोधन गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाका २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदमध्येको दुई तिहाई आवश्यक हुन्छ ।
रास्वपाको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व नै नभएकोले गर्दा रास्वपाले र बालेनले चाहेको खण्डमा पनि कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नचाहेसम्म संविधान संशोधन हुन सक्ने सम्भावना नै देखिँदेन । रास्वपा नेतृत्वको सरकार सञ्चालनको लागि १ सय ३८ नै काफी हुनेछ । १ सय ८२ र १ सय ३८ को हैसियत बराबरीमात्र हो त्यसैले रास्वपा र बालेन सरकारले विपक्षी दलहरुको सहयोग र समर्थन विना संविधान संशोधन गर्न सक्ने स्म्भावना नरहेको अवस्थामा विपक्षी दलहरु कमजोर रहे भनेर उनीहरुलाई वेवास्ता गर्नु र विपक्षी दलका नेताहरुलाई प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गरी थुनामा राख्नुको अर्थ के ?
बालेन सरकारले मिडियाप्रति समेत प्रतिशोध साँधेको छ । निजी सञ्चार माध्यमहरुलाई दिईदै आएको सुविधाबाट उनीहरुलाई बञ्चित गरी सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई पोस्ने कार्यमा सरकार लागेको हुनाले यो लोकतान्त्रिक पद्दतिको विरोधमा रहेको छ । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाधयमहरुले सरकारका काम कारबाहीकै विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएकाले उनीहरुको मुख बन्द गर्ने उदेश्यले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने निर्णय सरकारले चैत्र १८ गते गरेर त्यसै अनुरुपको पत्र सबै सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाएको छ । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारालई हस्तक्षेप गर्ने गरी यस्तो पत्र पठाइएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चार माध्यमलाई बलियो बनाउँदै सरकारको काम कारबाहीका बारेमा जनतालाई सजग गराउने वा सरकार र जनताका बीचमा पुलको काम गर्ने निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई बन्द गराउने रणनीतिमा सरकार लाग्नु आफैँमा आपत्ति जनक रहेको छ ।
सर्बोच्च अदालतले पटक पटक सरकारका नाममा सबै सञ्चार माध्यम चाहे सरकारी हुन् चाहे निजी क्षेत्रका नै किन नहुन् उनीहरुलाई समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराउनु भनि आदेश समेत दिईसकेको अवस्थामा आफूहरुको विरोध हुन्छ भन्दै सरकारी सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो भजन गाउने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने र निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई बन्द गराउने रणनीतिमा बालेन सरकार लागेको हुनाले त्यो निर्णय सरकारकै लागि घातक सावित हुन सक्छ भन्ने हेक्का सरकारलाई होस् ।
विगतमा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरुले लोकतन्त्रको स्थापनाको लागि खेलेको भूमिकालाई नजर अन्दाज गर्दै सरकारी विज्ञापन दिनबाट बञ्चित गरिनु लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि उपहास गर्न सरकारका लागि घातक सावित हुन सक्छ । सरकारी सञ्चार माध्यमलाई जनताले सरकारको भजनमण्डलीका रुपमा लिने गरेका र उनीहरुले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा आएका सूचनालाई नै पत्याउने भएकाले तत्काल बालेन सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सच्चाएर चाहे सरकारी हुन् चाहे निजी क्षेत्रका हुन् उनीहरुलाई समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराइनु पर्दछ त्यसैमा बालेन सरकारको कल्याण हुनेछ ।